ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अख्तियार (तेस्रो संशोधन) विधेयक तत्काल अघि नबढाइने

२०७७ असार, ११  
समाचार
Image Not Found

काठमाडौं (अस) । निजीक्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरी राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत अख्तियार ऐनको (तेस्रो सशोधन) विधेयकको चौतर्फी विरोध आएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले तत्कालका लागि अघि नबढाउने भएको छ । नेकपाको बुधवार बसेको स्थायी समिति बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन समितिबाट पास भई राष्ट्रिय सभामा पेश भएको यस विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउँदै निजीक्षेत्रलाई समेत नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएपछि निजीक्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्ष र सुशासन विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । बुधवारको बैठकमा विधेयकका बारेमा कुरा उठाएपछि नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा हालका लागि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय भएको हो ।

यस सम्बन्धमा थप कुरा गर्न नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।  नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधवारको बैठकले अख्तियार विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

बैठकमा अख्तियार विधेयकमा संविधानको मर्मविपरीत व्यवस्था गरिएको, अख्तियारलाई संविधानभन्दा माथि राखेर अधिकार दिइएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले विरोध गरेका थिए ।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले संशोधनसहित सोमवार पास गरेपछि मंगलवार राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले थप समय माग गरेपछि कार्यसूचिबाट हटाइएको थियो ।

सार्वजनिक सेवा दिने निजी संस्थालाई अख्तियारले हेर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेसँगै निजीक्षेत्रले सो व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलगायतलाई भेटेको थियो ।
हालसम्म सरकारी सार्वजनिक निकायहरूमा मात्र अख्तियारको कार्यक्षेत्र रहँदै आएकोमा विधेयक पारित भए अख्तियारको पहुँच निजीक्षेत्रमाथि पुग्ने र त्यसले समग्र निजीक्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने निजीक्षेत्रको तर्क छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरू समेत विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले अख्तियारको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएका थिए । यसले निजीक्षेत्र हेर्ने हालका नियमनकारी निकायहरू समेत कमजोर हुने तथा निजीक्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पठाउन सक्छ ।

यस विधेयकको विधायन समितिमा नै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । निजीक्षेत्रका आर्थिक अनियमितता अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत हुने कांग्रेस सांसदहरूको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्