ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

स्वतन्त्रताको मूल्य र कर प्रणाली

२०७७ सावन, १३  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

यूएई, बहमास, बर्मुडा होस् या मोनाको – त्यहाँ आय कर तिर्नु पर्दैन । यूएईलाई विकासको नमूना मानिन्छ । नेपालमा एउटा मोटरसाइकल किन्ने पैसाले सीमापारि गाडी किन्न सकिन्छ– यो अन्तर नै हो, स्वतन्त्रताको मूल्य । हामी स्वतन्त्र मुलुक भनी गर्व गर्न हामीले यो मूल्य चुकाएका हौं ।

हुन त कम्युनिस्ट शासनमा बढी कर अपेक्षित नै हो । तर, करको दायरा परिभाषित नहुनु, पूँजीगत खर्च सोचेअनुरूप हुन सकेको छैन । गरीबी निवारण, भौतिक संरचना विस्तार, असन्तुलन न्यूनीकरणका लागि परिचालित हुनुपर्ने कर अहिले जनप्रतिनिधिको तलब, उनीहरूलाई महँगा गाडी, मोटर साइकलको निमित्त खर्च भएको देखिन्छ ।

एउटा जनप्रतिनिधिले खाजा खाने होटल दर्ता नभएको थाहा पाउँदा पनि मौन बस्ने तर राज्यले उठाएको करबाट आफ्नो इच्छापूर्ति गर्ने कुन हदसम्म न्यायपूर्ण होला ?

कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । कर आफ्नै लागि तिरिएको भनी बुझाइन्छ । तर, अरू कसैका लागि तिरिएको हो कि भन्ने अर्थ बढी हाबी देखिन्छ । एउटा जनप्रतिनिधिले खाजा खाने होटेल दर्ता नभएको थाहा पाउँदा पनि मौन बस्ने तर राज्यले उठाएको करबाट आप्mनो इच्छापूर्ति गर्ने कुन हदसम्म न्यायपूर्ण होला ? एकपल्ट रिचार्ज गर्दा, फोन गर्दा, कतै गएर खाजा खाँदासमेत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आय स्रोतमै पनि कर तिरिएको हुन्छ । हुन त नेपाल मात्र त्यस्तो मुलुक होइन, जसले ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । स्वीडेन, दक्षिण अफ्रिका, बेल्जियमजस्ता देशमा ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म आय कर तिर्नुपर्छ । तर, कर तिरेबापत पाउने सेवासुविधा मूल्यांकन गर्दा उक्त रकम चित्तबुझ्दो नै देखिन्छ । अस्ट्रेलियाकै उदाहरण लिँदा सामान्य आय गर्नेलाई कुनै आय कर लिँदैन । धेरै आय हुनेलाई ४७ प्रतिशतसम्म कर लिने नीति छ । नेपालको हकमा भने मध्यम वर्गलाई त्यहाँभन्दा माथि उठ्नै नदिने गरी करको भार लगाइएको देखिन्छ । काठमाडौंका घरबेटीसँग घरबहाल कर उठाउन नसकेको अवस्थामा विदेशी पुस्तकमा कर लगाएको हालको नीतिले लाचारीको अवस्था स्पष्ट पार्छ ।

न्यायोचित कर र करको सदुपयोगका विषयमा सरकार त कमजोर देखिन्छ नै, प्रतिपक्षसमेत यसमा मौन रहेको देखिन्छ । आप्mनो राजनीतिक मुद्दामा संसद् नै अवरुद्ध गर्ने गरे पनि करको व्यावहारिकतामा कहिल्यै प्रश्न उठाउने गरेको पाइँदैन । आगामी चुनावमा सशक्त रूपमा उभिन पनि यस विषयमा प्रतिपक्षले आवाज निकाल्न सक्नुपर्ने थियो । तर, आफै विभाजित भएझैं देखिने प्रतिपक्षी यस विषयमा लाचारसरह देखिन्छ ।

ठूलालाई करको छूट हुने प्रावधान बालुवाटार घटनादेखि एनसेल घटनासम्म खुलस्त देख्न सकिन्छ । निम्न र मध्यम वर्गबाट मात्र कर उठाएर गाडीमा सवारी मात्र गर्न खोज्ने संघीयताको निमित्त पक्कै ६२/६३ को आन्दोलन थिएन होला । जनताले तिरेका कर केका लागि ? भन्ने प्रश्न उठाउँदा अहिले जनप्रतिनिधिका लागि भन्ने उत्तर आएको देख्न सकिन्छ ।

