ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विद्यार्थीको भर्ना/बक्यौता बुझाउन प्याब्सन र एनप्याब्सनको अनुरोध

‘लकडाउनले निजी विद्यालयको आम्दानी शून्य’

२०७७ असार, ८  
शिक्षा
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले अभिभावकहरूलाई विद्यालयमा आफ्ना छोरोछोरीको भर्ना तथा बक्यौता शुल्क तिर्न अनुरोध गरेका छन् । संगठनहरूले आइतवार संयुक्त अपिल जारी गर्दै विद्यालयलमा बुझाउनु पर्ने २०७७ सालको उक्त शुल्क भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

लकडाउनका कारण विद्यालयहरू लगातार बन्द रहँदा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, विद्यालयमा आबद्ध २ लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारजनको जीवनयापन कठिन भएको संगठनहरूद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनाकालदेखि नै अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन–प्रशासन, शिक्षक–कर्मचारीको त्रिकोणात्मक समन्वय र सहकार्यबाट सञ्चालित रहेको भन्दै उनीहरूले कोभिडको परिस्थितिमा अनलाइन लगायत वैकल्पिक माध्यमबाट अध्यापनसँगै भर्ना गर्न समेत अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् ।

संघहरूका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरसँग घट्न नदिनेगरी शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वर्षमा १९२ दिन पढाइको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिएको छ । ‘नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माणका साथै पठनपाठनलाई प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी अनलाइन लगायत टेलिभिजन/रेडियो जस्ता माध्यमबाट निरन्तरता दिँदै कोभिड १९ का कारण अभिभावक वर्गको आर्थिक अवस्थामा पर्न गएको प्रभावको अध्ययन गरी अधिकतम राहत पु¥याउन कटिबद्ध छौं,’ संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ ।

यस्तै भाडामा सञ्चालित विद्यालयहरूले भाडा तिर्न नसकेको, बैंकको ऋणको साँवा–ब्याज÷किस्ता बुझाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा  पर्ने अवस्था आएको संघहरूको गुनासो छ । नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्र (उद्योग, पर्यटन, होटल, यातायात लगायत)का लागि बजेट मार्फत आर्थिक राहतका कार्यक्रम ल्याए तापनि निजीक्षेत्रका शैक्षिक संस्थाका माग र अपरिहार्यता बमोजिम राहतका कुनै व्यवस्था उल्लेख नगरेको समेत बताइएको छ ।
निजी विद्यालयको एक मात्र आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट प्राप्त हुने शुल्क उठ्न नसक्दा निजी विद्यालय जटिल अवस्थामा पुग्ने र शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने भएकाले यस्तो अपिल गरिएको संगठनहरूको भनाइ छ । बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न र विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमका निरन्तरताका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य सबै सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था तथा आमनागरिक समुदायले आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुकूल परिस्थिति निर्माणमा सघाउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्