ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लगानीकर्तादेखि भाग्दै नियामक निकाय

२०७७ असार, १२  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विसं २०३३ सालदेखि सेक्युरिटी खरीदविक्री केन्द्र स्थापना भई नेपालको पूँजी बजारमा शेयरबजारले उपस्थिति जनाएको थियो । विसं २०५० जेठ २५ गते धितोपत्र बोर्डको स्थापना भई बलियो नियामक निकायका रूपमा पूँजी बजारको विकास, विस्तार र नियमनको भूमिकामा लागिपरेको देखिन्छ । यही जेठ २५ गते धितोपत्र बोर्डले हालको विषम परिस्थितिमा भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत २८औं वार्षिकोत्सव पनि मनायो ।

शेयरबजारका लगानीकर्ताको हकहित र नियमनका लागि बनेको संस्थलो लगानीकर्तालाई पूरै बेवास्ता गर्दा उनीहरूलाई आश्चर्यका साथै आक्रोशितसमेत बनायो । धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सवमा ‘जसको लागि गोठ बनायो उसकै पुच्छर बाहिर’ ठ्याकै त्यही अवस्था देखियो ।

नीति निर्माण तहका अर्थमन्त्री र सम्पूर्ण नियामक निकायको सहभागितामा एक निकायले अर्काे निकायको केही स्तुतिगानसमेत गरे । तर, समयमा गर्नुपर्ने काम र ढिलासुस्तीकोे मजैले ढाकछोप गरियो । अर्थमन्त्रीको आदेशमा आप्mना संस्थाको ढिलासुस्ती, बेथिति र विसंगतिको पर्दाफास गर्छन् भनेर लगानीकर्तालाई पूरै कार्यक्रममा बेवास्ता गरियो भन्ने सामाजिक सञ्जाल भर हल्ला फैलियो । के यसैगरी भागेर तमाम समस्याको समाधान हुन्छ त ? लगानीकर्ताबाट कतिन्जेल भाग्ने ?

एकपटक विचार गर्नुहोस् त ! कुनै पनि लगानीकर्ता, चाहे संस्थापक लगानीकर्ता (प्रमोटर इन्भेस्टर) होऊन् वा दोस्रो बजारका लगानीकर्ता, हामीविना तपाईंहरूको संस्थाको औचित्य के हुन्छ । सम्पूर्ण लगानीकर्ताविनाको तपाईंहरूको काम, कर्तव्य र भूमिका कुन स्थानमा होला ? कहाँको कमिशनले तपाईंहरूको तलबभत्ता आउला ? अनि मुखियाशैलीमा कसमाथि शासन लाद्नु हुन्थ्यो होला ? अनि यिनै लगानीकर्तालाई गलहत्याएर कसको स्तुतिगानका लागि छलफलमा जुट्नुभयो ? कम्तीमा दोस्रो बजारका लागानीकर्तासँग बहस गर्न गाह्रो भए प्रमोटरहरूलाई त सहभागी गराउन सकिन्थ्यो होला नि ? यति पनि उदारता देखाउन सकिएन नियामकबाटै । के स्वदेशी लगानीकर्तालाई पटकपटक तिरस्कृत गर्दै कारोबार गर्दा गर्दै यस्तो बेथिति र गान्जागोलको कार्यशैलीले एनआरएन र विदेशी लगानीकर्ता भित्रिएलान् त ? नियामकको ढिलासुस्ती, बेथिति र यस्तै कार्यशैली अनि नीतिगत सुधार नगरी विदेशी पूँजी भित्र्याउने सपना पूरा होला ?

