ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सनराइज बैंकको विवादले जन्माएको प्रश्न

२०७७ सावन, १३  
सम्पादकीय
Image Not Found

सनराइज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जनकशर्मा पौड्याल र सञ्चालक समितिबीच विवाद बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । सञ्चालक समितिले सीईओको राजीनामा मागेको र सीईओले राजीनामा नदिने बताएको समाचार आएसँगै राष्ट्र बैंकले बैंकभित्रको विवादमा चासो दिएको हो । निजी बैंकमा यस्तो विवाद छताछुल्ल हुनु बैंकिङ सुशासनका दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन ।

पछिल्लो समय पुराना तथा सुशासन कायम भएको भनिएका बैंकमा समेत सञ्चालकहरूले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भनाइ पाइन्छ ।

विवादरत पक्षले मुख नखोल्दा समस्या के हो भन्ने स्पष्ट कुरा सार्वजनिक भएको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकमा समस्या नआओस् भनेर होला, विवादको विषयमा कुनै जानकारी दिएको छैन । यसबाट बैंकभित्रको विवाद कत्तिको गम्भीर हो भन्ने आकलन गर्न सकिएको छैन । तर, जेजति समाचार बाहिरिएका छन्, तिनले बैंकभित्र आन्तरिक प्रशासनमा समस्या छ, सञ्चालक समितिभित्रै पनि विवाद छ र सीईओ र सञ्चालक समितिबीच नै पनि केही समस्या छ भन्नेचाहिँ तिनले संकेत गरेका छन् । बैंक सञ्चालक समितिभित्र गुटउपगुट भएको र तिनको स्वार्थ नमिल्दा सीईओ पनि विवादमा तानिएको संकेत घटनाक्रमको विश्लेषणबाट निस्कन्छ ।

नेपालको निजीक्षेत्रले बैंकिङमा सुशासन र पारदर्शिता भएकोमा गर्व गर्ने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा अन्य संस्थाभन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक सुशासन बढी देखिन्छ, मुनाफा र खर्चको विवरण पनि पारदर्शी भएको मानिन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिकाको पनि योगदान रहेको मानिन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि नै बारम्बार प्रश्न नउठेको भने होइन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ के परिच्छेद ४ मा सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । सञ्चालक समितिले विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा जोखिम उत्पन्न हुन नदिन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड तयारी गरी लागू गर्नुपर्छ । संगठनात्मक संरचना तयार पार्ने, नीति तर्जुमा आदि काम सञ्चालक समितिको हुन्छ । तर, सञ्चालकले बैंक वा वित्तीय संथाको कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत लाभ लिन पाउँदैन । तर, सञ्चालकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यस्तै कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव र लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ वा सरोकार भए त्यसको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । बाफिया ऐनले कार्यकारी प्रमुखले वार्षिक बजेट र कार्ययोजना सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवम् जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सीईओ आफ्नो कामका निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको कर्तव्य तोकिए पनि सञ्चालक समिति, खासगरी यसका अध्यक्षले बैंकका दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भनाइ यदाकदा सुनिन्छ । पछिल्लो समय पुराना तथा सुशासन कायम भएको भनिएका बैंकमा समेत सञ्चालकहरूले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भनाइ पाइन्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढंगमा काम गर्न दिइएन भने बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा समस्या हुन्छ र जोखिम पनि बढ्छ । सञ्चालकहरू प्रायःजसो व्यापारिक घरानाका भएकाले तिनीहरूको स्वार्थ बैंकको दैनिक कार्यमा पर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । यही कारण बैंकमा ठूला घोटाला भएका र बैंक नै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका उदाहरण नेपाल र अन्य देशमा प्रशस्त पाइन्छन् । यस्तो अवस्था आएमा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्छ, सर्वसाधारण शेयर धनी पनि समस्यामा पर्छन् । त्यतिमात्र होइन, वित्तीय क्षेत्र नै समस्या परी समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आइपर्छ । सन् २००८ को विश्व मन्दी नै लेहम्यान ब्रदर्शमा आएको संकटबाट शुरू भएको थियो । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र निकै संवेदनशील हुन्छ ।

यस्तोमा सनराइज बैंकमा चर्चामा आएको विवाद र अन्य बैंकहरूमा आन्तरिक रूपमा देखिएको तर सतहमा नआएको विवादको जड कानूनी व्यवस्थालाई तोडेर सञ्चालकहरूको स्वार्थ हाबी हुनु नै देखिन्छ । यस्तोमा नियामक निकायले कडा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कातिर बैंकभित्र आन्तरिक सुशासन बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यता पनि उत्ति नै देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्