ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बाढी, पहिरो नियन्त्रणका लागि एडीबीसँग ६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग माग्ने सरकारको निर्णय

२०७७ सावन, १६  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले बाढी, पहिरो नियन्त्रणका लागि एशियाली विकास बैंकसँग करीब ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५० मिलियन डलर सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहयोगको कार्ययोजना तयार गर्न समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उक्त सहयोग ऋण र अनुदान दुवै किसिमको हुने खतिवडाले बताए ।

यस्तै सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छूटमा आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकामको प्रथम चरणको पूर्वाधार विकास गर्न स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गर्ने, सोही अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय खरीद गुरुयोजना स्वीकृतिका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुनेगरी विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिए, जसअनुसार शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ को नतीजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतीजा प्रकाशन गर्ने, भदौ १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कक्षागत रूपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने र भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्यांक भराउने कार्य गर्न अनुमति दिएको छ ।

यस्तै विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई  पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने र विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विद्यालय शिक्षकहरू विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्न सक्ने भएका छन् । बैठकले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा तय गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । यसका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन नगर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने र विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुनेगरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी संरचनाहरू राख्ने काम गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्