ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कृषि अनुदानलाई सहुलियत ऋणमा परिवर्तन गर्दै प्रदेश सरकार

२०७७ असार, १३  
वाग्मती प्रदेश
Image Not Found
author avatar भानुभक्त आचार्य

असार १३, हेटौँडा । सरकारले प्रदान गरेको विभिन्न अनुदानको दुरुपयोग भएको पाएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले अनुदानलाई हटाएर सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । 

वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने अनुदान गैर किसानले पाएको भन्दै जनगुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले अनुदानको नीति परिवर्तन गर्न लागेको हो । 

उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले रू. ३ अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । कोषको परिचालन गर्ने कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । 

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा प्रदेशका १३ ओटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा दिइएको प्रतिलिटर १ रुपैँयालाई वृद्धि गरी २०७७/७८ मा प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानको उत्पादन धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम बचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषकका विक्री नभएका कृषिउपजमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरीद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ ओटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको शुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकाले शनिवार जारी विज्ञप्तीमा जानकारी दिइएको छ । 

कृषिउत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पु¥याउनका लागि १३ ओटै जिल्लाका कृषक लाभान्वित हुने गरी मुख्य खाद्यान्न बाली–धान, मकै र गँहुको उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रति केजी २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि डिपवोरिङ, स्यालोबोरिङ, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छूट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । 

कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रवर्द्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रबर्धन, पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित उद्योग, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने बताइएको छ । 

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णरुपमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढेको छ । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक श्रोतसाधनको रोयल्टी बाँटफाँट, जनशक्ति तथा प्रविधि, ऐन, कानूनलगायत पक्षमा देखिएका समस्यालाई समाधानमा तत्परता देखाएको बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्