पुर्ख्यौली सम्पतिमा लाग्ने कर होस् या आर्जित सम्पत्तिमा लाग्ने कर, करको वृद्धि जथाभावी गरिँदा कर छली पनि सोही मात्रामा बढेको देखिन्छ । अझै पनि ठूला उद्योगहरूले नगदमै तलब दिने, खाताबाट चेक काटेर दिने हुँदा कर छली भएको देखिन्छ । यसले संस्था र कर्मचारीलाई फाइदा हुने भएकाले अझै यो प्रणाली कायम रहेको देखिन्छ । अन्य मुलुकले कर्पोरेट कर घटाइरहेको समयमा हाम्रोमा झन् बढाउनु भोलिका दिनमा नकारात्मक असर पर्ने हुने सम्भावना हुन्छ । संस्थागत कर्पोरेट करमा वृद्धि हुँदा विदेशी लगानी आउनेभन्दा पनि स्वदेशी लगानी पनि घट्ने सम्भावना बढी हुने देखिन्छ भन्नेप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुन आवश्यक छ ।

मासिक ३३००० सम्म कमाउनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ, तर यदि उक्त कर्मचारीको तलब ६६००० मात्र पुग्छ भने उसले ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक ६६००० तलब हाल को परिस्थितिमा सामान्यसरह हो । शहरमा बसाइँ गरेर परिवार हेर्नुपर्ने एक सामान्य व्यक्तिले आफ्नो घर बहाल, दैनिक खाद्यान्न, यातायात, छोराछोरीको शिक्षा, बुबाआमाको उपचार हेर्नुपर्ने छ भने उक्त रकमबाट मुश्किलले आफ्नो दैनिकी टारिरहेका हुन्छन् ।

उसलाई बचत गर्नुपर्ने पीर एकातर्फ हुन्छ भने सम्पत्ति जोड्ने रहर अर्कातर्फ । तर, उसले करीब ५५०० रुपैयाँ मासिक सरकारलाई कर भनेर तिर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी मुलुकमा ८ लाखसम्म कमाउनेलाई कर नै नलाग्ने र २० लाखभन्दा बढी कमाउनेले २० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तोमा निम्न र मध्यम वर्गलाई निचोर्ने सरकारको नीति कुन हदसम्म स्वतन्त्रताको मूल्य हो, अनुमान गर्न आवश्यक छ ।

नेपालकै इतिहास हेर्दा पनि करीब २५ वर्ष अगाडि ७५ हजारदेखि १ लाखसम्म आय हुनेलाई कर छूट हुने परिपाटी थियो । आज २५ वर्षपछि यो सीमालाई ४ लाख पुर्‍याउनु कुन हदसम्मको वैज्ञानिक हो भनी शायद अध्ययन भएको छैन । २०६६ सालमै पनि २४ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशतसम्म आय कर तिर्दा हुन्थ्यो । संघीयतासँगै बढेको प्रशासकीय खर्च टार्न आमसर्वसाधारणले यो मूल्य कहिलेसम्म चुकाउनुपर्ने हो भन्नेबारे उत्तर शायद यहाँ कसैसँग पनि छैन ।

स्वतन्त्र मुलुक भएकोमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ, तर यत्रो मूल्य चुकाएर स्वतन्त्रतामा कहिलेसम्म गर्व गर्ने ? ठीक छ । स्वतन्त्रताको एउटा मूल्य हुन्छ, जुन हरेक जनताले बेहोर्नुपर्छ । तर, उक्त मूल्य त एउटा अवधिसम्म मात्र हुनुपर्ने हो, सधैं सोही मूल्य तिरेर स्वतन्त्रताको नारा नेपालीले कहिलेसम्म बोक्ने हो ?

लेखक बैंकर हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Keshav NS Adhikari

[Jul 28, 2020 04:12am]

करको नारामा देश उत्थान तर कामको पारामा सांसदको खानपान आवरण जननेताको, नीति र काममा सांसद-पोषण जनता-पेलान । "गरीबी निवारण, भौतिक संरचना विस्तार, असन्तुलन न्यूनीकरणका लागि परिचालित हुनुपर्ने कर अहिले जनप्रतिनिधिको तलब, उनीहरूलाई महँगा गाडी, मोटर साइकलको निमित्त खर्च भएको देखिन्छ । कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । कर आफ्नै लागि तिरिएको भनी बुझाइन्छ । तर, अरू कसैका लागि तिरिएको हो कि भन्ने अर्थ बढी हाबी देखिन्छ ।"


प्रतिक्रिया दिनुहोस्