ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

व्यावसायिक माछापालनका लागि आएको रू. ७८ लाख खर्च हुन सकेन

२०७७ सावन, ५  
प्रदेश ०५
Image Not Found
author avatar उदय बीसी

दाङ । दाङमा व्यावसायिक माछापालनका लागि आएको ठूलो रकम खर्च नभएर फिर्ता जाने भएको छ । जिल्लामा व्यावसायिक माछापालनका लागि माछापोखरी विस्तार, कृषकलाई औजार सहयोग तथा माछापालन व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि विनियोजित रू. ९६ लाखमध्ये रू. १७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको सो बजेट कोरोना महामारीलगायत विविध कारणले खर्च हुन नसकेको जिल्ला भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रका मत्स्य विकास अधिकृत महेन्द्र यादवका अनुसार माछापालन तथा माछापालन प्रर्वद्धनका लागि आएको कुल रू. ९६ लाखमध्ये खर्च हुन नसकेर रू. ७८ लाख २४ हजार ३० फ्रीज भएको छ ।

‘बजेट कार्यान्वयनको क्रम जारी थियो, तर चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भयो’, उनले भने, ‘लकडाउनका कारण माछापोखरी विस्तार, कृत्रिम जलाशय संरक्षणसँगै माछापालन किसानका लागि गोष्ठी समेत नभएर बजेट फिर्ता जाने अवस्था आयो ।’

केन्द्रमा आएको कुल बजेटमध्ये माछापोखरी विस्तारका लागि आएका रू. ४५ लाखमध्ये रू. ३६ लाख ३९ हजार खर्च हुन सकेन । बजेट अनुसार यसवर्ष जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापोखरी विस्तार गर्ने कार्यक्रम थियो ।

करीब १३ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापोखरी विस्तारका लागि आवेदन समेत आइसकेको थियो । प्रतिहेक्टर रू. ३ लाखका दरले माछापालक किसानहरूलाई नयाँ पोखरी निर्माणका लागि प्रदान गरिँदै आएको थियो । तर, कोरोना महामारी एवं विविध कारणले ८ जना माछापालक किसानले ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै पोखरी विस्तार गर्न सकेको केन्द्रको भनाइ छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक जलाशय संरक्षणका लागि विनियोजित रू. १५ लाख बजेटमध्ये रू. २ लाख मात्रै खर्च भयो । बाँकी रू. १३ लाख खर्च हुन नसकेको अधिकृत यादवले बताए ।

प्राकृतिक जलाशय संरक्षणतर्फ यस वर्ष देउखुरीको चमवोला ताल र घोराहीको गुर्जेखोली ताललाई संरक्षण गरेर माछा हाल्ने काम गरिएको छ । ४ ओटा प्राकृतिक ताल तथा पोखरी संरक्षणका लागि आवेदन परे पनि दुई ओटाले मात्रै पूर्णता पाए ।

त्यस्तै माछापालन किसानका लागि एरियटर वितरणका लागि विनियोजित रू. १२ लाख बजेटमध्ये रू. ६ लाख ५४ हजार खर्च हुन सकेन । २० जना माछापालन किसानलाई पोखरीमा अक्सिजन दिने मेशिन जडान गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम थियो । तर, तीन जना किसानले मात्र एरियटर मेशिन पाए ।

विपिन्न वर्गका लागि साना माछापोखरी निर्माणको रू. ५ लाख, प्लाष्टिक पोखरी निर्माणको रू. ४ लाख, माछा प्रदर्शनीको रू. १ लाख, गोष्ठीको रू. ५० हजार पनि खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने भएको केन्द्रले बताएको छ । कोरोना महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको केन्द्रको भनाइ छ ।

दाङमा ४३ दशमलव ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी तथा ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक पोखरी गरी ९४ दशमलव ६ हेक्टरमा माछापालन हुँदै आएको छ । साथै जिल्लामा व्यावसायिक माछापालनका लागि ५०१ ओटा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरिएको छ । दाङ माछामा आत्मनिर्भर जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्