ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीको डेढ वर्ष : कागजी प्रक्रिया घट्यो, ढुवानीको लागत घटेन

२०७७ असार, २२  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याइने मालसामानका कन्टेनर ढुवानीका लागि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्यो । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू गरिएको यस प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न रेलमार्फत हुने कन्टेनर ढुवानीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लगाइएको छ । यस प्रणालीले ढुवानी खर्चमा पारेको प्रभावबारे ३ महीनामा पुनरवलोकन गर्ने भनिएकोमा सरकारले अहिलेसम्म लागत विश्लेषणसमेत गरेको छैन ।

बन्दरगाहमा कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेशन (सीटीडी) अन्तर्गत भन्सार प्रक्रियाका नाममा हुने कागजी प्रक्रियाले लागत बढाएको भन्दै यो प्रणाली लागू गरिएको थियो । ट्रान्ससिपमेन्टमा बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया नहुने भएकाले ढुवानीको दृश्यअदृश्य खर्च घट्ने दाबी सरकारको थियो ।

यो प्रणाली लागू भएपछि ढुवानी खर्चमा बचत नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । ‘नयाँ प्रणालीमा कागजी प्रक्रिया त घट्यो, तर ढुवानीको लागत भने घटेन । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्मको खर्च झन् बढ्यो,’ अध्यक्ष टेमानीले आर्थिक अभियानसँग भने । यस्तो खर्च ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् ।

यो प्रणालीले वैदेशिक व्यापारमा पारवहनको खर्च घटाएमा सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा समेत अनिवार्य गर्ने योजना सरकारको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसको समीक्षासमेत गर्न सकेको छैन । यस विषयमा २/३ पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्किएको मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीले बताए ।

ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीबाट वस्तु उत्पत्तिदेखि ढुवानी गन्तव्यसम्मको समग्र पारवहन खर्च घटेको दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरू गर्छन् । सरकारले अहिलेसम्म लागतको तुलनात्मक समीक्षा भने गरेको छैन । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको ढुवानी प्रणालीलाई सडकमार्गमा समेत अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको छ ।

निकट भविष्यमा यो प्रणाली सडकमा पनि लगाइने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए । ‘अहिले रेलमार्गमा लागू गरिएको छ । केही समयमा सडकमार्गमा पनि अनिवार्य गर्छौं,’ सहसचिव ढकालले आर्थिक अभियानसँग भने ।

सीटीडीमा सिपिङ कम्पनीले कोलकाता बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ढुवानीको जिम्मा लिन्छन् । आयातकर्ताले कोलकातामा आफ्ना प्रतिनिधि खटाएर भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । कोलकाताबाट गन्तव्यसम्म कन्टेनर ढुवानी आयातकर्ताले स्वयम्ले गर्छन् । ट्रान्ससिपमेन्टमा वस्तु उत्पत्तिदेखि गन्तव्यसम्मको ढुवानीको जिम्मा सरोकारका कम्पनीले लिन्छन् ।
सीटीडीमा प्रतिनिधिले खर्च बढाउने गरेकोमा सीआईएफ वीरगञ्ज भएर आउने ट्रान्ससिपमेन्टमा सिपिङ कम्पनीको मनोमानीले लागत बढाएको आयातकर्ता गणेश लाठले बताए । रेलमार्गभन्दा सडकमार्गको ढुवानी सस्तो पर्ने भएपछि गत वर्ष सन् २०१९÷२० मा रेलबाट १८ हजार ५८१ ओटा कन्टेनर ढुवानी हुँदा सडकबाट यो संख्या ४८ हजार ८९७ थियो ।
ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका खेलेका मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू यो प्रणालीबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानीको समग्र खर्च घटेको दाबी गर्छन् ।

‘यसबाट अदृश्य खर्च र समयको पनि बचत भएको छ । कोलकातामा आयातकर्ताका प्रतिनिधिले बढाउने खर्चको भार कम भएको छ,’ संैजूले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘वस्तु उत्पत्तिदेखि ढुवानीको गन्तव्यसम्मको लागत तुलनात्मक रूपमा कम भएको देखिन्छ ।’ ट्रान्ससिपमेन्टमा कोलकातामा बन्दरगाहमा ल्याइएका कन्टेनरमा ईसीटीएस जडान गरेर रेलमा लोड गरिन्छ । ईसीटीएस एउटा विद्युतीय डिभाइस हो, जसको माध्यमबाट भारतीय भन्सार, वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार, आयातकर्ता, कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले ढुवानीका क्रममा कन्टेनरको अवस्थिति थाहा पाउन सक्छन् । सेवाप्रदायकले आयातकर्तासित रकम लिएर ट्र्याकिङको सुविधा भने नदिएको आयातकर्ता सुरेश रूंगटाले बताए । ईसीटीएस सञ्चालनको ठेक्का ट्रान्सक्योर नामक कम्पनीले लिएको छ ।

ईसीटीएसमा रेलमार्गबाट एउटा ४० फीटको कन्टेनरमा १५ मेट्रिकटन सामान कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म पु¥याउँदा सडकमार्गको तुलनामा भारू ५ देखि १३ हजारसम्म महँगो परेको आयातकर्ता बताउँछन् । त्यही कन्टेनर विनाईसीटीएस रेलबाटै ल्याउँदा भारू २६ हजारदेखि ३१ हजारसम्म सस्तो पर्ने आयातकर्ताको दाबी छ । सिपिङ कम्पनीले समुद्री भाडा, कोलकातामा लाग्ने खर्च, रेलमार्गको भाडा र अन्य शीर्षकमा खर्चमा मनोमानी गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका लाठले बताए । सरकारले ट्रान्ससिपमेन्ट लगाए पनि सिपिङ कम्पनीको मनोमानी नियन्त्रणमा कानूनी प्रावधान ल्याउन नसकेको आयातकर्ताको आरोप छ । आयातकर्ता प्रतिस्पर्धी कम्पनी छान्न सचेत नभएका कारण खर्चमा मनपरी देखिएको दाबी वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।

समुद्री र रेलको भाडा केही बढेकाले पनि लागत बढी देखिएको सहसचिव ढकालले बताए । ईसीटीएसको शुल्क बढी देखिएकाले त्यसलाई भारू ३४ सयबाट १ हजारमा झार्ने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए । समुद्री भाडा अमेरिकी डलर २०० सम्म बढेको छ । भारतीय कन्टेनर निगमले प्रतिकन्टेनर भारू ५ हजारदेखि ९ हजारसम्म भाडा बढाएको छ ।  सिपिङ कम्पनीले रेलभाडा, ईसीटीएस र बन्दरगाहमा लाग्ने खर्चमा समेत अतिरिक्त रकम जोडेको टेमानी बताउँछन् । ईसीटीएसको भारू ७ हजारसम्म लिएको आयातकर्ताले बताए । ‘रेलको भाडामा प्रतिकन्टेनर भारू २५ हजारसम्म बढी लिएको देखियो,’ टेमानीले भने । सन् २०१९ फेब्रुअरी १५ देखि लागू भएको यो प्रणालीमा रेलमार्गको ढुवानीमा ईसीटीएस अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । कोलकाता उच्च अदालतले अनिवार्य गर्न नमिल्ने आदेश गरेपछि यो ऐच्छिक बनाइएको छ । कोलकाता बन्दरगाह प्रशासनले रेलमा विना ईसीटीएसका कन्टेनर लोड गर्न विभिन्न बहानामा झमेला गरेकाले यस्ता कन्टेनर सडकमार्गबाट जाने गरेको आयातकर्ताका एक प्रतिनिधिले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्