ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

राजस्वबाट दैनिक खर्च धान्नै कठिन : अर्थमन्त्री

अर्थ मन्त्रालय सरकारी कोषमा रहेको रकमको खोजिनीतिमा

२०७७ असार, १  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । बन्दाबन्दी शुरू हुनु अघिसम्म आर्थिक गतिविधि राम्रो रहेको बताउँदै आएको सरकार अहिले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई राजस्व असुलीमा समेत धक्का लागेपछि अनिवार्य खर्च धान्न सकसमा परेको छ ।

राजस्वमा आएको गिरावट र चालू खर्च धान्नै सकस परेपछि अर्थ मन्त्रालयले अहिले सरकारी कोषमा कति रकम छ भन्ने खोजिनीति शुरू गरेको छ ।

अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत सरकारले मासिक रू. ४० अर्ब खर्च गर्नुपर्छ तर राजस्वमा आएको कमीले यो रकम नपुग्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । जेठ महीनामा उठेको राजस्व संकलन दरले दैनिक खर्च धान्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बताए ।

उनका अनुसार भन्सार विभागबाट मासिक १५ अर्ब राजस्व संकलन हुने गरेको छ । केही अर्ब आन्तरिक राजस्वबाट संकलन हुने गरेको छ । सरकारी खर्चका लागि आवश्यक मासिक ४० अर्ब राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

‘हामी चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाउनुभन्दा निष्क्रिय रहेका कोषहरूको पैसा चलाउँदै छौं,’ खतिवडाले भने । तलब भत्ता, कर्मचारीलाई अवकाशपछिको पेन्सनमा सरकारले वार्षिक बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी दायित्व बेहोर्दै आउनुपरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारका विभिन्न कोषमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । ती कोषमा रहेका रकम सरकारले चाहेको बेला प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार आर्थिक ऐनले दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग अहिलेको अवस्थामा सरकारी कोषमा ठ्याक्कै कति रकम छ भन्ने तथ्यांक नभए पनि राजस्वमा आएको गिरावट र चालू खर्च धान्नै सकस परेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको खोजिनीति शुरू गरेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले चालू वर्षमा रू. ११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य राखे पनि राजस्वमा ठूलो मात्रामा गिरावट आएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । जेठ ३२ सम्ममा सरकारले लक्ष्यको ५९ प्रतिशत अर्थात् रू. ७ खर्ब मात्रै राजस्व उठाएको छ । कडा बन्दाबन्दीका कारण वैशाख र जेठ महीनामा सरकारलाई राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का पुगेको सरकारी खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । हालसम्म सरकारले १ खर्ब ६५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । आइतवारसम्म सरकारको ७ खर्ब आम्दानी हुँदा खर्च भने ८ खर्ब ७६ करोड पुगेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । आम्दानी र खर्चको अन्तर १ खर्ब ७६ अर्बले कम रहेसँगै सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।

बन्दाबन्दीको समयमा केही अप्ठ्यारो भए पनि व्यावसायिक वातावरण खुला भएकाले आन्तरिक व्यापार र आयात पुरानै अवस्थामा छिट्टै फर्किने मन्त्री खतिवडाको दाबी छ । उनका अनुसार बैंकहरूलाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । ‘अहिलेको परिस्थितिमा अस्वाभाविक नाफाको अवस्थामा जान खोजे उद्योगहरू टाट पल्टिने र बैंकहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्,’ खतिवडाले संसद्मा भने ।

तीन विधेयक पारित
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन लागि सरकारले ल्याएको तीनओटा विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकले पास गरेको छ । आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (२४औं संशोधन) विधेयक बहुमतले आइतवार पारित भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतवारको बैठकमा सदनसमक्ष ती विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ती विधेयक पारित गरियोस् भनी अलगअलग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ऋण तथा जमानत विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवाल र डा मीनेन्द्र रिजालले राखेका संशोधन प्रस्ताव सभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो । आर्थिक विधेयकमाथि सांसदद्वय सुवाल र दिव्यराज भण्डारीले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा डा रिजाल र सुवालले संशोधन राखेका थिए । विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क हटाउन सरकारसँग माग गर्दै उनीहरूले पेट्रोल र डिजेलमा अतिरिक्त कर किन लगाइएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै खतिवडाले भन्सारका दर अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको बताएका थिए । ‘आयकरको दर आर्थिक सिद्धान्त र प्रणालीका आधारमा तय गरिएको छ, राजस्वको स्थिति कठिन नै छ, राजस्वले दैनिक खर्च धान्ने अवस्थामा छैन । हामी सबै मिलेर अघि जाने अभ्यास संसद्बाटै भइरहेको छ, त्यो गराैं,’खतिवडाले भने ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्