ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बुक बिल्डिङ : मूल ढोका थुनेर तलामा निम्तो

अव्यावहारिक प्रावधानको सुधार आवश्यक

२०७७ असार, १६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख गरेको थियो । हरेक वर्ष पुनर्लेखन मात्र हुने तर कार्यान्वयन नहुने बोर्डको वार्षिक नीति यसपटक आंशिक कार्यान्वयनमा आएर क्रमभंग भएको छ । तर, नियमावली र प्रस्तावित निर्देशिका व्यावहारिक उपयोगमा आइहाल्न सक्ने स्थिति भने देखिँदैन । यसका शर्त बन्देज हेर्दा ल्याउन मात्र ल्याइएको जस्तो देखिएको छ ।

बुक बिल्डिङको सारवान पक्ष
बुक बिल्डिङसम्बन्धी धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली २०७३ को व्यवस्था सारवान (साध्य) र निर्देशिका कार्यविधि (साधन) हो । नियमावलीको नियम २५ ग(१) मा मुख्यतः ३ आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ । त्यस्तै, नियम २५ग(५) मा (क) सूचीकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, (घ) सामूहिक लगानी कोषका योजना, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च) मान्यताप्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले समय–समयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्थाहरूलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । नियम २५ग(२) अनुसार यस्ता योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरीद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम २५ग(३) अनुसार प्राप्त भएको खरीद आशय मूल्यको आधारमा विक्री मूल्य सीमा (तल्लो र माथिल्लो) निर्धारण गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० र सर्वसाधारणलाई ६० प्रतिशत धितोपत्र निर्गमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम २५ग(४) मा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्गमन गरिएको धितोपत्र सूचीकरण भएको मितिले ६ महीनासम्म विक्री वा हस्तान्तरण गर्नसक्ने छैन ।

बोर्डबाट विवरणपत्र स्वीकृत भएको १ महीनाभित्र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्धारण गरिएको मूल्यसीमा (तल्लो र माथिल्लो) भित्र रही ४ दिनमा बोलकबोलमार्पmत आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

बुक बिल्डिङको कार्यविधि पक्ष
बुक बिल्डिङको कार्यविधि (साधन) का रूपमा रहेको निर्देशिकाको विभिन्न दफामा (१) योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (२) बिक्री प्रबन्धकले प्रस्तावित निर्गमनको आकार, अनुमानित मूल्यांकन रकम तथा मूल्यांकन विधि समेत समाविष्ट प्रारम्भिक विवरणपत्र ७ दिन अघि प्रकाशन गर्नुपर्ने, (३) योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल गरी कम्तीमा पाँचओटा संस्थाबाट ५ दिनभित्र आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (४) प्राप्त आशय मूल्यबाट औसत मूल्य गणना गर्नुपर्ने, (५) प्राप्त औसत आशय मूल्यमा २० प्रतिशत तल र माथि कायम हुने मूल्य कायम गरी विवरण पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डबाट विवरणपत्र स्वीकृत भएको १ महीनाभित्र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्धारण गरिएको मूल्य सीमा (तल्लो र माथिल्लो) भित्र रही ४ दिनमा बोलकबोलमार्पmत आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । एक संस्थाले निर्गमित धितोपत्रको बढीमा १० प्रतिशतसम्म आवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । यस्तो बोलकबोलका लागि केन्द्रीय निक्षेपकले स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ । आवेदन दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्गमित धितोपत्र पूर्णरूपमा विक्री हुने गरी प्राप्त कट अफ मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कट अफ मूल्य निर्धारण गरेपछि कट अफ मूल्य र सोभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्तालाई मागबमोजिम र नपुगेमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । पूर्णरूपमा विक्री नभएमा निर्गमन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने, पुनः बोलकबोल गर्न सकिने र मूल्य पुनरवलोकन गरी नयाँ निर्गमन मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ । सर्वसाधारणतर्पmको धितोपत्र जारी गर्दा पुनः विवरणपत्र स्वीकृत गरी संस्थागतलाई निर्धारण गरेको कट मूल्यलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण समूहलाई जारी गरिने धितोपत्रको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ ।

