ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

उदार निजीक्षेत्रप्रति सरकार किन अनुदार ?

निजीक्षेत्र पन्छाएर रोजगारी सृजनाको बखान

२०७७ असार, १२  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सरकार कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको खबर केही दिनअघि सञ्चारमाध्यममा आयो । कोरोना संक्रमणको प्रभाव र करीब ३ महीनाको लकडाउनले सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम नआएपछि सरकार संकटमा परेकोमा विवाद आवश्यक परेन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले स्रोतको संकट बेहोरिरहेको बताउनुले कोरानाका कारण देश गम्भीर समस्याको मुखमा पुगेको अनुमान लगाउन त्यति असहज पनि छैन । सरकारले गर्नैपर्ने अनिवार्य खर्च महीनाको ४० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन भइरहेको सरकारी तथ्यांकले बताउँछ । रुपैयाँ पैसाको तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले सामान्य खर्च धान्नसमेत सकस भएको सूचना बाहिर आएपछि निजीक्षेत्रका ठूला औद्योगिक घराना र अगुवाहरूले सक्ने व्यवसायीले कर तिर्न आग्रहमात्र गरेनन्, आफूहरूले पनि कर बुझाए । अहिले सरकारले केही हदसम्म राहत महसूस गरिरहेको छ ।

लकडाउन खुलेको १ महीनासम्म कर तिर्न निजीक्षेत्रलाई बाध्य पार्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशपछि झन् सकसमा परेको सरकारलाई निजीक्षेत्रले सहयोग गरे । लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको १ महीनासम्म सरकारले निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न बाध्य पार्न नमिल्ने आदेश भए पनि निजीक्षेत्रले स्वेच्छाले कर तिर्‍यो । कर तिर्न समयसीमासहित ताकेता कसेको सरकार सर्वोच्चको आदेशका कारणपछि हटे पनि यो संकटको समयमा सरकारलाई सहयोग गर्न निजीक्षेत्र नै अघि सर्‍यो । यहाँनिर स्मरणीय के छ भने निजीक्षेत्रलाई पेलेरै कर लिने अभिप्रायमा उत्रिएको सरकारलाई यतिखेर त्यही निजीक्षेत्रले भरथेग गरिरहेको छ । कतिले स्वेच्छाले कर तिरिरहेका छन्, कतिलाई सरकारले फकाइरहेको छ ।

कर तिर्न समयसीमासहित ताकेता कसेको सरकार सर्वोच्चको आदेशका कारण पछि हटे पनि यो संकटको समयमा सरकारलाई सहयोग गर्न निजीक्षेत्र नै अघि सर्‍यो ।

सरकारले बुझ्न नचाहेको तीतो सत्य यो पनि हो कि, सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे छ भने यो लकडाउनको अवधिमा उद्योग व्यवसाय बन्द राखेका उद्यमीको हविगत के होला ? लकडाउन अवधिको पारिश्रमिकको विषयमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन । निजीक्षेत्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसकिने अडानमा छ । सरकार भने तत्काल ५० प्रतिशत र व्यवसाय सुचारुपछि बाँकी भुक्तानी दिन भनिरहेको छ । यस सरोकारमा सरकार एक प्रकारले रमितेमात्र बनिरहेको छैन, गैरजिम्मेवार पनि देखिएको छ ।

यस्तो दृश्यावलीमा पनि सरकारले निजीक्षेत्रप्रति अनुदार रवैया देखाउन भने छोडेको छैन । लकडाउन हटाइएको १ महीनासम्म करका लागि ताकेता गर्न नपाउने भएपछि असार १ देखि लकडाउन हटाइएको छ । तर, अघोषित लकडाउन कायमै छ । सवारी आवागमन, एक जिल्लाबाट अर्कोे जिल्लाको पहुँच, संघीय राजधानीमा आवतजावतलगायतमा कडाइ छ । संक्रमण समाधानका लागि यो अनिवार्यजस्तै भए पनि यस्तै मोडालिटी आवश्यक थिएन । देशको सबैभन्दा ठूलो बजार भनेको काठमाडौं हो । अहिले त प्रक्रियामा नाममा नेपाल भनेको काठमाडौंमात्रै हो कि जस्तो गरिएको छ । सिमानाबाट छिरेकाहरूले कोरोना फैलाउँदा त्यति गम्भीर नबनेको सरकार काठमाडौंलाई लक्षित गरी आफ्नै नागरिकलाई प्रक्रियाका नाममा प्रवेशमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । बाहिरका जिल्लाबाट काठमाडौंको आवागमन सहज नभएसम्म बजार गतिविधिले गति लिन सम्भव छैन ।

