ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अर्थतन्त्र पुनरागमन र बाह्य क्षेत्रसँगको सम्बन्ध

ऋणको पासोबाट जोगिनु आवश्यक

२०७७ असार, १५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

जारी स्वास्थ्य संकटसँग जुद्धै विश्व अर्थतन्त्र अब विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कने बाटोमा अघि बढिसकेको छ । जारी महामारीबाट ग्रस्त ठूलादेखि साना देशहरूले असीमित आर्थिक तथा स्वास्थ्य संकटको सामना गर्दै बन्दाबन्दीलाई खुकुलो पारी अर्थतन्त्र चलायमान राखी गतिशीलता प्रदान गर्न थालिसकेका छन् ।

हाम्रो देशले पनि बढ्दो आर्थिक संकट, समग्र अर्थतन्त्रको सूक्ष्म तथा बृहत् पाटाहरूमा परेको असर र ओरालोलाग्दो आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै बन्दाबन्दी केही खुकुलो पारेको छ । अब स्वास्थ्य जोखिमसँग लड्दै सीमित स्रोतसाधनका साथमा सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु सरकारका लागि निकै ठूलो चुनौती रहनेछ । विषम परिस्थितिमा आयका स्रोतहरू घट्दै जाने र खर्च अत्यधिक रूपमा बढ्ने हुँदा सरकारी वित्तको अवस्था चिन्ताजनक हुन पुग्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत नीतिनिर्माता तथा अर्थशास्त्रीहरूले विश्वको आर्थिक वृद्घि दर ऋणात्मक भई खुम्चिने र पुनरागमनको आकार ‘भी’, ‘एल’देखि लामो समयसम्म ‘आर्थिक आघात’ (इकोनोमिक सक) दिने ‘डब्ल्यू’ आकारको हुन सक्ने अनुमान लगाइसकेका छन् । नेपालको पुनरागमन ‘भी’देखि अस्थिर ‘डब्ल्यू’ आकारसम्म हुन सक्ने प्रक्षेपण छ ।

नेपालले विपत्को अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग तीव्र कर्जा सुविधाको उपभोग गर्छ । विश्व अर्थतन्त्र संकटमा रहेकोमा यी सुविधा पनि सीमित रहन सक्छन् ।

कृषि तथा खाद्यसामग्रीमा आत्मनिर्भर नभइसकेको, बेरोजगारी बढेको, अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी रोजगारी भएको, वैदेशिक रोजगारीमा बढी निर्भर भएको, उद्यम, वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा अब्बल भइनसकेको र स्वास्थ्य र उपभोगजन्य वस्तु तथा सेवामा परनिर्भर रहेको नेपालका लागि एकल आन्तरिक वित्त तथा मौद्रिक नीतिगत प्रयासमा द्रुत पुनरागमनको परिकल्पना राख्नु अवास्तविक लक्ष्य सरह हुनसक्छ । यस अन्योलको अवस्थामा देशले चाहेको द्रुत पुनरुत्थान र पुनरागमनमा वैदेशिक व्यापार र नीति, ऋण तथा सहायता, वैदेशिक सम्बन्ध साथै विप्रेषणलगायत वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्ने देशहरूको आर्थिक अवस्था ती देशले लिने नीति र संरचनात्मक परिवर्तन, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, गतिविधि र स्थितिले निकै ठूलो असर पार्छ ।

नेपालको ठूला वैदेशिक व्यापार साझेदार भारत र चीन हुन् । नेपालले भारतमा सबैभन्दा बढी कुल निकासीको ७० दशमलव ३ प्रतिशत निकासी गर्छ । कुल पैठारीको ६३ प्रतिशत भारततर्फ हुन्छ । भारतसँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर नभएर परिवर्तनशील भइदिएको भए नेपालको शोधनान्तर स्थितिमा चालू र पूँजी खाताको सन्तुलन खलबलिन गई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा धक्का पुग्थ्यो । भारतका अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, बंगलादेश, बेलायत र चीन क्रमशः निकासीका ठूला गन्तव्यहरू रहिआएका छन् । चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इन्डोनेशिया, थाइल्यान्ड, अर्जेन्टिनालगायत यूरोपेली युनियनका देशहरू बढी पैठारीका ठूला देश हुन् ।

नेपालका वैदेशिक व्यापारका स्तम्भ मुलुकहरू महामारीबाट ग्रस्त छन् । यी राष्ट्रको आर्थिक अवस्था र परिसूचकहरू पनि खस्किने क्रममा छ । बढ्दो बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, पुनःस्थान आघात, खस्कँदो आय, घट्दो उत्पादन, घट्दो माग, बढ्दो सामाजिक तथा आर्थिक असमानता र उग्ररूपमा बढ्दो स्वास्थ्यलगायत पुनरुत्थानमा खर्चले गर्दा आर्थिक मन्दीको संकटमा यी मुलुकहरू परेका छन् । यी बा≈य परिदृश्यले नेपालको पुनरुत्थान र पुनरागमनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालले विपत्को अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग तीव्र कर्जा सुविधाको उपभोग गर्छ । विश्व अर्थतन्त्र संकटमा रहेकोमा यी सुविधा पनि सीमित रहन सक्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा सरकारी र व्यक्तिगत खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेर जान्छ । सरकारले विस्तारित वित्तीय र मौद्रिक नीतिको साथसाथै अपरम्परागत मौद्रिक उपायहरूको अवलम्बन गर्छ । कुल कर र गैरकर आयमा मूल्य अभिवृद्घि कर, भन्सार कर, अन्तःशुल्क र पर्यटक आगमनबाट हुने गैरकर राजस्व र शुल्कहरूको योगदान क्रमशः २८ प्रतिशत, १८ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र १४ प्रतिशत रहेको छ । यी कर र शुल्कहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध वैदेशिक व्यापार र वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएको छ ।

