ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बैंकिङ कसूरमा अहिले पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार छ

२०७७ असार, १५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found
author avatar डा. अवतार न्यौपाने

राष्ट्रिय सभामा मिति २०७६/१०/०६ गते पेश गरेका २ विधेयकका सम्बन्धमा हालै निकै बहस तथा छलफल भइरहेका छन् । । ती हुन् : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो शंसोधन बिधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६ । विधायन समितिको प्रतिवेदन २०७७/०३/०८ गते राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि यो निजीक्षेत्रको समेत चासोको विषय बन्यो । मुख्यतया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६ को परीभाषा खण्डमा सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायत समावेश गरेको छ । कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायत निजी लगानीमा खोलिएका संस्थाका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सट्टा छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत भ्रष्टाचार अभियोगमा अनुसन्धान हुन सक्ने देखिन्छ ।

वर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बद्ध निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीसमेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत भ्रष्टाचार अभियोगमा अनुसन्धान तथा अभियोजन तथा तथा सजाय हुन सक्ने देखिन्छ । जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी तथा उक्त बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई बैंकिङ कसूरका अनुसन्धान तथा कारबाही तथा अभियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन सक्छ । मूलतः नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएमा बैंकहरूमा हुने बैंकिङ कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजाय गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम हुन सक्छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागू भएपछि उक्त ऐनभन्दा कम सजाय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ गरेकाले अधिकांश मुद्दा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत चलिरहेका छन् ।

बैंकिङ कसूर नियन्त्रण गर्नेका लागि विशेष ऐनको रूपमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ रहेको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ ले उक्त ऐनमा अयन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसूरका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अभियोजन तथा कारबाही हुन सक्छन् ।

बैंकको सम्पत्ति हिनामिना तथा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो लिएको जग्गाको अत्यधिक मूल्यांकनसमेत गरी भ्रष्टाचार गरेको लगायत विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान निवारण ऐन, २०४८ अन्तर्गत मुद्दा दायर भई कारबाही तथा किनारा हुन सक्छ । सरकारी बैंकबाट दिइएको कर्जाको सम्बन्धमा कर्मचारी वा सञ्चालक भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत वा जरीवाना गर्न सक्छ भने सोही विषयमा संंलग्न कर्मचारीलाई सम्बद्ध संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीअन्तर्गत विभागीय कारबाही हुन सक्छ । यसका साथै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ अन्तर्गत कसूरमा अभियोजन हुन सक्छ वा सक्दैन । यी विषयका सन्दर्भमा आआफ्नै तर्कहरू रहेका छन् ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ को अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था देखिन्छ । जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी तथा उक्त बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई बैंकिङ कसूरको अनुसन्धान तथा कारबाही तथा अभियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन सक्छ । तर, व्यवहारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ भन्दा बढी सजाय बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ भएकाले यी विषयमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दायर भई कारबाही तथा किनारा हुने गरेका छन् ।

नेपालमा बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनहरू रहेका छन् । मुख्यतया विशेष ऐनको रूपमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ रहेको छ । उक्त ऐनको दफा २८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने रहेछ भने सोही ऐनहरूबमोजिम कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का अलावा अन्य ऐनहरूबाट समेत कारबाही तथा किनारा हुन सक्छ । हामीकहाँ कानून बनाइसकेपछि त्यस्तो कानूनको प्रचलनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादमा न्यायालयबाट व्याख्या भई दिशा निर्देशन गराउनुपर्नेमा सो प्रवृत्तिको सट्टा छिटोछिटो कानून संशोधन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यस विषयमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्