ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

यस वर्ष धान रोपाइँको क्षेत्रफल बढ्ने

२०७७ असार, १६  
समाचार
Image Not Found

काठमाडौं (अस) । यस वर्ष नेपालमा धान रोपाइँको क्षेत्रफल बढ्ने अनुमान गरिएको छ । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा विभिन्न पेश व्यवसाय गर्ने धेरै मानिस गाउँ फर्किएर खेतबारीको काममा लागेकाले धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल बढ्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रबाट समेत जमीन बाँझो नछाड्ने अभियान चलाइएकाले पनि धान रोपाइँ बढेको छ । ‘यस वर्ष शहर र विदेशबाट समेत रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका अधिकांश जनशक्ति पनि गाउँमै रहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूमध्ये अधिकांश कृषिमा संलग्न भएकाले खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने सम्भावना कम छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७४÷७५ मा १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर जमीनमा धानखेती गरिएकोमा आव २०७५÷७६ मा यो क्षेत्रफल ५ दशमलव ३ प्रतिशत खुम्चिएर १४ लाख ६९ हजार ५४५ हेक्टरमा सीमित थियो । तर यस वर्ष यो क्षेत्रफल बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । यसैगरी नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सिराहा, चितवन, बाँके बर्दिया, दाङ लगायत जिल्लामा समेत यस वर्ष धान रापाइँ हुने क्षेत्रफल केही बढेको बताइएको छ । तराईका जिल्लामा उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाएकाले यस वर्ष धानखेती शुरू गरेकाले धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख डा. रामचन्द्र यादवले बताए ।

नेपालमा १३ लाख ७१ हजार ७०६ हेक्टर जमीनमा वर्षे धानखेती हुने गर्दछ । यस वर्ष हालसम्म यसको २० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ७५ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ, जुन गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८ दशमलव ४१ प्रतिशत धेरै हो । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म उच्च पहाडी क्षेत्रमा २६ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत, मध्यपहाडमा २० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत र तराईमा १९ दशमलव ७५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । नेपालमा धान बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन र खेतीयोग्य जमीन बाँझो नराख्न किसानको समस्या समाधान हुनुपर्ने राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । सरकारले अहिलेसम्म पनि बाली उत्पादनका लागि मुख्य वस्तु मललाई नै प्राथमिकता नदिँदा हरेक वर्ष रोपाइँको सिजनमै यसको अभाव हुने गरेको उनले गुनासो गरे ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्