भन्सार कर, पैठारी, अन्तःशुल्क र अन्य आयमा महामारीको शुरुआती अवस्थामा क्रमशः ५ दशमलव ५, ९, ४ दशमलव ५ र १९ दशमलव ७ प्रतिशत कमी आएको छ । आगामी दिनमा यी आय खुम्चेर जाने देखिन्छ । शुरुआती समयमा देशको शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखाए पनि सरकारको आय संकुचन भइरहेको अवस्थामा देशले आन्तरिक तथा बा≈य ऋण र सहायतामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । आन्तरिक तथा बा≈य ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व र ऋण स्थिरतामा प्रश्न चिह्न खडा नहोला भन्न सकिँदैन । देशको वर्तमान अवस्थामा आर्थिक सहायता प्रतिबद्घतामा आधारित अनुदान र ऋणको अनुपात १३ दशमलव ६ र ८६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य ऋण अझै बढेर जाँदा दीर्घकालमा ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम बढेर जान्छ ।

४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत आकार लिइसकेको छ । गतवर्ष ८०० अर्ब हाराहारीमा विप्रेषण प्राप्त भएकोमा यस आवमा बन्दाबन्दी अघिसम्म ६०० अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ । विप्रेषणको आकार घट्ने क्रम अझै बढेर जाने देखिन्छ ।

विप्रेषण हाम्रा लागि दीर्घकालीन समाधान नभए पनि यस संकट र विषम परिस्थितिमा देशले चाहेको आर्थिक वृद्घि प्राप्त गर्न योगदान पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ । विप्रेषणले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मात्र नभई जनताको सामाजिक–आर्थिक स्तरमाथि उकास्न पनि योगदान गरिरहेको हुन्छ ।

विश्वले भोगेको आर्थिक मन्दीका कारण १४–१५ लाख नागरिक स्वदेश फिर्ती हुने प्रक्षेपण छ । दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली काम छोडी घर फर्कने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यस महामारीको अवधिमा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग लगभग १० प्रतिशतले अवमूल्यन भइसकेको छ । निरन्तर अवमूल्यन भएको अवस्थामा ठूलो मात्रामा विप्रेषण, वैदेशिक ऋण तथा सहायता, वैदेशिक लगानी प्राप्त हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्छ । साथै, स्वदेशी नागरिकको खरीद क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले समष्टिगत माग वृद्घि गर्न, लगानी बढाउन, पूँजी निर्माण गर्न, आर्थिक दायित्व पूरा गर्न र घरेलु तथा साना व्यवसायलाई पुनःस्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्घनमा वित्तीय र निजीक्षेत्रको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा कारण वित्तीय क्षेत्र सुदृढ रहेको छ । तर, महामारीको कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा नोक्सानी र खराब कर्जा बढ्नसक्ने जोखिम सृजना भएको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तरमा गिरावट आउन सक्नेदेखि लिएर कर्जा वर्गीकरण, पोर्टफोलियो विविधीकरण, कर्जा प्रवाह गर्ने आधारहरूमा परिवर्तन आउने देखिन्छ । घट्दो व्यवसाय, बढ्दो लागत र लगानी स्रोतहरूको अभावका कारण पूँजी निर्माण र रोजगारी सृजनामा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने निजीक्षेत्रको क्षमता घट्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्रको सिद्घान्तमा बजारलाई खुला छोडिदिएमा दीर्घकालमा बजार आपैm सन्तुलनमा आउन सक्छ । तर, यस किसिमको आर्थिक संकटको घडीमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ । सरकारको वित्तीय नीतिका औजार र यस्ता औजार सुदृढ हुने आयामहरूमा गहिरो अभ्यास आवश्यक पर्छ ।

महामारीबाट ओरालो लाग्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई सामाजिक–आर्थिक मारमा परेका अर्थतन्त्रका बृहद् पक्षहरूमा सुधार गरी दीर्घकालीन चोटबाट बचाउन सरकारले १४ खर्बको संघीय बजेटमार्फत खर्च विनियोजन गरी पीडित क्षेत्रहरूका लागि बजेट निकासीमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको र केन्द्रीय बैंकले गुणात्मक र मात्रात्मक सहजताका नीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ । कूटनीतिक र सरल विदेशी नीति, सुमधुर वैदेशिक सम्बन्ध, सहुलियतपूर्ण विदेशी सहायता र ऋण परिचालनका साथसाथै बाह्य क्षेत्रबाट लिन सक्ने लाभलाई दृष्टिगत गरी ऐन, कानून र नीतिहरूमा पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा लचकता अपनाउनु अहिलेको तत्कालीन पुनरागमनका लागि सहज बाटो हुन सक्छ । देशले लिने विभिन्न आर्थिक, वित्तीय तथा वैदेशिक नीतिहरूको फाइदा बेफाइदा दुवै पक्ष हुने गर्छ । तर, यस किसिमको अवस्थामा देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि लागत फाइदा विश्लेषण गरी मध्यमार्गी बाटोको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्