ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नेपालमा सहकारीको यात्रा

अग्रगमन कि पश्चगमन !

२०७७ सावन, १६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बेलायतबाट सन् १८४४ मा मजदूरहरूद्वारा थालनी गरिएको सहकारी अभियानले विश्वका प्रायः सबैजसो मुलुकमा जरो गाडिसकेको छ । विशेषतः यस अभियानले ससाना उद्यमी, कृषक, मजदूर वर्ग, साना एवं सीमान्त आय भएकाको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । यसैगरी सामाजिक विकास, गरीबी निवारण, रोजगार सृजना, सहभागितामूलक विकास र ग्रामीण विकासमा यसको योगदान उच्च रहिआएको छ ।

संस्थागत रूपमा नेपालमा सहकारीको प्रारम्भ भएको ६ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विसं २०१० मा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । त्यसपछि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड)को प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक सहयोगमा विसं २०१३ सालमा १३ ओटा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको थियो र हाल दर्ता नंं. १ भएको बखान सहकारी संस्था मात्र सञ्चालनमा आएको देखिएको छ जुन हाल भरतपुर महानगरपालिकामा छ भने साबिक शारदानगर गाविसमा पर्छ ।

सहकारीमा सुशासनको समस्या विकराल देखिएको छ । बहुसंख्यक सहकारीले सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तविपरीत कार्य गरिरहेका छन् ।

वर्तमान अवस्था
सहकारी ऐन २०४८ लागू भएपछि सहकारीलाई सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त गरी सदस्यकै स्वामित्व, व्यवस्थापन र नियन्त्रनमा सञ्चालन हुने गरी स्वायत्त र आत्मनिर्भर निकायका रूपमा परिचालन गरियो । ऐन लागू भएपछिका केही वर्षसम्म सहकारीहरू सहकारी मूल्य र सिद्धान्तमा नै सञ्चालन भए तर पछिल्ला दिनहरूमा सहकारीमा भाँडभैलोको अवस्था आयो । जो जसले पनि सहकारी स्थापना गर्ने र सहकारीलाई पारिवारिक संस्थाका रूपमा विकास गरी आप्mनो निजी व्यवसायका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रियाकलापले व्यापकता पायो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सहकारी स्थापना गर्ने र सरकारी तवरबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्राप्त गरी निजी स्वार्थ परिपूर्तिका लागि सहयोगको रकम दुरुपयोग गर्न थालियो । फलतः सहकारीका सदस्यहरू दुब्लाउँदै जाने र सञ्चालकहरू मोटाउँदै जाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । यसलाई रोक्न सहकारी ऐन संसद्बाट पारित भई २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

हालसम्म नेपालमा ३४ हजारभन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील भएको देखिन्छ । नयाँ ऐनमा पनि स्पष्ट रूपले सहकारीको प्रकृतिअनुसार सदस्य बन्न सक्ने व्यक्तिको योग्यता किटान गरिएको छैन । मात्र सेवा लिने र दिने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा जोजस्तो प्रकृतिको सहकारीमा पनि सदस्य बनी सहकारीबाट फाइदा उठाउँदै प्रारम्भिक संस्थादेखि राष्ट्रिय संघसम्म नेतृत्वमा कब्जा जमाउँदै आएका छन् र सहकारी नाम मात्रको भएको छ ।

सहकारीका समस्या
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र लेख/रचनाबाट जतिसुकै दर्शाइए पनि ती समस्या समाधानतर्फ सहकारीसँग सम्बद्ध पक्षहरूबाट पहल भएको देखिँदैन ।

सहकारीको पहिचान नै मुुख्य समस्या रहेको छ । सहकारीको आफ्नै मूल्य र सिद्धान्त हुन्छ । तर, सहकारी सदस्यहरूको हो कि सरकारी हो ? यो स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर व्यावसायिक निकाय हो कि सरकारी अनुदान र ऋणमा सञ्चालन हुने निकाय हो ? जस्ता विषयमा सहकारीकर्मी एवम् सम्बद्ध निकाय अझै अन्योल छन् ।

सहकारी क्षेत्रले आफै पनि छवि निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन । बहुसंख्यक सहकारी उत्पादन कार्यमा संलग्न भएको देखिँदैन । बहुउद्देश्यीय सहकारीको नाममा बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने, एकल उद्देश्य भएका सहकारीले बहुउद्देश्यीय काम गर्ने र बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने सहकारी नै सहकारी हो भन्ने सोचले गर्दा सहकारीले राम्रो छवि कायम गर्न सकेको देखिँदैन ।

सहकारीमा सुशासनको समस्या विकराल देखिएको छ । बहुसंख्यक सहकारीले सहकारीको मूल्यसिद्धान्तविपरीत कार्य गरिरहेका छन् । समयमै साधारणसभा नगर्ने, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू नै पूर्णकालीन भई कर्मचारीसरह काम गर्ने, गैरसदस्यहरूसँग कारोबार गर्ने, सहकारी ऐन, नियम, विनियमविपरीत गैरसदस्य केन्द्रित व्यवसाय गर्ने, एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था अर्को प्रारम्भिक संस्थाको सदस्य बन्ने, एफएम रेडियोको सदस्य बन्ने र बनाउने, गैरसरकारी संस्थाको सदस्य बन्ने र बनाउने, सञ्चालक समिति र कर्मचारीबीच स्पष्ट कार्य विभाजनको अभाव आदि मुख्य रूपमा रहेका छन् ।

