ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अख्तियारको संशोधन विधेयक फिर्ता

२०७७ असार, ११  
सम्पादकीय
Image Not Found

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि धेरै विरोध भएपछि हाललाई त्यो विधेयक अघि नबढाइने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, निजीक्षेत्र तथा विभिन्न विज्ञले विधेयकमाथि कडा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । सरकारले गरेका कतिपय भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भनेर उन्मुक्ति दिने तथा निजीक्षेत्रलाई अख्तियारका दायरामा ल्याउने खालका प्रावधान परेकाले चौतर्फी विरोध भएको हो । सत्तारूढ दलको स्थायी कमिटीको बैठकमा यसलाई तत्कालका लागि अघि नबढाउन सहमति भएको छ । तर, यतिले हुँदैन । यो विधेयकलाई संसद्बाटै तत्काल फिर्ता नै लिनुपर्छ ।

आयोगमा लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएदेखि नै निजीक्षेत्रलाई पनि आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने तयारी गरिएको थियो । अहिले यसको ऐनको तेस्रो संशोधनमा निजीक्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानसहितको विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । सत्तारूढ दलको बहुमत भएकाले सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना देखिएपछि निजीक्षेत्रले यसविरुद्ध लबिङ पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले यसमा आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएको भए पनि यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ ।

सरकारका समर्थकबाहेकका व्यवसायीलाई अख्तियारको तरबार झुन्ड्याएर तर्साउने सम्भावना नया“ प्रस्तावबाट देखिएको छ । त्यसैले सर्वत्र आलोचना भएको संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।

अख्तियारले अहिले पाइरहेको क्षेत्रमा नै पर्याप्त अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन । बहुधा यो सत्तासीनहरूको इशारामा चलेको छ भन्ने नै हो भने कपितय मुद्दामा राजनीतिक स्वार्थले अभिप्रेरित भएको समेत पाइएको छ । नेपाल भ्रष्टाचार उच्च हुने देशभित्र परे पनि अख्तियारले उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूविरुद्ध ज्यादै कम अनुसन्धान गरेको र मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ । सत्तासीन राजनीतिक शक्तिका विरुद्ध त अख्तियारले केही नै गर्न सकेको छैन । यस्तोमा अख्तियारलाई निजीक्षेत्रका बारेमा समेत अनुसन्धान गर्न दिनु भनेको अख्तियारलाई नै भष्मासुर बनाउने निर्णय हो भन्न सकिन्छ ।

निजीक्षेत्रले सानो गल्ती गरे पनि त्यसलाई नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने सरकारी निकाय प्रशस्त छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमाका लागि बीमा समिति, सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेका कम्पनीका लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र धितोपत्र बोर्ड, विभिन्न उत्पादनमूलक कम्पनीका लागि गुणस्तर विभागलगायत थुप्रै संस्थाले निगरानी राख्ने र गलत गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै आयव्ययमा कर कार्यालय, सम्पत्तिको जथाभावी स्रोत भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता सरकारी निकायले निजीक्षेत्रमाथि कडा निगरानी गरिरहेका छन् । त्यही बढी नियमन र सरकारी सास्ती भोगेकै कारण नेपालमा पर्याप्त मात्रामा लगानी आउन नसकेको अवस्था छ । सरकारी होस् वा निजीक्षेत्र कसैलाई पनि मनपरी गर्ने छाडापन दिन सकिँदैन । तर, सरकारी निकायले गलत गरेकामा अख्तियारले आँखा चिम्लने गरेको धेरैको आरोप छ । हालै स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ठूलो घोटाला भएको भनी अख्तियारमा उजुरी दिँदा पनि उसले अनुसन्धान नगरेबाट यो स्पष्ट हुन्छ ।

निजीक्षेत्रले निजी सम्पत्ति लगानी गर्ने हो । यस्तो सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । जोखिम लिएर आफ्नो सम्पत्ति लगानी गरी केही आय आर्जन गर्ने निजीक्षेत्रमाथि अख्तियारको तरबार झुन्ड्याउँदा संविधानले दिएको सम्पत्तिको अधिकारको बर्खिलाप हुन जान्छ । अर्को, मुलुकले आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकारिसकेको छ । उनीहरूमाथि अख्तियार लगाउनु भनेको उनीहरूलाई तर्साउनु नै हो । अर्थात्, लगानी नगर भन्न खोजेको हो । त्यसो हो भने मुलुकले यसबारे स्पष्टस“ग भन्न सक्नुपर्छ ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने लक्ष्यले नै शंकालाई जन्माएको छ । उसले आपूmले पाएको अधिकार नै राम्ररी प्रयोग गर्न सकेको छैन, अर्थात् भ्रष्टाचार न्यून गर्न अख्तियार पूर्णतया असफल छ । यस्तो असफल निकायलाई किन काम गर्न सकेन भनेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो, उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हो । उसलाई प्रभावकारी बनाउनु थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, आफ्नै भारी बोक्न नसक्नेलाई अर्काको भारी समेत बोक्न लगाएपछि के होला ?

सरकारले आफ्ना निर्णयलाई नीतिगत मानेर अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, जनताले तिरेको करमाथि मनपरी गर्नेलाई छूट दिने अनि जनताकै लगानीमाथि कुदृष्टि लगाउने नियत देखिएको छ । सरकारका समर्थकबाहेकका व्यवसायीलाई अख्तियारको तरबार झुन्ड्याएर तर्साउने सम्भावना नयाँ प्रस्तावबाट देखिएको छ । त्यसैले सर्वत्र आलोचना भएको संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।

अख्तियारको कार्यक्षेत्र सरकारी क्षेत्रमात्र भनेर संविधानमै तोकिएको छ । तसर्थ यो विधेयक असंवैधानिक हो । यो पारित भए पनि मुद्दा परेमा अदालतबाट यो खारेज हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्