ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सरकारसँग अपेक्षा गर्न छाड्नुपर्ने भएकै हो त ?

२०७७ सावन, १६  
पाठक विचार
NA

राज्यले व्यक्तिलाई गाली गर्ने, व्यक्तिले राज्यलाई गाली गर्ने गरेर नै चलिरहेको छ, हाम्रो देश । सरकार जनतालाई काम नलाग्ने, अटेरी र विरोधी मात्रै देख्छ भने जनता सरकारलाई काम नगर्ने, भाषण र घोषणामात्रै गर्ने शक्तिका रूपमा चिन्छन् । यसैले होला देशको अवस्था सुस्त गतिमा अघि बढेको । हाम्रो देशमा सबथोक छ : साँघुरो विचार र स्वार्थ अनि अनभिज्ञ संस्कार । यो देशमा अर्को एउटा पनि विडम्बना छ : त्यो हो, खराब कुराको सधंै खण्डन, आलोचना, गालीगलौज भइरहेको हुन्छ तर राम्रो कुराको खासै कदर हुँदैन, प्रशंसा र चर्चा हुँदैन । यस्तो कुसंस्कार सबै मिली परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा संघीयता आएको छ, केही विकास पनि नभएको होइन । तर, यो उपलब्धि खासै राम्रो देखिएको छैन । कृषि जलविद्युत्, सडक, खानीजस्ता कुराको विकास ज्यादै सुस्तगतिमा भएको देखिन्छ । नेताहरूका बढ्दो विलासिता, धेरै नेता, धेरै भत्ता लिने प्रवृत्ति हेर्दा पहिलाका केन्द्रीय सरकारले चारैतिर आँखा गडाएर पाँच विकास क्षेत्रमा बाँडेको नै निकै राम्रो देखिन्छ । तर, के गर्नु यो मुलुकमा देश चलाउनेहरूको थोरै ज्ञान हानिकारक भयो ।

जे हुनु भइहाल्यो, हुने कुरालाई कसैले रोकेर रोक्न सकिँदैन । अब संघीयतालाई कसरी सफल बनाउने भन्नेतर्फ सोच गर्नु आवश्यक छ । सर्वप्रथम देश चलाउनेहरूले मुलुकमा संघीय र प्रदेश सरकारलाई कडा निगरानी गर्नुका साथै सही निर्देशन दिनुपर्छ । संघीयता आएर पनि राम्रो अभ्यास मुलुकमा लागू हुन सकेको छैन, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू अनुभवहीन, अव्यावहारिक भएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधमा धेरै अवगुण पाइन्छ । यस्ता अवगुणले गर्दा हाम्रो देशका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सुस्त देखिएको छ । मुलुकमा न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ न त विकासका काम नै राम्ररी भएका छन् । समाजका विपन्न व्यक्तिको मर्म पनि कुनै जनप्रतिनिधिले बुझेको पाइँदैन । कानून बने पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । विकास निर्माणका काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा ढिलासुस्ती पाइन्छ तर भत्ता लिन तथा विलासिताका सुविधा बढाउन भने सबै तहका सरकार तीव्र रूपमा काम गर्न सक्छन् । किन यसो भइरहेको छ त ?

कृषिको कुरा गर्ने हो भने सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर, यो प्राथमिकता कार्यान्वयनमा होइन, कार्यक्रम र भाषणमा मात्रै देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनि बजेट भाषणमा कृषिको महŒव गाइएको हुन्छ । तर, कृषिक्षेत्रको विकास हुन नसक्दा वर्षेनि खाद्यवस्तुको आयात परिमाण बढिरहेको छ । आज प्रदेशहरूमा कृषिको व्यापक विकास हुने हो भने खाद्यान्न आयात गर्नु पर्दैैनथ्यो । उत्पादन बढाउन सके निर्यात नै गर्न सकिन्थ्यो । तर, यो मुलुकमा खाद्यान्न, फलपूmल, तरकारी सबै आयात भइरहेको नै हामी देख्छांै । कृषि प्रधान देशमा यस्तो भइरहेको देख्दा हाम्रो देशका तीन तहका सरकार कमजोर भएको आभास हुन्छ । युवा विदेश पठाएर खाद्यान्न आयात गर्ने देशको नीतिले नक्कली समृद्धि देखाएको भान हुन्छ । ‘दौरा न सौराको खल्ती’ भनेभैंm उत्पादन नभएको मुलुकमा आयात मात्रै बढ्नु निकै डरलाग्दो विषय हो ।

त्यस्तै उद्योगहरूको विकास हुन सकेको छैन । भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदै छन्, केही उद्योग घाटामा चलिरहेका छन् । उद्योग खोल्ने क्रम जति मात्रामा बढ्नुपर्ने हो बढ्न सकेको देखिँदैन । व्यवसायी, वातावरण, रकम तथा लगानीकर्ताको कमी पक्कै होइन । सरकारले उद्योग खोल्ने तथा व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनाइदिएकाले नै लगानी हुन नसकेको हो भन्ने देखिन्छ । औद्योगिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तथा राम्रा नीति तर्जुमा गर्न सरकार चुकिरहेको छ । सरकारको स्वार्थ, सानो सोच र मनले गर्दा नै देश उद्योग व्यवसायको विकास नभएको हो भनी मान्न सकिन्छ ।

यो मुलुकमा धेरै नेता भए तर विकासका लागि भन्दा सत्ताप्राप्तिका लागि अल्झिराख्ने गरेको पाइन्छ । प्रदेश सरकारले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । सडकहरूको अवस्था दयनीय छ । अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण पनि खासै भएको देखिँदैन । पूर्वाधार निर्माणको काममा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ । भएका कामको पनि गुणस्तर राम्रो छैन । सडकहरू छिनछिनमा बिग्रने, पुलहरू भत्कने कुराले कमजोर गुणस्तर देखाउँछ । तर, अब यस्तो हुनु भएन । संघीय सरकारले यस्तो विकासका अवरोधलाई रोक्नुपर्छ, समयमै गुणस्तरीय काम गराउनुपर्छ ।

खानीविज्ञहरूका अनुसार हाम्रो देशमा पनि ग्यास, पेट्रोल तथा धातुका खानी छन् । सरकार किन यस्ता खानीको उत्खनन गरेर तिनको उपयोग गर्ने काममा अग्रसर हुँदैन ?
विदेशीहरूको देखासिकी गरेर मुलुकमा संघीयता त आयो तर संघीयताको उपयोगचाहिँ विदेशमा जस्तो भएन । जुन दलको सरकार आए पनि उही रवैया देखिन्छ । यसले जनतामा राजनीतिक दल र सरकारप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको हो ।

प्रदेशहरूकै कुरा लिऊँ, सधैं खाद्यान्न र औषधि अभावको समाचार आउँछ । विकास निर्माणमा भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ । जनताका समस्यामा सरकारले ध्यान नदिएकै प्रतिक्रिया आउँछ । कतिपय समस्या त जनताकै कारण पनि भएको पाइन्छ । कतिपयमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेको हुन सक्छ । तर, सरकार सधैं नचाहिने कुरामा नअल्झेर बस्नु हुँदैन । कार्यशैली सुधार्नैपर्छ ।

रमेशकेशरी वैद्य

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्