विसं २०७३ मङ्सिर १० गते शुक्रवार तत्कालीन समयमा समयसापेक्ष विषय वस्तुका साथै १० बुँदे बजार सुधारका कार्ययोजना बनाई तत्काल लागू गरिने भनिएको थियो । तीमध्ये आझै केही योजना नारामा मात्रै सीमित छन् । जस्तै एनआरएनलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने, विदेशी कम्पनी तथा संस्थाले नेपाली पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई छिटै पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, २ आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पूँजीगत लाभकरमा सुविधा दिनेलगायत विषय आज ४ वर्षपछि पनि नारामै सीमित छन् । यतिका समयसम्म एउटै काम बारम्बार दोहोर्‍याइनुले नियामक निकायको कार्यसम्पादन शैली छर्लङ पारिदिएको छ ।

सारा लगानीकर्तालाई लकडाउनमा घरभित्र थुनिएको अवस्थामा शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत लगानीकर्ताको सहभागितामा १०–२० कित्ताको कारोबार गर्नु, वैशाख २९ र ३० गते प्रमोटर कारोबारबाहेक २ कार्य दिनको जम्मा ७५–८० लाखको कारोबार गराएर तमाम लगानीकर्ताको विरोध आउनु तर २ कार्यदिनको कारोबार रद्दको मागलाई बेवास्ता गरी कारोबार सदर गर्दै अगाडि बढ्नु आदि लगानीकर्ताको पीडामाथि नुनचुक छर्नुजस्तै होइन ?

अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानी भित्र्याउन विशेष पहलमात्र गरिरहँदा, स्वदेशी लगानीकर्तालाई भइरहेको दुरुत्साहन विचार गर्ने कि नगर्ने ? स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि भेटघाट र परामर्शका लागि अर्थमन्त्रीसँग समय नै नहुने अनि लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिनुपर्‍यो भन्ने आवाज सुन्नै नचाहने अर्थमन्त्रीको कार्यशैली लगानीमैत्री छ त ? राज्यलाई साधारण खर्चै धान्न गाह्रो छ । जसरी पनि निर्धारित समयमै कर तिर्नु भन्ने निर्देशनले लगानीकर्ता कर तिर्न मात्र आवश्यक परेकोजस्तो देखियो । उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने सहज व्यावसायिक वातावरणको व्यवस्था गरिदिनुचाहिँ राज्यको दायित्वभित्र नपर्ने हो कि ? सधैं करका लागि मात्र करकर गरिरहँदा व्यावसायिक वातावरण कस्तो बन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । तर, व्यावसायिक वातावरण किन बिग्रिइरहेको छ ? सरकारले व्यवसायीका समस्यालाई कहिले मूल्यांकन गर्‍यो ? प्रोत्साहन गर्न उनीहरूका जायज कुरा सुन्यो ? अर्थमन्त्रीले आफूलाई सर्वज्ञ ठान्दा अहिले समस्या बढी चकेको हो । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य नगरी केही ठूला सीमित लगानीकर्ताको हितअनुकूल ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा कस्तो आर्थिक उपलब्धि प्राप्त भइरहेको छ, त्यो त परिणामले नै बताइरहेको छ । साना तथा मध्यम लगानीकर्ताको समस्याको सुनुवाइ नै नगर्ने नीति तथा कार्यक्रमले यी वर्गका समस्या सम्बोधन नहुनु स्वाभाविक हो । नीतिनिर्माण तहले नै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतिर ध्यान नदिई लगानीकर्तासँग भेटघाट र छलफल नगर्ने हो भने राज्यको भूमिका के हो ? यसमा विद्वान् अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

लगानीकर्तालाई यसरी उपेक्षा गर्नु राज्यका लागि पनि दुःखद परिस्थिति सृजना हुनु हो । यसले क्षणिक आवेगमा आत्मसन्तुष्टि देला तर राज्यका लागि फलदायी हुने छैन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाउन त सजिलो छ । तर, त्यसअनुसार योजना बनाउन र काम गर्नचाहिँ इमानदारीको आवश्यकता हुन्छ । सरकारी निकायको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा इमानदारी र सक्रियताको अभाव देखिन्छ । शेयरबजार पनि यसैको शिकार भएको हो भन्न सकिन्छ ।

लेखक शेयरलगानीकर्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्