ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

हेलिकोप्टर कम्पनी मर्जरका लागि आयकर ऐन बाधक

मर्जरमा जान आयकर ऐन संशोधनको माग

२०७७ असार, १७  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा व्यावसायिक मारमा परेका स्वदेशी हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले आफूहरू मर्जरमा जान सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि सरकारले नीतिगत सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएका छन् । मर्जरमा जान विशेषगरी आयकर ऐनको संशोधन उनीहरूको शर्त रहेको छ । पछिल्लो समय नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रेरित गरेको थियो । तर आयकर ऐनमा मर्जरमा जाने विषयमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीलाई मात्र सहुलियतको प्रावधान रहेकाले मौजुदा ऐन अन्तर्गत मर्जर गर्दा झन् ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिएकाले आफूहरूले ऐन संशोधनको माग गरेको हेलिकोप्टर कम्पनीका सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिँदा (मर्जर वा एक्विजिशन) आयकर ऐनको दफा ५७ लाई निस्प्रभावी गरिएको थियो । सो प्रावधान हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा समेत लागू हुनेगरी ऐनको दफा ४७ (क) एवं दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरिएमा मर्जरका लागि वातावरण बन्ने हेलिकोप्टर सञ्चालकको भनाइ छ ।

हेलिकोप्टर कम्पनी मर्जरका लागि केही कानूनी अड्चन देखिएकाले सो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल स्वीकार्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर हुँदा दिने सुविधाको विषयमा स्पष्टता रहे पनि हेलिकोप्टर कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले त्यसबारे छलफल अघि बढाइने उनले बताए । ‘आयकर ऐनकै प्रावधानले तत्कालाई यो विषय अघि बढ्न सकेको छैन,’ पोखरेलले बताए । हेलिकोप्टर कम्पनीबीचको मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने सरकारले आयकर ऐनमै त्यो व्यवस्था गरिदिँदा मर्जरमा जान चाहनेलाई सजिलो हुने उनको बुझाइ छ । यसबारे प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाउने बताइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण ३ महीनादेखि हेलिकोप्टर व्यवसाय पूर्णरूपमा ठप्प हुँदा सम्बद्ध कम्पनीहरू अहिले आर्थिक संकटमा छन् । एकाध हुने उद्धार उडानबाहेक सबै कम्पनीले आफ्ना हेलिकोप्टर थन्काएर राखेका छन् ।

हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले मर्जरका बारेमा एकआपसमा छलफल तीव्र बनाएका थिए । तर, ऐनका केही प्रावधानले कम्पनीहरूलाई झन् समस्यामा लैजाने देखिएपछि मर्जर प्रक्रिया स्थगित भएको कम्पनीका सञ्चालकहरूको भनाइ छ । यसअघि मनाङ, अल्टिच्युड र हेली एभरेष्टबीच मर्जरमा जाने विषयमा छलफल भए पनि कानूनी अड्चन देखिएपछि यो प्रक्रिया बीचमै रोकिएको बताइएको छ ।

कानूनी प्रक्रिया सहज गरी सहुलियत नहुँदासम्म थप आर्थिक समस्या आउने देखिएकाले छलफल भएर पनि कम्पनीहरू मर्जरमा जान नसकेको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता तथा हेली एभरेष्टका सञ्चालक योगराज कँडेलले बताए । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न गरिने मर्जर वा एक्विजिशनका साथै व्यवसायमा थप पूँजी परिचालन गर्दा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि परिवर्तन हुन गएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ प्रभावकारी हुन जाने र कम्पनीको सम्पत्ति बजार मूल्यमा निसर्ग गरेको मानिने व्यवस्था हाल रहेको कँडेलको भनाइ छ । त्यस अवस्थामा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा थप दबाब हुने भन्दै उनले ऐनको सो व्यबस्था खारेजी वा निष्प्रभावी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘राज्यले सहुलियत दिए धेरै कम्पनी मर्जरमा जान तयार छन्,’ उनले बताए, ‘त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा दिइएकै व्यवस्था यस व्यवसायमा पनि लागू हुनुपर्‍यो ।’

धेरै ससाना कम्पनी हुनुभन्दा बलियो तर थोरै संस्था हुँदा व्यवसाय प्रभावकारी हुने तथा नियमनमा समेत सजिलो हुने भएकाले मर्जर आवश्यक भएको अल्टिच्युड हेलिकोप्टरका प्रबन्ध निर्देशक निमानुरु शेर्पाको भनाइ छ । ‘सरकारले मर्जरमा जाऊ मात्र भनेर भएन, सहजीकरण गर्ने काम पनि गर्नुपर्‍यो । राज्यबाट सुविधा नपाइने हो भने मर्जर तत्काल सम्भव देखिँदैन,’ उनले बताए । नेपालमा अहिल्यै १० ओटा कम्पनीको ३५ भन्दा बढी हेलिकोप्टर रहेको र यो बजार मागभन्दा बढी भएकोले मर्जर एउटा विकल्प भएको शेर्पाको तर्क छ । हेलिकोप्टर कम्पनीमा ठूलो लगानी भइसकेको अवस्थामा कम्पनीलाई सहुलियत भएमात्र मर्जरमा जान सकिने कैलाश हेलिकोप्टरका सञ्चालक प्रतापजंग पाण्डेले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्