ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह विस्तार

मुआब्जा तोकिएको डेढ वर्ष बित्यो, छैन जग्गा अधिग्रहणको निर्णय

२०७७ असार, १८  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को बीचमा पर्ने ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको योजना बनाएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो । वैदेशिक व्यापार बढ्दै गएपछि पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गाको मुआब्जा तोकिएको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको निर्णय नै नगरेको भेटिएको छ ।

२०७५ माघमै मुआब्जा तोकिए पनि अहिलेसम्म सरकारले जग्गा प्राप्तिको औपचारिक निर्णय गरेको छैन । अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइनसकेकाले मुआब्जा तोकिएर पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने रहेछ । सरकारको निर्णय नै नभएपछि मुआब्जा तोकेर पनि अधिग्रहण अघि बढ्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

मुआब्जाका लागि रू. ४ अर्बदेखि ५ अर्बसम्म रकम आवश्यक पर्ने भन्सार प्रमुख श्रेष्ठले बताए । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया संयोजनको जिम्मा बन्दरगाह भन्सारले पाएको थियो ।

वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले वीरगञ्जमा आईसीपी निर्माणको चरणमै हुँदा जग्गा अधिग्रहणको योजना बनेको हो । बन्दरगाह र आईसीपीलाई एकीकृत गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो जग्गाको किनबेच, धितो जमानीलगायत कारोबार रोक्का राखिएको छ ।

जग्गा मूल्यांकन उपसमितिले बन्दरगाहबाट पश्चिम, पदमरोड दक्षिण र आईसीपी सडकको पूर्वको ९ सय १९ कित्ताको मुआब्जा टुंगो लगाएको थियो । यो क्षेत्रमा निजी जग्गा, ६४ ओटा घर, एउटा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पोखरी र गुठीको जग्गासमेत छ ।

जग्गाको मूल्यांकनप्रति स्थानीय असन्तुष्ट छन् । मुआब्जा कम तोकिएको, किनबेच र धितोलगायतमा रोक लगाइएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले पटकपटक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

अधिग्रहण किन ?
डेढ दशकअघि सञ्चालनमा आएको बन्दरगाहमा आयातनिर्यातको चाप बढेको छ । व्यापारको आकार वर्षेनि बढे पनि अहिलेसम्म बन्दरगाहको पूर्वाधार विस्तार भएको छैन । ३ वर्षयता सञ्चालनमा आएको आईसीपीमा पनि आयातित मालसामान राख्न पर्याप्त गोदाम छैन । यी दुई संरचनाबीचको जग्गामा आवश्यकीय पूर्वाधार मिलाउन अधिग्रहणको योजना बनेको हो ।

वैदेशिक व्यापारको परिमाण वर्षेनि उकालो लागे पनि मुख्य नाका वीरगञ्जमा सरोकारका पूर्वाधार अभावले व्यवसायको लागत बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सडक यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए ।

बन्दरगाह सञ्चालनमा आएयता सरकारले भौतिक र प्रविधि सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेको छैन । बन्दरगाहको व्यापार उल्लेख्य बढे पनि पूर्वाधार जस्ताको त्यस्तै छ । आयातित कन्टेनर, बोराबन्द कार्गो र फलामको चापको तुलनामा बन्दरगाह साँघुरिएकाले विस्तार हुनुपर्ने व्यवसायीको माग नयाँ होइन ।

आयातकर्ताले पारवहनमा अनपेक्षित जरीवाना  तिर्नुपरेको उद्यमी प्रदीप केडियाले बताए । कारोबार बढे पनि बन्दरगाहको पूर्वाधार विस्तार नहुँदा लागत बढी परेको केडिया बताउँछन् ।

एक हजार ५ सय कन्टेनर व्यवस्थापन क्षमता भएको बन्दरगाहमा हालैको लकडाउनमा ४ हजारभन्दा बढी कन्टेनर थुप्रिएका थिए । बोराबन्द र फलामतर्फ पनि साँघुरो संरचनाले सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनलले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्