दैलो थुनेर तलामा वास
बुक बिल्डिङको सारवान पक्षले कुनै पनि कम्पनीलाई आकर्षण गर्ने देखिँदैन । प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्तले कुनै पनि कम्पनीलाई आउन प्रोत्साहन गर्दैन । तोकिएको योग्यता (प्रतिशेयर नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत) पुग्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । सारवान पक्ष (नियमावली) हेर्दा बुक बिल्डिङसम्बन्धी नीति दैलो थुनेर तलामा बस्न बोलाएभैंm देखिन्छ । भविष्यमा सम्भावना भएका नवप्रवर्तनकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई आउनबाट रोकेको छ । ३ वर्षको सञ्चालन अवधिमा तोकेको नेटवर्थ प्राप्त हुनसक्ने कुरा सपनामा पनि सम्भव हुन्न । त्यस्तै, तोकिएबमोजिम रेटिङ पनि पाउनसक्ने सम्भावना हुँदैन । बुक बिल्डिङमा जान रेटिङ एकमात्र आधार पनि होइन । राम्रो रेटिङ देखिएका कयौं कम्पनी तहसनहस भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ । रेटिङ एजेन्सी नै ‘रेटिङ लगानी गर्ने वा नगर्ने सिफारिश होइन, विशुद्ध अवधारणा वा राय मात्र हो’ भन्छन् ।

मूल्य निर्धारण र बिक्री बन्देज
बुक बिल्डिङ मूल्य अन्वेषण गर्ने एउटा विधि मात्र हो । यसले तोकेको मूल्य अकाट्य सत्य हुँदा पनि होइन । परल वा निश्चित मूल्यमा गरिने विक्रीभन्दा बुक बिल्डिङमा कतिसम्म मूल्य तिर्न लगानीकर्ता लालायित छन् वा हुन्छन् भन्ने सामान्य मार्गदर्शनबाहेक केही पनि होइन । बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले बेलाबेलामा मूल्य घट्छ वा बढ्छ भन्ने दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हेर्दा लगानी गर्नेले लगानीबाट प्रतिफलका रूपमा लाभांश र धितोपत्र बजारबाट सुनिश्चित पूँजीगत लाभ पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मानसिकता देखिन्छ । लगानीबाट लाभ (लाभांश र पूँजीगत) कसैले पनि सुनिश्चित गर्न सक्दैन । लगानी जहिले पनि जोखिमयुक्त हुने गर्छ । लाभ कसरी लिने भन्ने कुरा लगानी गर्नेको जिम्मामा हुन्छ ।

मूल्य निर्धारणका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आशय मूल्य माग्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुँदैन र छैन । विक्री प्रबन्धकले निर्गमनकर्ता कम्पनीको परामर्शमा कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष, नेटवर्थ, व्यापारको अवसर, प्रतिशेयर आम्दानी, उस्तै प्रकारको कम्पनी सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउ र लगानीकर्ता कति मूल्य तिर्न लालायित छन् भन्ने अनौपचारिक रूपमा सर्वे गरेर सम्भावित मूल्य निर्धारण गरी लगानीकर्तालाई मूल्य सीमा (तल्लो र माथिल्लो) दिएर बोलकबोल गराएर मूल्य अन्वेषण गराउनुपर्नेमा पहिले नै मूल्य माग्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन ।

केही सुझाव
 १ सय ५० प्रतिशेयर प्रतिशेयर नेटवर्थभन्दा सञ्चित घाटा नभएको भन्ने व्यवस्था राखी र रेटिङलाई सरल बनाउनुपर्छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको विक्री बन्देज सूचीकरण भएको मितिले बढीमा ९० दिन गर्नुपर्छ । सबै समूहको धितोपत्रको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । संस्थागत र सर्वसाधारण दुवै समूहको धितोपत्र एकैपटक विक्री हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बाँडफाँटका सन्दर्भमा कट अफ मूल्यभन्दा तलकाले पनि कारणवश बाँकी रहेको धितोपत्र कट अफ मूल्यमा लिन चाहेमा पाउने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।

केन्द्रीय निक्षेपकलाई सामेल गराउने कार्य त्यति उचित देखिँदैन । स्वचालित प्रणाली मर्चेन्ट बैंकरलाई नै तयार पार्न लगाउनुपर्छ । कट अफ मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था तालिकासहित व्याख्या गर्नुपर्छ । योग्य संस्थागत (५०), सर्वसाधारण (३५) र अन्य संस्थागत (१५) प्रतिशत गरी ३ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रिमियम रकम देख्नै नहुने रोग नै लागेको हुँदा यसरी प्राप्त हुने प्रिमियमको पूँजीकरणमा कम्तीमा ५ आर्थिक वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्