ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लघुवित्तीय सेवालाई कृषिसँग जोड्ने सूत्र

२०७७ असार, १६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

मुलुकका सबैजसो क्षेत्रमा कृषिजन्य वस्तुको आपूर्ति प्रणालीमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको छ । कृषिजन्य वस्तुको मूल्य वास्तविक किसान र उपभोक्ताले नभई बिचौलियाले निर्धारण गर्ने हुनाले उत्पादन स्थलबाट उपभोक्ताको भान्छासम्म पुग्दा ती वस्तुको मूल्य निकै महँगो हुने गरेको छ । बिचौलियाले उल्लेख्य मात्रामा नाफा कमाउने भएकाले किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यसका साथै प्रक्रियागत झन्झट, धितो अभाव, कर्जासम्बन्धी ज्ञानको कमी आदि कारण वास्तविक किसानलाई संस्थागत कर्जा पाउन सहज अवस्था छैन । यसरी संस्थागत कृषि कर्जाको कमी र बिचौलिया नियन्त्रित आपूर्ति प्रणालीका कारण किसान आफ्नो पेशाप्रति निरूत्साहित हुँदै जाने र उपभोक्ता ठगिँदै जाने क्रम बढ्दै गएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जनको मुख्य आधारका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २८ प्रतिशत र रोजगारीको झन्डै २ तिहाइ अंश ओगटेको छ । कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारबाट नै ग्रामीण क्षेत्रको विकास सम्भव हुने भएकाले मुलुकको गरीबी न्यूनीकरणका लागि लघुवित्तीय सेवालाई कृषिक्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने अधिकांश लघुकर्जा व्यापार व्यवसायमा र त्यसपछि क्रमशः कृषि, पशुपालन र अन्य पेशामा प्रवाह हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि केन्द्रित लघुवित्तीय सेवालाई नीतिगत रूपमा विगतदेखि नै जोड दिँदै आएको छ । बैंकले २०७७ असार मसान्तसम्ममा प्रत्येक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको १ तिहाइ कर्जा कृषिक्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कृषिक्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको भुक्तानी तालिका सकेसम्म बाली भिœयाउने वा आयआर्जन हुने समयसँग तालमेल मिल्ने गरी तयार पार्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा संस्थागतभन्दा पारिवारिक कृषि प्रणालीले प्राथमिकता पाएकाले लघुवित्त क्षेत्रबाट प्रवाह हुने लघुकर्जा कृषकका लागि उपलब्धिमूलक हुन्छ । किसानलाई लघुवित्त क्षेत्रमा आकर्षित गर्न लघुकर्जाका साथै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र मल, बीउ, कीटनाशक औषधि आदि कृषिसँग सम्बद्ध वस्तुहरू किसानलाई उपलब्ध गराउन, उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न र बजारमा तत्कालै विक्री नहुने÷हुन नसक्ने उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने कार्यमा लघुवित्त क्षेत्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ । एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूको संयुक्त प्रयाशमा स्थानीय निकाय (राज्य)सँग समन्वय गरी उल्लिखित कार्यलाई सहज र कम लागतमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस कार्यका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषलाई उपयोग गर्न सकिने भएकाले लघुवित्त संस्थालाई आर्थिक रूपमा खासै बोझ पर्ने देखिँदैन । यसका साथै, संस्थाले नीतिगत व्यवस्थाको उचित पालना, कर्जाको पूर्व लगानी सम्भाव्यता अध्ययन र सदुपयोगको निरीक्षण आदि कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आवको बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक÷एक जना कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक राख्ने सरकारको घोषणाले यस कार्यमा थप टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ । यस्ता कार्यले लघुवित्तीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुको साथै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने र उत्पादनलाई बिचौलियाविना सोभैm उपभोक्तासम्म जोड्न सकिन्छ । यसो भएमा उत्पादनले उचित मूल्य पाउने, गुणस्तरमा सुधार हुने, रोजगारी बढ्नेलगायत लाभ लिन सकिन्छ । साथै, सरकारको रोजगारी सृजना गर्ने अभियानमा थप सहयोग पुग्छ ।

२०७७ वैशाखसम्म ९० ओटा लघुवित्त संस्थाका ४ हजार २१ शाखाले ७७ ओटै जिल्लामा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । परम्परागत लघुवित्तीय सेवामा केन्द्रित रहँदै आएका लघुवित्त संस्थाले परिवर्तित समयानुसार आप्mनो व्यवसाय विस्तार र विविधीकरण गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक विविधताअनुसार विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य वस्तु वर्षैभरि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले कृषिक्षेत्र केन्द्रित लघुवित्तीय सेवा दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि भई स्थानीय स्तरको मागलाई धान्न सक्छ । वर्षेनि अन्य मुलुकबाट गरिने कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा खर्चिंदै आएको विदेशी मुद्रा बचत हुने देखिन्छ । यसरी व्यापक र दीर्घकालीन अवसर भएको कृषिक्षेत्रमा लगानी र सहजीकरण गर्न सकेमा लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्य प्राप्त हुनुका साथै कृषक र कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारमा संस्थागत सहयोग पुग्न सक्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ । आव २०७५/७६ मा रू.२ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो, जुन गत आवको भन्दा झन्डै १६ प्रतिशतले बढी हो । यसका साथै कोरोना प्रभावका कारण कृषि उत्पादनमा संकुचन आउन सक्ने भएकाले कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्ने मुलुकहरूले त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा थप कडाइ गर्न सक्ने देखिन्छ । भारतलगायत खाडी मुलुकबाट उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका कारण खाद्यवस्तुको अभाव हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले मागबमोजिम खाद्यवस्तु आपूर्तिका लागि कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । लघुवित्त कार्यक्रमले आप्mनो कार्यक्षेत्रमा रहेका ग्राहक सदस्यलाई मात्र समेट्ने भएकाले कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि लघुवित्त कार्यक्रमको साथै तीनै तहका सरकारबाट कृषिक्षेत्र केन्द्रित बृहत्तर योजनाको निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बिचौलियाविहीन आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीमा भएको÷हुने कटौतीका कारण नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम जारी रहेको छ । भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्यामा समेत कमी आउन सक्ने देखिन्छ । वर्षेनि ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित आन्तरिक श्रमबजारमा आउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका अधिकांश श्रमशक्ति लघुवित्त क्षेत्रको लक्षित वर्गभित्र पर्ने भएकाले कृषिसँग सम्बद्ध विभिन्न व्यवसाय उनीहरूका लागि रोजगारीको उपयुक्त क्षेत्र हुन सक्छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रसँग जोडिएको लघुवित्तीय सेवाले स्वरोजगार सृजना गरी कृषि र कृषकको जीवनशैलीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारको गरीबी न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा उल्लेख्य योगदान दिनसक्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्त क्षेत्रका जानकार व्यक्ति हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्