ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

निजीक्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दैन : प्रधानमन्त्री

२०७७ असार, १५  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजीक्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गर्नेगरी संशोधन गर्न लागिएको विधेयक सरकारले पुर्नविचार गर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को १७औं वार्षिक साधारणसभालाई अनलाइनबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारले पनि नियमन गर्नैपर्छ भन्ने नरहेको उहाँको भनाइ छ । निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको तेस्रो संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जुन विधायन समितिबाट पारित भई अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । निजीक्षेत्र र कानूनविद्हरूले उक्त व्यवस्था हटाउन माग राख्दै आएका छन् ।

साधारणसभामा परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले उक्त व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘मैले तपाईंहरूसँगको यसअघि भेटमा पनि अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्दैन भनिसकेको छु । निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य निकाय हुँदाहुँदै अख्तियार आवश्यक हु“दैन, यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्छ,’ उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने नियत सरकारको नभएको बताउनुभयो । ‘सरकारको उद्देश्य प्राप्ति गर्न हरेक क्षेत्रको योगदान आवश्यक छ । त्यसमा निजीक्षेत्रको बढी योगदान आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तसर्थ, सरकारले निजीक्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ ।’

कोरोना भाइरसले उब्जाएको परिस्थितिका कारण उद्योग व्यवसाय व्यापारमा देखिएको समस्यालाई छलफल गरी समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको समस्या साझा हो । यसलाई साझा रूपमा नै समाधान गर्नुपर्छ र क्षति पनि साझा रूपमा नै बेहोर्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन लागेको बताए । ‘लकडाउन हुँदा आर्थिक गतिविधि २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले त्यो बढेर ८० प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ उनले अहिलेको मुख्य समस्या नै आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

‘फागुनदेखि असारसम्म आर्थिक क्षेत्र बढी चलायमान हुन्छ । तर, लकडाउनका कारण यी समयमा आर्थिक गतिविधि हुन सकेन फलस्वरूप यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर घट्न पुगेको छ,’ उनले भने । यसरी नै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुँदै जाने हो भने आगामी आवमा नै अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा आउने उनको भनाइ छ । उनले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नै हुने बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजार के होला ? विप्रेषण के होला ? भन्ने विषयमा निकै अन्योल थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले क्रमशः अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजार खुल्न थालेको छ । सुरक्षित रूपमा कामदार पठाउने तयारी पनि गर्दै छांै । बाहिरबाट फर्किने कामदारको संख्यामा पनि सोचेअनुरूप देखिएन । यसले अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

जेठमा महीनामा मात्र औसतभन्दा बढी अर्थात् करीब १ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको उनको भनाइ छ । नेपालमा मासिक ७५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिने गर्छ । त्यो अवस्थामा मासिक १ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आउनु सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । उनले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम गरिने बताए । उनले भने, ‘हामीले बैंकहरूलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर कम गर्न भनेको छौं । यस विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । साथै, निजीक्षेत्रका रुग्ण उद्योग पनि सञ्चालन गराउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘रुग्ण उद्योगलाई केकसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । त्यस विषयमा निजीक्षेत्र र सरकारको गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ ।’

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोरोनाका कारण आन्तरिक र वैदेशिक श्रम बजार नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताए । फलस्वरूप अबका दिनमा रोजगारी सृजना गर्न ठूलो चुनौती रहेको उनी बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा नै थप रोजगारी कसरी सृजना गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । विशेष गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत नै आगामी आवमा २ लाखलाई रोजगारी दिइने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सरकारले लिएको कतिपय कानूनी व्यवस्थाका कारण निजीक्षेत्र हतोत्साहित भएको बताए । तसर्थ, त्यस्ता कानून संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लोडशेडिङ अन्त्य भएको मितिदेखि नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । साथै, बैंक कर्जालाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र ब्याजदरसमेत कम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्