ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

महालेखाको बेरुजू प्रतिवेदन

किन सुध्रँदैन सरकारी खर्चको बेथिति ?

२०७७ सावन, १४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

हालै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाए । यस किसिमको प्रतिवेदन हरेक वर्ष बुझाइन्छ । समग्र देशको हिसाबकिताब ठीक तरीकाले राखेको छ छैन भन्ने लेखाजोखा राख्ने संवैधानिक निकाय नै महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो । यस निकायले सरकारी हिसाबकिताब र सरकारी लगानी भएको संघसंस्था र समितिको लेखा ठीक ढंगसँग राखिएको नराखिएकोसँग सरोकार राख्दै लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको हुन्छ ।

संसद्का पदाधिकारीले सचिवालयका कर्मचारीलाई कानूनविपरीत भत्ता र सुविधा बाँडेका रहेछन् । सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई कानूनविपरीत २३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सुविधाको नाममा वितरण गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालमा लेखापरीक्षण गर्ने काम नियम पूरा गरेको देखाउनकै लागि मात्र गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकले नियमकानूनविपरीत खर्च गरेको बारेमा अंक तोकेरै विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र संस्थाहरूले अनियमितता गरेको प्रतिवेदन दिने गरे तापनि अनियमितता गर्ने जिम्मेवार प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्ने गरिएको देखिँदैन । यसो हुँदा बेरुजू खर्च जथाभावी बढ्दै गएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय एउटा हँसाउने निकायका रूपमा देखापरेको छ ।

हालै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राज्यको ढुकुटीबाट अनियमित तवरले भएको खर्च ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले पछिल्लो समीक्षा वर्ष मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजू औंल्याएको छ । यसमा संघीय सरकारतर्फ ७१ अर्ब ६ करोड, प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड, स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै समीक्षा वर्षको मात्रै विभिन्न संघसंस्था तथा समितिको १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजू छ ।

स्थानीय तहतर्फ वित्तीय प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा बेरुजू बढेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा स्थानीय तहको बेरुजू १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा लेखापरीक्षण अंकको ५ दशमलव १५ प्रतिशत बेरुजू छ । अघिल्लो वर्ष यो अंक ४ दशमलव २२ प्रतिशत थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७४७ स्थानीय तहमा ७ अर्ब ६५ करोडको कारोबारबाट लेखापरीक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोडको बेरुजू देखिएको हो ।

सबैभन्दा बढी बेरुजू २ नं. प्रदेश महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकामा देखिएको छ । त्यहाँको बेरुजू ४०.४८ प्रतिशतमा देखिएको छ ।

सरकारको शेयर घटाएर पनि घोटाला भएको देखिएको छ । जस्तै नेपाल जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयले थप गरेको लगानीलाई कानूनसम्मत नभएको औंल्याएको छ । चुक्तापूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएकोमा २०७४/७५ र २०७५/७६ मा चुक्तापूँजी वृद्धि योजना नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ५० करोड शेयर लगानी थप गरी १०.५ अर्ब पुर्‍याएको थियो । यसलाई कानूनसम्मत नभएको जनाएको छ । साथै, उक्त थप पूँजी ५ अर्ब ५० करोडलाई कम्पनीले शेयर पूँजीमा नदेखाई एडभान्स अन शेयरमा देखाएको र उक्त रकम बैंकमा राखी ब्याज आर्जन गरिरहेको जनाइएको छ । उक्त कम्पनीले २०७५/७६ मा प्रदान गरेको १० प्रतिशत बोनस शेयरबापतको ५० करोड बराबरको बोनस शेयर र २०७५/७६ को मुनाफाबाट प्रदान गर्ने ५ अर्ब ५० करोडको १२ प्रतिशत नगद लाभांश ६६ करोडसमेत नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएको उल्लेख छ ।

यस्तै, संसद्का पदाधिकारीले सचिवालयका कर्मचारीलाई कानूनविपरीत भत्ता र सुविधा बाँडेका रहेछन् । सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई कानूनविपरीत २३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सुविधाको नाममा वितरण गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

रकम बाँडेको कुरामा सरकारले निवेदन, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, उपचार सहायता समितिको सिफारिशजस्ता कुनै पनि कागजातविनै २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख, २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख नियमविपरित रकम बाँडेको उल्लेख छ । २०७६/७७ मा विकास बजेट खर्चमा यस्तै रमाइलो प्रवृत्तिको चर्चा गरिएको छ । पानी परेको बेला हिलोमाथि पीच गर्नेलगायत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार विकास खर्च सक्ने प्रवृत्तिको एक झलक विचार गरौं— २०७७ असार ३१ साँझ ७ बजेसम्म बजेट खर्च १ खर्ब ८४ अर्ब, जेठ ३२ सम्म बजेट खर्च १ खर्ब २६ अर्ब, वैशाख ३१ सम्म बजेट खर्च १ खर्ब १४ अर्ब ।

