ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

धनुषाका दुई पालिकाले ल्याएनन् निर्धारित समयमा बजेट

२०७७ असार, १४  
प्रदेश ०२
NA
author avatar कमलेश ठाकुर

जनकपुरधाम । धनुषाका दुई स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि जिल्लाको सबैला नगरपालिका र कमला नगरपालिका यसको कार्यान्वयनमा असफल भएको जिल्ला समन्वय समितिका उपसभापति दीपक झाले जानकारी दिए ।

एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको धनुषामा शनिवारसम्ममा यी दुई स्थानीय तहबाहेक अरू सबैले बजेट ल्याइसकेको उपसभापति झाले बताए । सबैला र कमला नगरपालिकाले चालू आवमा पनि सरकारको निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । नगर प्रमुखले एकलौटी गर्न खोज्दा निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ ।

सबैला नगरपालिकाका प्रमुख विजय शंकर साहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट ल्याउन नसकिएको पुष्टि गरे । पालिकाको आन्तरिक विवादका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको भन्दै उनले छिट्टै बजेट ल्याइने दाबी गरे । यस्तै कमला नगरपालिकाका प्रमुख राम उदगार यादवले पनि जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टिका कारण निर्धारित समयमा बजेट आउन नसकेको बताए । कार्यपालिका सदस्यहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरी असारभित्रै बजेट ल्याइसक्ने उनको भनाइ छ ।

नगरसभाबारे जनप्रतिनिधि नै अनभिज्ञ
सबैला नगरपालिकाकी उपप्रमुख निलु देवी केवटले आफू लगायत ६० जना कार्यपालिका सदस्यलाई नगरसभाबारे कुनै जानकारी नगराइएको बताइन् । ‘असार १० गते नगरसभा डाकिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘म लगायत ६० जना कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी गराइएको थिएनन् । न कसैले फोन गरेर जानकारी गराइयो, न कसैको नाममा चिठ्ठी नै काटिएको छ ।’

यता, नगर प्रमुख साहले भने उपप्रमुखले गलत आरोप लगाएको जिकीर गरेका छन् । प्राविधिक त्रुटिको कारण ढिलो जानकारी गराइएको भन्दै उनले उपप्रमुखको भनाइमा सत्य नभएको बताएका छन् ।

बजेट नल्याउने तहलाई वित्तीय संकट
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख मनोज मिश्रले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तह वित्तीय संकटमा पर्ने बताएका छन् । ‘बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहको विवरण अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पेश गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट नगर र गाउँसभामा पेश गरी पारित नभएसम्म खर्च गर्न पाइँदैन ।’ नगरसभा नै नगरी बजेट खर्च गरे अवैध ठहर हुने हुँदा यी स्थानीय तह वित्तीय संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।  समयमा बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाको अनुदान पनि कटौती हुन सक्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्