ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रत्यक्ष विक्रीमा विकृति

२०७७ सावन, १८  
सम्पादकीय
Image Not Found

वाणिज्य विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री–व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार प्रत्यक्ष विक्रीका लागि कम्पनीहरूलाई इजाजत दिन थालेपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएको आशंकामा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेका व्यक्तिले प्रत्यक्ष विक्रीका लागि कम्पनी दर्ता गरेकाले नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि बढ्ने आशंका गरिएको छ । कतिपयले नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगिएको बताएको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् र प्रहरीमा समेत उजुरी पर्न थालेको छ ।

उपभोक्ताको हकको सुरक्षा त्यति बेला हुन्छ जति बेला बजारको तह कम हुन्छ, वस्तु वा सामान किन्नुअघि छनोटको अधिकार हुन्छ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु किन्न सकिन्छ । यही तह घटाउन प्रत्यक्ष विक्रीको अवधारणा आएको हो ।

पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसायबाट धेरै नागरिक ठगिएपछि सरकारले यसमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कुनै बेला विदेशबाट सञ्चालित गोल्डक्वेस्टजस्ता नेटवर्किङ व्यवसायले धेरै रकम विदेश लग्यो । ‘आफन्तलाई फसाउने र अरूलाई धनी बनाउने’ भनाइ नेटवर्किङ व्यवसायमा चलेको पाइन्छ । शुरूका केही व्यक्तिले लाभ लिन सकेपछि हजारौं लाखाैं व्यक्ति यसमा ठगिने निश्चित छ किनभने पिरामिड शैलीमा अनन्त संख्या आवश्यक हुन्छ जुन सम्भव देखिँदैन । पैसा, वस्तु र सेवामार्फत ठूलो लाभ दिने प्रलोभनका नेटवर्किङ व्यवसायमा टाठाबाठाकै संलग्नता बढी देखिन्छ । विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै कर्मचारीहरूलाई नेटवर्किङ व्यवसायको सदस्य बन्न दबाबसमेत दिएका समाचार प्रशस्त आएका थिए । अहिले पनि यो व्यवसायमा माथिल्ला वर्गको संरक्षण भएको आशंका छ ।

यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि यही क्षेत्रका मानिसले सरकारलाई प्रत्यक्ष विक्रीसम्बन्धी कानून ल्याउन प्रभावित पारेको आशंका छ । अमेरिकालगायत देशमा प्रत्यक्ष विक्रीबाट ग्राहकलाई फाइदा भएको तथ्यांकसहित यसको मस्यौदा बनाउनसमेत यस्तो समूह सक्रिय रहेको पाइएको थियो । प्रचलित बजारमा उत्पादक र उपभोक्ताबीचमा विभिन्न तह हुन्छन्, जसले गर्दा उपभोक्तासम्म वस्तु पुग्दा महँगो हुन्छ । उपभोक्ताको हकको सुरक्षा त्यति बेला हुन्छ जति बेला बजारको तह कम हुन्छ, वस्तु वा सामान किन्नुअघि छनोटको अधिकार हुन्छ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु किन्न सकिन्छ । यही तह घटाउन प्रत्यक्ष विक्रीको अवधारणा आएको हो । यस्ता वस्तुको उपभोगबाट कुनै नकारात्मक असर परे क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिततासमेत हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष विक्री ऐन र नियमावलीले कुनै पनि किसिमले पिरामिड संरचना देखिने वा पिरामिडजन्य व्यवहार देखिने खालको विक्री वितरण गर्न नहुने वस्तु वा सामान कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादित हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । यी नियमको उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरीवाना तिराउनेलगायत कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था नै नगरी सातओटा कम्पनीलाई इजाजत दिइएको पाइएकाले संसदीय समितिले अध्ययन थालेको हो ।

प्रत्यक्ष विक्रीको व्यवस्था सरसर्ती हेर्दा त्यति नराम्रो देखिँदैन । तर, त्यसका संलग्न व्यक्तिहरू, कम्पनीको कार्यशैली आदिले यसको विश्वसनीयताको मापन हुने हो । विगतमा पनि प्रत्यक्ष विक्रीकै नाममा वस्तु तथा सेवा विक्रीको नेटवर्किङबाट ठगिएका उपभोक्ता अहिले प्रशस्त छन् । सांसदहरूले आफू ठगिएको कुरासमेत समितिको छलफलमा व्यक्त गरेकाले प्रत्यक्ष विक्री व्यवसायप्रति आशंका बढी भएको देखिएको हो ।

अमेरिकालगायत मुलुकको उदाहरण दिएर नेपालमा प्रत्यक्ष विक्री लाभदायी सिद्ध गर्न सकिँदैन । प्रत्यक्ष विक्रीको जुन मोडल छ, त्यो अनलाइन व्यापार शुरू हुनुअघिको हो । अहिले अनलाइनबाट नै प्रत्यक्ष विक्री हुन्छ । त्यसो हुँदा सदस्य बनाउँदै वस्तु विक्री गर्ने र बढी सदस्य बनाउनेले बढी लाभ लिने खालको व्यापारको मोडल राम्रो मानिँदैन । यस्तोमा प्रत्यक्ष विक्रीसम्बन्धी ऐनमा रहेका छिद्रहरू प्रयोग हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष विक्री ऐन र नियमावलीमा भएको कमकमजोरी पत्ता लगाउनुपर्छ र नेटवर्किङ व्यवसायलाई रोक्नुपर्छ । यसबाट पूँजी विदेशिनेसम्मको सम्भावना भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले नै यसको अनुसन्धान गर्न अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष विक्रीका नाममा हुन सक्ने नेटवर्किङ व्यवसायलाई रोक्ने व्यवस्था हुनुका साथै यस्तो व्यवसाय गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्