महालेखाले टिप्पणी लेख्दै गर्ने संस्थाले नसुनेको झैं गर्ने मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयले नदेखेको जस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ । नागरिक लगानी कोषका बारेमा २०७७/०१/२२ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक बाबुराम गौतमले दिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न समस्या देखाइएको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ को दफा १९(१) मा लगानीकर्ता हिसाब योजनामा कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दिने प्रतिफल दर नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था रहे तापनि सो अनुसार भएको नदेखिएको, कोषको विभिन्न स्किमको अन्तरयोजनाको हिसाब अद्यावधिक गरिसक्नु पर्नेमा भिडान नगरेको, डेविट क्रेडिट फरक भई डेविट २७ करोड ७३ लाख रहेको छ । त्यस्तै १४ ओटा बैंकमा ४१ ओटा बैंक खाता रहेकाले बैंक रिकन्सिलेशन धेरै वर्षदेखि हुन नसकी बैंक खातामा जम्मा मौज्दात रू. ६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रहेको छ भने रू. ३१ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख ऋणात्मक मौज्दात रहेको छ । यसरी ठूलो अन्तर रहे तापनि मिलाउने ध्यान नगएको देखिँदैन । गौतमको प्रतिवेदनअनुसार ननअपरेटिभ खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी खातामा ट्रान्सफर गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा कोषले ननअपरेटिभ खाता सञ्चालन नगरी प्राप्त भएका सबै आम्दानी कार्य सञ्चालन खातामा जम्मा गरी खर्च गरेको छ । यसबाट नियमावलीमा भएको भएको व्यवस्था पालना भएको छैन । नियमावली पालना नभएको एवं वित्त नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नदेखिएको बेहोरा गतवर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोमा यस वर्ष पनि अवस्था यथावत् रहेको छ ।

त्यस्तै कोषको लगानीतर्पm २०७५/७६ सम्म कुल ३ करोड २४ लाख कित्ता शेयर रहेकोमा शेयर अभौतिकीकरणअनुसारको विवरणमा २ करोड ८४ लाख कित्ता शेयर भएकाले ४० लाख कित्ता गायब भएको देखिन्छ । यस्तै २०७५/७६ मा रू. ९ करोड ८१ लाख बराबरको लाभांश आय लेखांकनमा छुटेको छ ।
    
कोषले नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०७४/०२/२९ मा गरेको सम्झौता अनुसार वाइडबडी खरीद गर्न कोषले रू. १२ अर्ब ऋण प्रदान गरेकोमा वायुसेवा निगमसँग हाल लिनुपर्ने देखिएको साँवाब्याज हिसाब यकिन गरेको छैन । यस्तै, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग २०७५/७६ को लिनुपर्ने रकम असारसम्म २५ करोड देखिएको छ ।
यसरी नागरिक लगानी कोषका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले दशौं वर्षदेखि गर्दै आएको टीकाटिप्पणी र कैफियतहरू यसपाला २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा व्यवस्थापनको जवाफ केही हदसम्म सन्तोष मान्न सकिन्छ ।

यसरी नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको बेरुजू र कैफियतहरूको जवाफ, प्रतिक्रिया नेपाल सरकारले दिनुपर्ने मात्र होइन, यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखासमितिले गहिरो अभिरुचि देखाएर बेरुजू क्रमशः कम गर्दै लैजाने नियम बनाउनु जरुरी देखिएको छ ।

लेखक शेयर लगानीकर्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Keshav NS Adhikari

[Jul 29, 2020 03:26am]

वर्षको यो समयमा, धर्मिक प्रतिष्ठान सम्पन्न गरेको जस्तो, महालेखक परीक्षकको प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्प्रमुखलाई बुझाइन्छ - त्यसपछि यो विषय एक वर्षे गुप्तबासमा अलप हुन्छ । हरेक वर्ष बेरुजू मोटाको मोटाइ छ तर त्यसको आकार घटाउन पर्‍यो भनेर सुझाउने कुनै डाक्टर नेपालमा भेटिएको छैन । हरेक वर्ष राष्ट्रप्रमुखको बेइज्जत गर्नुभन्दा त यो बाङ्गारा नभएको बाघ महलेखा परीक्षकको कार्यालय नै खारेज गरेर, त्यहाँ हुने फजूल खर्चलाई, हरेक वर्ष यही समयमा हुने बाढी पहिरो रोक्ने तर्फ प्रयोग गर्न सके केहि त अर्थपूर्ण काम हुने थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्