ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

मेलम्चीमा फेरि झूट

२०७७ असार, १२  
सम्पादकीय
Image Not Found

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को शुरूमा नै मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी वितरण गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेको १ महीना पनि नपुग्दै १ वर्षको भाका थपेको नयाँ भनाइ सार्वजनिक भएको छ । ३ दशकदेखिको मेलम्ची सम्पन्न हुन लागेको अवस्थामा सत्ताको डोर सम्हालेको स्थिर र बहुमतको सरकार पूर्वाधार निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । बहुमतको सरकार पनि किन पूर्वाधार निर्माणमा कमजोर देखियो त ?

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा खानेपानी मन्त्री विना मगरले आयोजनाको पानी काठमाडौंमा वितरण हुने मिति भन्न सकिनन् । सचिवले भने कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने बताए । फागुन १ गते श्वेतपत्र जारी गरेर मन्त्री मगरले असार मसान्तसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने बताएकी थिइन् । असार महीना सकिन लाग्दा अब फेरि १ वर्षको भाका सारेर सरकारले लाचारी देखाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना माने पनि मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोशी राष्ट्रिय लज्जाका आयोजना बनेका छन् ।

फागुन १ गते श्वेतपत्र जारी गरेर खानेपानी मन्त्री विना मगरले असार मसान्तसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने बताएकी थिइन् । असार महीना सकिन लाग्दा अब फेरि १ वर्षको भाका सारेर सरकारले लाचारी देखाएको छ ।

मेलम्चीमा ढिलाइ हुुनुमा विगतमा अस्थिर सरकारलाई दोष दिइन्थ्यो । तर, प्रचण्ड बहुमतसहितको स्थिर सरकार बनेपछि मेलम्चीमा झनै विवाद भयो । मेलम्चीबाट इटालीको ठेकेदार सीएमसीले काम छाडेर हिँड्यो । उसले नै काम गरिरहेको भए केही महीनाभित्रै आयोजना पूरा हुने बताएको थियो । तर, त्यसमा भुक्तानी विवाद खडा गरियो जसका कारण नै उसले काम छाडेको हो भनिन्छ । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई बाँकी काम जिम्मा दिइयो । अहिले एकातिर ९९ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिएको छ भने अर्कातिर १ वर्षयता आयोजना सम्पन्न नहुने सरकारी अधिकारीकै अभिव्यक्ति पाइन्छ । यसरी आयोजनामा ढिलाइ गर्नुको एउटा कारण कमिशनको चक्कर नै हो भन्ने कुरा तथ्यहरूले देखाउँछन् ।

मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंमा झर्ने सम्भावित मितिलाई आधार बनाएर उपत्यकामा पानी वितरणका लागि पाइप सञ्जाल बिछ्याइसकिएको छ । तिनमा पानी हालेर परीक्षण पनि गरिसकिएको छ । तर, नियमित पानी प्रवाह नहुँदा ती पाइपमा समस्या आउन थालेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । जुन गतिमा मेलम्चीमा ढिला हुँदै छ त्यो गति यथावत् रहे यी पाइपमा थप समस्या आउन सक्छ ।

मेलम्ची र माथिल्लो तामकोशी निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका आयोजना हुन् । सरकारले राम्रोस“ग यी आयोजनाको कामको गति बढाउन सकेको भए आर्थिक वृद्धिदर र सुविधामा निकै ठूलो अन्तर आउन सक्थ्यो । सरकारका लागि यो अवसर थियो तर सरकार यसमा चुकेको छ । चुक्नुमा कार्यक्षमताको कमी आफ्नो ठाउँमा होला तर नियत र नीतिमै खोट देखिनुचाहिँ अक्षम्य नै हो ।

अझै पनि समय छ । माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची आयोजना पूरा भए त्यसले दिने सन्देश मात्रै पनि देशका फलदायी हुने निश्चित छ । सरकारले प्रचारबाजीका हतकन्डा छाडेर आयोजना निर्माणको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्शन रूम बनाइए पनि र मन्त्री एवम् सचिवहरूसँग कार्यसम्पदान सम्झौता गरिए पनि पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुनुको कारण एउटाचाहिँ सरकार आफै हो । सरकारले चुस्त र कार्यान्वयनमुखी निर्णय लिने र त्यसमा प्रतिबद्ध र इमानदार हुने हो भने ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीतन्त्र आफै सतर्क बन्ने निश्चित छ ।

यो वा त्यो बहानाबाजी छाडेर सरकार आयोजना सम्पन्न गर्न इमानदार बन्नैपर्छ । सरकारका भनाइ र क्रियाकलापमा इमादारी कत्तिको छ त्यसको जेखाजोखा त्यति सहजै हुन सक्दैन । चालू आवका लागि ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरेको घटनाबाट नै आयोजनामा कामको गति अहिले पनि सुस्त छ भन्ने देखाउँछ । सरकार काम हुन नसक्नाका कारण खोजी तिनको निराकरण गरेर सम्पन्न हुनै लागेका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनैपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्