ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्र उत्साहित

अधिकांश माग सम्बोधन भए, त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ : व्यवसायी

२०७७ सावन, ४  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं/वीरगञ्ज । नयाँ बजेटप्रति गुनासो गरेको निजीक्षेत्रले भने नयाँ मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ । कोरोना महामारीबाट पीडित उद्यमी/व्यवसायीले नयाँ मौद्रिक नीतिले आफ्ना माग धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको र यसले बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

निजीक्षेत्रले विशेषगरी कर्जाको ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्नु तथा कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको माग गर्दै आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी माग मौद्रिक नीतिमार्पmत सम्बोधन गरेको छ ।

त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग/व्यवसायलाई सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोनाबाट अतिप्रभावित उद्योग/व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणसम्बन्धी दुई विशेष नीति घोषणा गरेको छ । अतिप्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न ऋणीको आवश्यकता र परियोजना र व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालू पूँजीका आधारमा २० प्रतिशतसम्म थप ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिनुपर्ने छ । त्यस्तै बजेटले घोषणा गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको कोषबाट निश्चित मापदण्डका आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको सञ्चालन एवम् निरन्तरता, तिनका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अतिप्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

त्यस्तै, पुनर्कर्जाको रकम ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात पनि ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, फलस्वरूप बैंकहरूमा तरलता बढ्न गई ब्याजदरमा कमी आउने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजीक्षेत्र उत्साहित भएको बताए प्रतिक्रिया उद्यमी/व्यवसायीहरूको छ । ज्योति समूहका निर्देशक सौरभ ज्योतिले निजीक्षेत्रले उठाएका मुख्य मागहरू मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको बताए । ‘तरलता बढ्ने र ब्याजदर घट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । साथै, पुनर्कर्जाको दायरा पनि फराकिलो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले भनेअनुसार क्रेडिट रिकभरीको व्यवस्था भने गरिएन । अब त्यसलाई सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विषम परिस्थितिमा ल्याइएको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने राहत प्याकेज आएको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, मौद्रिक नीतिले धेरै सहजता प्रदान गरेको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भने उद्योगीहरूलाई सरभाइव हुन सहज हुन्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगका लागि गरिएको व्यवस्था राम्रो रहेको बताए ।

‘हाम्रा अधिकांश माग समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगमा १ करोडभन्दा कम मात्रामा प्रवाहित हुने कर्जाको सीमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने गरी नयाँँ व्यवस्था गरिएको छ, जसले साना व्यवसायीहरूलाई बाँच्न सहज हुन्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी जुट्ने गरी मौद्रिक नीति आएको बताए । अब बैंकहरूले १० प्रतिशतको सीमामा रहेर ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी नयाँँ व्यवस्था गरिएको छ, उक्त व्यवस्थाले आयोजनाहरूलाई लगानी जुटाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । तर, निम्बस ग्रूपका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले भने मौद्रिक नीतिका विषयमा फरक मत राखेका छन् । ऋणीलाई कर्जा चुक्ताका लागि समय थपिदिनु सहुलियत भए पनि कर्जा तिर्नकै लागि कर्जा दिने नीतिले लाभ पुग्नेमा आशावादी हुन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘तरलता, ब्याजदर र मूल्यवृद्धि व्यवस्थापनका विषय परम्परागत तरीकाले नै आएका छन् । मौद्रिक नीतिमा ठोस योजना केही पनि देखिएन, उनले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘सीसीडी अनुपात बढाएर तरलता सहज बनाउनु भनेको जोखिम बढाउनु पनि हो ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्