ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

‘डिजिटल स्टार्टअपको इकोसिस्टम विकास गर्न आवश्यक’

सरकारको नीति स्टार्टअपमैत्री नभएको गुनासो

२०७७ सावन, १८  
वाग्मती प्रदेश
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

साउन १८, काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल स्टार्टअपको इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । शनिवार डिजिटल संवाद नामक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले डिजिटल स्टार्टअपको इकोसिस्टमको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने भन्दै स्टार्टअप सम्बन्धी सरकारको नीति, योजना र प्रभावकारी कामको कमीले पनि उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेको औंल्याएका छन् । 

डिजिटल नेपालको अभियान शुरू हुँदै गर्दा डिजिटल स्टार्टअपको आवश्यकता र यसको प्रवद्र्धनमा सरकारले काम गर्न सकेमात्र विकास दिगो हुन सक्ने पूर्वमन्त्री गणेश शाहले बताए । लगानीको मुख्य समस्या रहेको भन्दै शाहले बैंकहरू पनि स्टार्टअपमैत्री नभएको गुनासो व्यक्त गरे ।

यसैगरी पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकारले इन्नोभेसन र प्रविधिलाई अझै बुझ्न नसकेकोमा गुनासो व्यक्त गरे । देश विकासको सपना देख्ने हो भने उद्यमशीलताको विकास र डिजिटल प्रविधिको प्रवद्र्धनमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने जोशीको भनाइ थियो । 

योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न योजना र पोलिसी निर्माण गर्दै उद्यमशीलतालाई केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म जोडिरहेको बताए ।

१५औं आवधिक योजनादेखि १९औं आवधिक योजनासम्म विभिन्न कार्यक्रम र रणनीतिमार्फत देशमा उद्यमशीलताको विकास गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई पूरा गर्ने फुयालले बताए । हजारौं स्टार्टअपहरूलाई २ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्दै इकोसिस्टमको विकासमा योजना आयोगले प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

डिजिटल संवादमा बोल्दै उद्योग विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद लुइटेलले स्टार्टअपका लागि रू.५० करोड तत्काल लगानी गर्ने र रू.५ अर्बको कोष बनाएर बृहत् रूपमा उद्यमशीलताको विकासमा लाग्नेगरी काम भइरहेको बताए ।

अब आइडिया, कन्सेप्टलाई उद्योगसँग जोडेर अघि बढ्न युवाहरूलाई आग्रह गर्दै लुइटेलले ७५३ ओटा स्थानीय निकायमा नै कार्यक्रमहरू शुरू भइरहेको जानकारी दिए । 

डिजिटल स्टार्टअपका लागि शिक्षादेखि लगानीसम्म त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल आन्टरप्रेनर्स हबका सहसंस्थापक सुमन शाक्यले आन्टरप्रेनर्स इकोसिस्टमको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । अवसर खोज्दै विदेशिरहेका युवालाई आकर्षित गर्न सरकारको स्पष्ट योजना र त्यसको सही कार्यान्वयन सहित एक्सनमा जान ढिला भइसकेको शाक्यको भनाइ थियो । 

राराल्याब्सका सिइओ मनोज घिमिरेले सरकारको पोलिसी, वैदेशिक लगानी नै स्टार्टअपमैत्री नरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा न सजिलै लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त यहँको प्रडक्ट अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र बाहिर लगानी गर्न सहज छ ।’ टेक्नोलोजिकल एण्ड पोलिसी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी रहेको नेपालमा भारतको इन्डिया स्ट्याकबाट सिकेर पनि सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

यसैगरी कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा बोल्दै डिजिटल एज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक दिव्या दलीले स्टार्टअपहरू आफै क्रिएटिभ र कन्टिन्युटी प्लान सहित अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । नेपालमा अझै क्वालिटी आइटी रिसोर्स पर्सनको कमी भएको भन्दै उनले कोभिड–१९ ले आइटी र डिजिटल स्टार्टअपका लागि राम्रो अवसर भएको दलीले बताइन् ।

डिजिटल आन्टरप्रेनर प्रवीणराज जोशीले नेपालमा आइडिया, रिसर्च र इन्नोभेसनमा लगानी हुँदै नभएको कारण अहिलेसम्म विदेशी प्रडक्ट तथा सर्भिसहरूको हालीमुहाली रहेको बताए । सरकार आफै कम्पिटिटर जस्तो नभएर फेसिलिटेटर हुनुपर्ने जोशीले बताए ।

पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ आइडिया र कन्सेप्टसहित कामहरू भइरहेको भए पनि सरकारले यसलाई बुझ्न नसकेको सहभागीको गुनासो थियो । सरकारले इन्नोभेसन र प्रविधिलाई रोक्ने नभई व्यवस्थित तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले धेरै वर्षदेखि स्टार्टअप, च्यालेन्स, स्वरोजगार कोषजस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने भएको भन्दै अब त्यस्तो हुन नहुने भन्दै कार्यक्रममा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

स्टार्टअपका लागि योजना आयोगले २ प्रतिशतमा ऋण सहजीकरण गर्ने

सरकारले उद्यमशीलताको विकासका लागि भन्दै केही समयअघि स्टार्टअपलाई रू. ५० लाखसम्म रकम अनुदान दिने चर्चा चल्यो । सयौं स्टार्टअपहरूले आवेदन दिए । तर, अहिले आएर योजना आयोगले स्टार्टअपलाई अनुदान नभई २ प्रतिशत ऋणमा रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगको सहकार्यमा स्टार्टअपलाई ऋण दिने कार्यविधि अघि बढिसकेको योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालले जानकारी दिए । डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै फुयालले गत आर्थिक वर्षमा ७६९ ओटा प्रस्तावहरू प्राप्त भएको र यसमा छनौट गरी ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । यसैगरी उनले अबको यस आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रस्ताव आह्वान गरेर धेरैलाई यस क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने बताए ।

सरकारले तत्काल रू.५० करोड स्टार्टअपलाई लगानी गर्ने र रू.५ अर्बको कोष बनाएर निरन्तर सहयोग गर्नेगरी कार्य योजनाहरू ल्याइरहेको उद्योग विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्