छद्म सहकारी स्थापना गरी सहकारीलाई व्यक्तिगत व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्ने, सहकारीका सञ्चालक भई सहकारीबाट प्राप्त सेवासुविधा व्यक्तिगत व्यवसायमा प्रयोग गर्ने समस्या विकराल रूपमा देखिएको छ ।

सहकारी एक : बुझाइ अनेक
यथार्थमा सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त विश्वभर एउटै भए तापनि व्यवहारमा सहकारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र सोहीअनुरूप सञ्चालन गर्ने कार्यले गर्दा अझै पनि सहकारीले पूर्णतया विश्वास आर्जन गर्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता, सहकारीकर्मी, कर्मचारीहरू र आम जनतामा सहकारीको बुझाइ फरकफरक देखिन्छ । सहकारी केही सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थका रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ ।

अन्य देशमा भएका विभिन्न प्रकृतिका सहकारीले विश्वभरि नै प्रतिष्ठा कमाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ अभैm पनि सहकारी माँगी खाने भाँडो र राजनीतिक खुड्किलो चढ्ने साधन मात्र भएको छ । सहकारीमा समर्पणको भाव हुनुपर्नेमा सहकारीका केही सदस्य र सञ्चालकहरू गाँउपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र सांसद समेतको निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट सहभागी भई राजनीतिक दलको झण्डा बोकिरहेका छन् ।

सहकारीमा राजनीति
सहकारीमा छद्म रूपमा अत्यधिक राजनीतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय संघ र केन्द्रीय संघहरूमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाका आधारमा सञ्चालक निर्वाचित हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रारम्भिक तहदेखि नै दलगत रूपमा सहकारी स्थापना गर्नु र सहकारीलाई राजनीतिक खुड्किलो बनाउनु सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि लाभकारी देखिँदैन । केही वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनबाट कति जना सहकारीकर्मी राजनीतिक पदमा पदासीन भए त्यसको लेखाजोखाबाट पनि यस कुराको पुस्ट्याइ हुन्छ ।

भारतमा यस्ता सहकारीकर्मीहरू थिए र छन्, जसले आजीवन आफूलाई सहकारीमा समर्पित गरे । डा.भेर्गिस कुरियन यस्ता व्यक्तित्व थिए, जसले सांसद पदको प्रस्ताव आँउदा पनि अस्वीकार गरी श्वेत क्रान्ति (दुग्ध सहकारी) को माध्यमबाट भारतको दुग्ध सहकारीको छवि विश्वभर सबल रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भए र आज पनि अमूल डेरी विश्वभर प्रसिद्ध छ । यसैगरी त्रिभुवनदास पटेल, वैकुण्ठ मेहता आदि जस्ता व्यक्तित्वले भारतको सहकारीको विकासमा आफूलाई जीवन भर समर्पित गरे ।

भावी दिशा
यी समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सहकारी स्वयम्, नियमनकारी निकाय र सरकारको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । सहकारीलाई सक्षम, सफल, सदस्यमुखी र सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न गराउन सर्वप्रथम दर्ता प्रक्रियामा कठोरता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा त्यस्ता व्यक्तिबाट स्थापना गर्न लागिएको संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जसलाई सहकारीको आवश्यकताा पर्छ । यसरी नै नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी र सक्षम बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । प्रस्तावित सहकारीले गर्ने काम सदस्यहरूको शीप, ज्ञान, दक्षता र पेशाअनुसार छ कि छैन र सहकारीको आवश्यकता उनीहरूलाई छ कि छैन, व्यवसायको सम्भावना, त्यसबाट पर्न सक्ने सामाजिक, आर्थिक एवम् सांस्कृतिक प्रभाव, गरीबी निवारण, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग आदिलाई विचार गरी सहकारी दर्ता प्रक्रियामा संशोधन एवम् सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ जसका लागि सहकारी ऐन, नियममा समेत संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के पनि देखिएको छ भने खेतिपाती नगर्ने र गाईबस्तु नपाल्ने कृषि सहकारीको नेतृत्वमा छन्, जसको शृंखला राष्ट्रिय सहकारी संघसम्म जोडिएको छ ।

नेपालमा सहकारीसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको नितान्त कमी देखिएको छ । विनाअध्ययन अनुसन्धान सहकारीको यथार्थ समस्या पहिचान गर्न कठिन हुने भएकाले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अविलम्ब विघटन गरी यसलाई अनुसन्धानमुखीे निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । साथै सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई यसै मातहत राखी विश्वस्तरको सहकारी अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा, विगत ६ दशकभन्दा बढीको अवधिमा सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न परीक्षण गरिएको थियो । कहिले सहकारीलाई साझा नामकरण गरियो भने कहिले सहकारीलाई विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत राखी यसको संरचनामा समेत परिवर्तन गरियो । तर, विभिन्न नकारात्मक क्रियाकलापले गर्दा सहकारीले वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सहकारीमा देखापरेका यस्ता विकृतिविसङ्गति निर्मूल पार्न व्यावसायिक सङ्गठनका रूपमा सहकारीको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धनमा राज्य र यसका निकायहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

डा. आचार्य राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्वनिर्देशक एवम् सहकारी अध्येता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्