ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका : कर्णालीका विद्यार्थीको अभिलेख तयार पारिँदै

२०७७ असार, १७  
कर्णाली प्रदेश
Image Not Found
author avatar पंखबहादुर शाही

दैलेख । संघीय सरकारको निर्देशनपश्चात् कर्णाली प्रदेशमा विद्यार्थीहरूको तथ्यांक संकलन कार्य शुरू गरिएको छ । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्ने निर्देशिका, २०७७ जारी भएपछि प्रदेशका कुन–कुन ठाउँका विद्यार्थी कुन–कुन सञ्चार माध्यमको पहुँचमा छन् भन्नेलगायत तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख राख्न थालिएको हो ।
निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको ५ किसिमको वर्गीकरण अनुसार विद्यार्थीको तथ्यांक संकलनको काम थालिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले बताएको छ । निर्देशनालयले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा उक्त काम शुरू गरेको हो ।

‘कोरोना भाइरसका कारण ३ महीनादेखि विद्यालय खुल्न सकिरहेको अवस्था छैन’, निर्देशनालयकी निमित्त निर्देशक दीपा हमालले भनिन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध सरकारी र गैसरकारी शिक्षाको विपद् प्रतिकार्य योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको र त्यस आधारमा अहिले विद्यार्थीको विवरण संकलन भइरहेको हो ।’ विद्यालय प्रशासन खुला गरी विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरिने र विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्न सक्ने हमालको भनाइ छ । ‘कतिपय विद्यालयहरूले आप्mनो विद्याललय मार्फत ‘भर्चुअल कक्षा’ पनि सञ्चालन गरिसकेका छन्’, उनले भनिन् ।

अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा कुन ढाँचाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नेसम्बन्धी अन्योल भएका कारण अहिले संघीय सरकारले भनेअनुसार नै तयारी भइरहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर १३ हजार १३ ओटा सामुदायिक र २१६ ओटा संस्थागत विद्यालय छन् । यी शैक्षिक संस्थामा प्रदेशका करीब ६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तहगत रूपमा कक्षा १–५ मा ३ लाख ३८ हजार ७२८, कक्षा ६–८ मा १ लाख १३ हजार ९२२, कक्षा ९–१० मा ७२ हजार ४१ र कक्षा ११–१२ मा ३१ हजार ४१ विद्यार्थी छन् ।

निर्देशक हमालले अहिले माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले शिक्षा विकास निर्देशनालय त्यसको समन्वय गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय भयर काम गरिरहेको बताइन् ।

बीचैमा कक्षा छाड्नेको दर अधिक
तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा बीचैमा कक्षा छाड्ने विद्यार्थीको संख्या अधिक छ । कक्षा १ मा भर्ना हुने ९८ प्रतिशत विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म पुग्दा ४० प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । निर्देशनालयका अनुसार ‘सानैमा बालविवाह गर्नु, छोरीलाई विद्यालय नपठाउनु र गरीबीलगायत कारणबाट विद्यार्थीले स्कुल छाड्ने गरेका छन् ।

विद्यालय पहुँचबाहिर बालबालिका
प्रदेशका ६७ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका भारी बोक्नेदेखि ढुंगा खानीमा काम गर्नेसम्मका छन् । तथ्यांक अनुसार कर्णालीका १५ वर्षमुनिका ६७ प्रतिशत बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएका कारण उनीहरू विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । २४ प्रतिशत बालबालिका आर्थिक गतिविधिमा र ४३ प्रतिशत श्रममा संलग्न भएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ । अझ बालिकाहरू धेरै विद्यालयबाहिर रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उपेक्षित बजेट
यो वर्ष शिक्षाको अवस्था नाजुक बनिरहेको बेलामा पनि प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको सरोकारवालले बताएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका प्रदेश संयोजक टिकाराम आचार्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने खालको बजेट नआएको टिप्पणी गरे ।

‘अहिलेसम्म शिक्षासँग आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानूनहरू प्रदेशमा आउन नसकेकाले विनियोजित टुक्रे बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्थिति छ । शिक्षा क्षेत्रको बजेट अहिलेको समस्या र परिस्थिति केन्द्रित नभएर सामान्य समयमा ल्याइने बजेटजस्तै छ’, उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्