ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विश्व बैंकसँग १० करोड डलरको ऋण सम्झौता

२०७७ असार, ११  
समाचार
Image Not Found

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि विश्व बैंकसँग १० करोड डलर (करीब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर) ऋण सहयोग सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार उक्त ऋण सहयोगको सम्झौतापत्रमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसबीच  हस्ताक्षर भएको हो ।  विश्व बैंकले जेठ २१ मा कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण तथा विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल सरकारलाई नीतिगत तथा संस्थागत सुधार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधारका लागि विश्व बैंकले गर्ने तीनओटा विकास ऋण सहयोगमध्ये यो दोस्रो चरणको ऋण सहयोग रहेको विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोनाका कारण अहिले विद्युत् माग घटेको, निर्माण सामग्री ढुवानीको अभावले काममा अवरोध भएको र नगद प्रवाहमा पनि समस्या भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकका अनुसार नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा परेको तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गरी विकास ऋण नीति अन्तर्गत तेस्रो प्याकेजको ऋणबाट सम्बोधन गरिनेछ ।

यो रकम डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) अन्तर्गत प्राप्त भएको हो । सहयोग रकम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिल्याउन नीतिगत र संस्थागत सुधारमा खर्च गरिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिमा विश्व बैंकले लगानी गर्दै आएको छ । विद्युत् क्षेत्रमा थप आर्थिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने नीतिगत, नियमन र संस्थागत सुधारमा विश्व बैंकको सहायता उपयोग हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्थ सचिव ढुंगानाले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राखे ।

विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जर्भोसले संकटअघि र पछि समेत निरन्तर लाभ प्राप्त गर्न विद्युत् क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै यसले लगानीका प्राथमिकता निश्चित गर्न सहयोग पुग्ने बताए । अहिलेको संकट र यसपछिको समयमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा सुधार गर्नु महŒवपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी संघीयता अनुसार बलियो संस्थामा रूपान्तरण गर्न र त्यहाँबाट विद्युत् क्षेत्रको अधिकतम सम्भावनाको खोजी गर्न विश्व बैंकले यो ऋण उपलब्ध गराएको हो । विद्युत् क्षेत्रको विश्वसनीय, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र दिगो विकासमार्फत गरीबी निवारण तथा समृद्धिका लागि लगानी र सहयोग बढाउने सरकारको रणनीतिमा सघाउन प्राथमिकता दिइएको विश्व बैंकको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Keshav NS Adhikari

[Jun 25, 2020 05:23am]

उफ्, फेरि ऋण । अब त पुगेन भन्या ? देश बेचेरै छड्ने हो ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस्