ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

धान दिवस र चामल आयात

२०७७ असार, १६  
सम्पादकीय
Image Not Found

‘धान उत्पादनमा वृद्धि : राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ पन्ध्रौं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो । कोरोना र सलहको त्रासका बीच धान दिवस मनाइरहँदा किसानहरूमा धानखेतीका लागि आवश्यक मलको जोहो कसरी गर्ने होला भन्ने अर्को चिन्ता थपिएको छ । प्रमुख खाद्यान्न धान (चामल) आयात गर्नुपर्ने कृषिप्रधान मुलुकमा धान दिवसको सार्थकताका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जसरी तामझामका साथ औपचारिक कार्यक्रम मनाइने परम्परा छ त्यसले यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै पनि हो । यद्यपि यस वर्ष कोरोनाको त्रासका कारण यस्तो तामझाम भने निकै कम भयो ।

नेपालसहित एशियाली मुलुकहरूको प्रमुख खाद्यवाली धान नै हो । विश्वको कुल धान उत्पादन र खपतको ९० प्रतिशत अंश यही क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपाल विश्वको धान उत्पादक राष्ट्रमा १७ औं स्थानमा रहेको छ । तर, नेपालको धानको उत्पादनमात्र कमजोर छैन, उत्पादकत्व पनि कम नै देखिन्छ । नेपालको औसत उत्पादकत्व ३ दशमलव ५ टन प्रतिहेक्टर रहेको छ जुन विश्वमै निकै कम हो । नेपाललाई वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्छ । नेपालमा ३३ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा धान उत्पादन हुने गरेको छ । अपुग धान/चामल आयात हुने गरेको छ ।

नेपालमा कुनै पनि खाले अन्न उत्पादन नै नहुने ठाउँ भनेको केही हिमाली भाग मात्रै हो । यस्तोमा बाली विविधीकरण र खाने बानीमा परिवर्तनले पनि खाद्यान्न आयात कम गर्न सक्छ ।

यसरी चामलमा परनिर्भर भएकाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा निकै उचाल्ने गरिएको छ र कृषिमा आत्मनिर्भरताको खोजी गर्ने गरिएको छ । तर, धान र समग्रमा कृषिको उत्पादन किन बढेन भन्नेमा वस्तुनिष्ठ र अर्थतन्त्रस“ग जोडिएर आउने कारणको खोजी भने कमै हुने गरेको छ ।

सिँचाइको कमी, मलको अभाव, बिचौलियाका कारण कृषकले उचित मूल्य नपाउने, परम्परागत खेती आदि समस्या सधें चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । कृषिक्षेत्रमा लाग्ने श्रमशक्ति घट्दै गएकोमा समेत चिन्ता प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको विस्तारको गति हेर्ने हो भने विश्वभरि नै कृषिमा लाग्ने जनशक्ति निकै घट्दै गएको छ । तर, जनशक्ति घटे पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ किनभने सबैतिर कृषिमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग तीव्ररूपमा बढाइने गरेको छ । नेपालमा पनि यसका लागि प्रयास नभएको होइन, तर नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनाअनुसार उपयुक्त प्रविधि नबनेको तथा उपलव्ध हुन सक्ने प्रविधिको पनि अनुकूलन हुन नसकेको देखिन्छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण भनिए पनि त्यो सैद्धान्तिक र विदेशी सहयोगमा आधारित भएकाले नेपालमा प्रविधि अनुकूलन हुन नसकेको देखिन्छ, जसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जान सकेको छैन । नारामा कृषि क्रान्ति भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु नै कृषिमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुको कारण मान्न सकिन्छ ।

कुनै पनि वस्तुको उत्पादन मागले निर्धारण गर्छ । तर, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सकिएन भने उत्पादन कि त खेर जान्छ कि त त्यसले मूल्य पाउँदैन । कृषि उपजको बजार सदाबहार भए पनि बजारीकरणको प्रक्रिया व्यावहारिक र कृषकलक्षित नभएको हुँदा कृषिमा शिक्षितको ध्यान कम तानिएको हो । यद्यपि पछिल्लो समय निजीक्षेत्रका व्यापारिक घराना र केही शिक्षित नयाँ जमात पनि यसतर्फ आकर्षित हुन थालेको छ । यसमा सरकारी प्रोत्साहन थपिए यो कृषिमा नयाँ युगको आगमन सम्भव छ । सरकारी प्रोत्साहन नगदका रूपमा आवश्यक छैन, कृषिलाई बजारसँग जोडने नीति, नियम र प्रणालीको सुधारका रूपमा चाहिएको छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो भने ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्रका लागि कर्मकाण्डी कार्यक्रम र बजेट राख्ने गरेको छ । यसले सामान्य गतिमा कृषिमा सुधार ल्याउला । तर, चाँडै आत्मनिर्भर हुने कृषिका लागि भने यसले काम गर्न सक्दैन । प्रविधिको अनुकूलन प्रक्रिया नै सुस्त गतिमा छ । इजरायलमा पानी र जमीनको मात्रा कम भए पनि उसले आफ्नो ९० प्रतिशत कृषि उत्पादन निर्यात गर्छ । अमेरिकामा करीब ३ प्रतिशत नागरिक कृषिमा छन् तर उसको निर्यात विश्वमै अत्यधिक देखिन्छ ।

त्यसैले कृषिमा ठूलो लगानी आवश्यक छ चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजी । तर, निजीक्षेत्र कृषिमा प्रवेश ग¥यो भने खेतीमा आधुनिक प्रविधिमात्र प्रयोग हुँदैन, बजारीकरणको नयाँ तरिका पनि प्रवेश गर्छ । यद्यपि समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको वकालत गर्ने सरकारले कृषिमा निजीक्षेत्रको हालीमुहाली स्वीकार्न सक्दैन, कृषिलाई वजार प्रणालीमा आबद्ध गराउने अवधारणा नै सुन्न सक्दैन । ऊ त्यसमा सरकारी नियन्त्रण चाहन्छ । यद्यपि त्यसले भ्रष्टाचार मात्रै वढाउ“छ, उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।

नेपालमा कुनै पनि खाले अन्न उत्पादन नै नहुने ठाउँ भनेको केही हिमाली भाग मात्रै हो । यस्तोमा बाली विविधीकरण र खाने बानीमा परिवर्तनले पनि खाद्यान्न आयात कम गर्न सक्छ । कोदो दिवस, फापर दिवस, जौ उवा दिवस नमनाउने तर धान दिवसचाहि“ सरकारी खर्चमा मनाउने गर्दा सरकारले नै अन्य खाद्यबालीलाई उपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

तुलसी गौतम

[Jun 30, 2020 11:01am]

लेख विश्लेषणात्मक छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार धानको उत्पादन ५० लाख मेटन भन्दा केही बढी देखिन्छ ।तर आयात नै ४० अर्वको चामल आयात हुनु ।वैदेशिक रोजगारी मा ३करोढ मध्ये करीब ५० लाख हुनुले यी उत्पादन का अंक कति सही छन् आफै स्पष्ट हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्