ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र नयाँ संविधान

२०७७ सावन, १५  
१० वर्ष अघि
NA

प्राकृतिक स्रोत यस संसारमा स्वभावतः विद्यमान छ जसको सिर्जना मानवबाट हुन सक्दैन । मानिस स्वयं पनि त्यसैभित्रको एउटा स्रोत हो भन्न सकिन्छ । अझ मूर्त रूपमा जल, जंगल, जमिन र सम्पूर्ण जीवनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उचित संरक्षण, प्रयोग र व्यवस्थापन नै विकास हो । त्यसको अधिक उपयोगबाट आर्थिक विकास सम्भव छ । प्राकृतिक स्रोतको परिचालन राज्यको काम हो । एकीकृत व्यवस्थामा यसको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यमा हुन्थ्यो, र राज्यले नै परिचालन गर्दथ्यो । यसैको उत्तरदायित्वभित्रको काम त्यो थियो । अब बन्ने संविधानमा राज्य सञ्चालनको व्यवस्था एकीकृत रूपमा नभई संघात्मक रूपमा हुने भएपछि यसमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ । त्यसलाई कसरी भागबन्डा र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बाँड्ने यो अहिलेकै चुनौती हो । परम्परागत रूपमा नै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र स्वामित्वको दृष्टिकोणले कसको स्वामित्व अन्तर्गत पर्छ भन्ने विषयमा विचारका दुईवटा हाँगाहरू रहेका देखिन्छन् । पहिलो विचारले यसको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकार राज्यलाई छ भन्ने मान्दछ । दोस्रो विचारले यसलाई स्वतन्त्र मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो, यसले दिएजति र राज्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यभ भएजति मात्रै राज्यले पाउने भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ । यी दुई कित्ताका विचारहरूलाई मनन गर्दा वास्तवमा व्यवहारमा सम्पूर्ण रूपमा कुनै एक कित्ताको विचारजस्तो अवस्था हाम्रो देशमा बिल्कुल छैन ।

(सूर्यनाथ उपाध्यायको आलेखबाट)
वर्ष ५, अंक २७, २०६६, फागुन २४–चैत १

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्