ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

संस्थागत सुशासनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर

२०७७ सावन, १४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको ई.प्रा. निर्देशन नं.६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक र सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, आन्तरिक समिति उपसमिति, आचारसंहिता तथा सुशासन, स्वघोषणा कर सम्पत्ति विवरण आदि पर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट स्रोत संकलन गरी सञ्चालन गर्ने भएकाले संस्थागत सुशासन हुनुपर्छ । नेपालमा संस्थापित व्यापारिक फर्म, संस्था, कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी सुशासन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अनुमान गरिन्छ । यसको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशनलाई मान्न सकिन्छ । तर, यिनमा पर्याप्त सुशासन भने छैन ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो पारिश्रमिक तथा आर्थिक प्याकेजमा गर्ने मोलमोलाई, लादिएको मुनाफा प्राप्त गर्न गरिने गैरव्यावसायिक र अमर्यादित आन्तरिक तथा बाह्य क्रियाकलाप, सञ्चालक समितिमा व्यापारिक घरानाको हालिमुहाली तथा तिनको दबाब र अव्यावसायिक क्रियाकलापका कारण सुशासनमा समस्या पर्छ । कर्मचारीमा उत्पन्न महत्त्वाकांक्षा र कमजोर कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति, राष्ट्र बैंकको निरीक्षण, नियमन र अनुगमन क्षमताको अपर्याप्तता आदि कारण सुशासनमा कमी देखिन्छ ।

यी नै कारणले कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आप्mनो पदभारबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था छ, पर्याप्त अनुभवहीन र अपरिपक्व व्यक्तिलाई निर्णायक तहमा नियुक्ति गर्ने तथा अघिल्लो नेतृत्वलाई दोष दिने जस्ता प्रवृत्ति पाइन्छ । स्थानान्तरण वा मर्जर एवम् प्राप्तिको निहुँमा स्वैच्छिक अवकाश लिन बाध्य पारिएको पनि छ ।

विद्यमान विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा प्रतिस्पर्धाका हिसाबले थप मर्जरको आवश्यकता देखिँदैन । यिनीहरूको संस्थागत सुशासनमा भने कडा निगरानी अपरिहार्य छ । विद्यमान २७ ओटा वाणिज्य बैंक र ७१ ओटा लघुवित्त संस्थामध्ये क्रमशः ४ र ५ ओटालाई छोडेर अन्य बैंक, लघुवित्त संस्थाको हकमा संस्थागत सुशासन कायम राख्न देहायका आधारमा बाध्यकारी मर्जरमा पठाउन अपरिहार्य देखिन्छ । जुन संस्थामा एकै संस्था, व्यक्ति, परिवार तथा निजहरूको वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म, कम्पनीको शेयर छ, तिनीहरूको बाहुल्यका आधारमा मर्जर गराइनुपर्छ । जुनजुन संस्थाले विगत ३ र ४ वर्षदेखि औसतभन्दा कम मुनाफा प्राप्त गरी प्रतिफल दिने गरेका छन् तिनको मर्जर गराइनुपर्छ । नियमन निकायको निर्देशनलाई पहुँच र शक्तिको आडमा कानूनविपरीत हुनेगरी अर्को निर्देशन, परिपत्र जारी गर्न बाध्य बनाउने बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजानुपर्छ । क्षणिक मुनाफाको लोभमा अनुत्पादक क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा लगानी बढाएका र अस्थिर संस्थागत निक्षेपमा निर्भर रहेका बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजानुपर्छ । कतिपय विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थामा पदाधिकारीहरू बेनिफिसियल ओनर भई कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेकाले तिनलाई मर्जरमा लैजानुपर्छ । क्षेत्रीयस्तरमा खुलेका लघुवित्त संस्थाहरू पूँजी व्यवस्थापन, आर्थिक अपारदर्शिता र कमजोर कार्यसम्पादन भएकाहरूलाई क्षेत्रगत हिसाबले मर्जर गराइनुपर्छ । औसतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थाहरूलाई बाध्यकारी मर्जर आवश्यक देखिन्छ ।

व्यापारी र बैंकर छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता र संस्थागत सुशासन कायम राख्न हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा र हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदादेखि नै प्रयत्न अगाडि बढाएको पाइन्छ । सञ्चालकहरूको संख्या घटाउनु, सञ्चालकहरूलाई कर्जा लिनमा बन्देज लगाउनु, संस्थापक शेयर धितोको सीमा तोक्नु, शेयर होल्डिङको सीमा तोक्नुजस्ता काम यसका लागि भएका छन् ।

यति हुँदाहुदै पनि प्रायः बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा सीमित व्यापारीको हालिमुहाली रहेकाले संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडिरहेको पाइन्छ । व्यापारीले लगानी मात्र गर्ने र दैनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन सञ्चालनमा लगानीकर्ता तथा सञ्चालक समितिबाट अहस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी स्वतन्त्र व्यवस्थापनको जिम्मा व्यावसायिक व्यक्तिलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै व्यवस्थापनको जिम्मा लिने व्यक्ति वा समूहले पनि निश्चित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । संस्थागत सुशासन, व्यावसायिक आचरण, पेशागत मर्यादा, वित्त व्यवस्थापनको अनुभव कमाएका व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ । विगतमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा तिनको जुनी फेरिएको थियो । निजीक्षेत्रमा सञ्चालित वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिबाट संस्थाको संख्या कम गरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । साथै, व्यवस्थापन सम्झौताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट मार्गनिर्देशन र नियमित नियमन र निरीक्षण अपरिहार्य छ । यसो हुँदा मर्जरबाट बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आउँछ । राष्ट्र बैंकबाट पर्याप्त निरीक्षण र अनुगमन गर्न सकिन्छ । देशमा ठूला लगानीको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ । संस्थामा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढ्न गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ । लागत खर्च कम हुन्छ । पर्याप्त र अनुभवी कर्मचारीबाट सेवा लिन सकिन्छ । पूँजी बजारमा यसको महŒव बढ्नेलगायत समग्र अर्थ व्यवस्थामा नै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

व्यवस्थापन सम्झौताले व्यापारिक मानसिकताभन्दा व्यावसायिक मानसिकताबाट संस्था सञ्चालन हुन्छ । संस्थागत सुशासनमा सम्झौता नहुने, सक्षम व्यवस्थापन समूहले राम्रो दक्षता देखाउन पाउने र उसको शाख बढ्ने देखिन्छ । साथै, कर्मचारीहरूको सेवा ग्यारेन्टीका कारण सेवा परिवर्तन कम हुने र अन्ततः बैंक, वित्तीय संस्थाको स्थायित्वबाट देशको समग्र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने कुरा निश्चित छ । अन्य सार्वजनिक र व्यापारिक संस्थामा समेत यस प्रकारको व्यवस्थापन सम्झौताको प्रचलन बढ्दै गई व्यावसायिकता र संस्थागत सुशासनको जग बलियो भई व्यापारिक र आर्थिक वातावरण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लेखक अधिवक्ता एवम् पूर्व बैंकर हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्