लकडाउनले उद्योग व्यापार चौपट भयो । राज्य नागरिकको अभिभावक हो भनिन्छ, यस्तोमा निजीक्षेत्रले सरकारसँग स्वाभाविक रूपमा राहतको अपेक्षा गरे । तर, सरकारले के दियो ? जगजाहेर छ । अन्य देशहरूले अर्बौं/खर्बौं रुपैयाँका प्रोत्साहनमूलक योजना ल्याउँदा हाम्रो सरकार कर र ब्याजको समयसीमामा अल्झियो । दायित्वको समयसीमा बढाउनु भनेको दायित्वको भार कम हुनु होइन । ब्याजको समयसीमा र छूटको घोषणा पनि बैंकहरूले टेरेनन् । ऋणीको खाताबाट पैसा तानियो । दिइने भनिएको ब्याज छूट अहिलेसम्म दिइएको छैन । पछिल्लोपटक २ प्रतिशत बिन्दुको ब्याजदर छूटको योजनामा पनि बैंकको स्वेच्छा हाबी छ । कतिले त दिन सक्दैनौं भनिसके । सरकारी ढुकुटीबाट एक पैसा पनि खर्च नहोओस् भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित राहतको हविगत योभन्दा अन्य केही हुन पनि सम्भव छैन ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जाजस्ता कुरा अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छन् । ऊर्जामा छूट र सहुलियतका विषय उद्यमीको माग त हो । तर, त्यो भन्दा पनि उत्पादनभन्दा माग कम भएर खेर जाने बाध्यात्मक अवस्थाको उपज बढी हो । उत्पादनको एउटा मुख्य लागत ऊर्जा हो । सरकारले यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता र खपतमा अपनाएका नीतिका विरोधाभास बहसको अलग र अनिवार्य विषय पनि हो । सरकारले डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जा कोष घोषणा गरेको छ । यो कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमात्र भएकाले पर्याप्त नहुने निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । अहिलेको ब्याजदरमा कम्तीमा ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनुपर्ने माग छ । ब्याजदर घट्दा ऋणको माग बढेर त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको अभिवृद्धिमा जाने अध्ययनले देखाएका छन् ।

कुनै बेला दक्षिण एशियामै प्रतिस्पर्धी ब्याजदर रहेको नेपालमा विगत ४÷५ वर्षयता यो अस्वाभाविक रूपमा उकालो लागेको छ । सरकार ब्याजदर नियन्त्रणका उपायमा उदासीन छ । यसको सीधा प्रभाव उत्पादनको लागतमा परिरहेको छ । यसले उत्पादनमा कमी र आयातलाई बढावा दिएर व्यापारघाटा वर्षेनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुँदै गएको छ ।

राहतबाट आहत भएको निजीक्षेत्रको आँखा बजेटमा थियो । बजेटले कुनै उत्साह नथपेपछि अब मौद्रिक नीतितिर ध्यान मोडिएको छ । सरकारले चालू र आगामी वर्षका लागि लक्ष्यमा राखेको आर्थिक अभिवृद्धिको प्राप्तिमा आशंकाका आधार पर्याप्तै छन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनमै आपत् सामना गरिरहेको सरकारले अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति प्रभावकारी योजना ल्याएको छैन । यस्तो अवस्थामा लक्ष्यमा राखिएको आर्थिक वृद्धि पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुनेछ । विकास साझेदारको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने आगामी वर्ष पनि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने देखिएको छ । कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म जाने हो, त्यसको टुंगो नभएको र पुनरुत्थानका खासै कार्यक्रम नदेखिएको अवस्थामा नियन्त्रण र निगरानीको बलमा अर्थतन्त्रको उन्नयन असम्भव छ ।

औद्योगिक उत्पादन र विप्रेषण घटेको छ । यसले माग र खपतमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । कृषिकर्म शिथिल बन्दै गएको छ । खेतीको सिजनमा मलखादको हाहाकार छ । सिँचाइ आकाशको भरमा छ । प्रवृत्तिका निम्ति पूँजीको सकस चुलिएको छ । यस्तोमा कृषिको मुख्य टेको रहेको अर्थतन्त्रको हविगत के होला ? अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले कोरोना र लकडाउनका कारण नेपालमा ३७ लाखको रोजगारी उच्च जोखिममा परेको औंल्याएको छ । निजीक्षेत्रको अध्ययनअनुसार प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा ६७ लाख रोजगारी जोखिममा छ । यति नै बेला हामीले बाहिरी देशबाट फर्किने र श्रमबजारमा आउने नयाँ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोजगारी वृद्धिको परम्परागत र अमूर्त कुरा गरेको छ । यसमा भरपर्दो आधार देखिएको छैन ।

रोजगारीको मुख्य आधार निजीक्षेत्र नै हो । तर, यो क्षेत्र यथा अवस्थामा नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने अवस्थामा छैन । भएकै रोजगारी पनि कटौतीको सम्भावना देखिएको छ । यति भएर पनि रोजगारीको मुहान भनेको निजीक्षेत्र नै हो । कोरोनाका कारण शिथिल सम्भावनालाई भरथेग गरेर दरिलो बनाउने कि यथास्थितिमा डुब्न दिने, यो सरकारी नीतिमा भर पर्ने विषय हो । यति नै बेला सरकारले निजीक्षेत्रलाई तर्साउने अर्को एउटा औजारको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अपनाउने तारतम्य मिलाइरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरोकारका निकायहरू पहल्यैदेखि सक्रिय रहेको पृष्ठभूमिमा अख्तियारलाई निजीक्षेत्रमा छिराउन खोज्नु निजीक्षेत्रलाई थप सकसतिर धकेल्नु हो । यसले लगानी, उत्पादकत्व र रोजागारीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेमा कुनै प्रकारको द्विविधा आवश्यक छैन । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रका समग्र अवयवहरूको सार्थक उत्थान चाहेको हो भने सरकारले निजीक्षेत्रप्रतिको अनुदार छविमा सुधार ल्याउनुको विकल्प छैन ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्