ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

मासुको थोक मूल्य घटे पनि खुद्रा बजारमा मनपरी

नियमन नभएको अधिकारकर्मीको भनाइ

२०७७ सावन, २६  
समाचार
NA
author avatar प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । मासु व्यवसायी संघले कुखुराको मासुको थोक मूल्य घटाएको भए पनि खुद्रा बजारका व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग महँगो मूल्य असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

असारको २० गतेभन्दा अघि प्रतिकिलो रू. ३ सय ९० रहेको मासुको मूल्य त्यसयता घट्दै रू. ३ सय १५ मा झरिसकेको छ । तर, खुद्रा बजारका व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग अझै पनि प्रतिकिलो रू. ३ सय ७० देखि ३ सय ८० सम्म मूल्य लिने गरेको पाइन्छ ।

मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीका अनुसार साउन महीना भएकाले मासुको उपभोगमा कमी आउनुका साथै कुखुराको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुँदा मूल्य घटाइएको हो । ‘थोक मूल्य घटेपछि खुद्रा बजारमा पनि मूल्य घट्नुपर्ने हो तर त्यसो नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्,’ उनले भने ।

सामान्य अवस्थामा देशभरि दैनिक ५ लाख किलो मासु खपत हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र साढे २ देखि ३ लाख किलो मासुको खपत हुने गर्छ । तर, अहिले यसमा करीब ५० प्रतिशतले कमी आएको संघको तथ्यांक छ ।

खुद्रा व्यापारीहरूले मासुमा मात्र होइन, अण्डाको समेत बढी मूल्य लिने गरेको अण्डा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीका अनुसार प्रतिअण्डाको गेट मूल्य ११ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ । यो ग्राहकसम्म पुग्दा प्रतिअण्डा १३ रुपैयाँ ५० पैसामा विक्री हुनुपर्ने हो । तर, खुद्रा व्यापारीले मनोमानी मूल्य तोक्दा ग्राहकले प्रतिअण्डा १५ देखि १६ रुपैयाँसम्ममा किन्नु परेको छ ।

सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक रूपमा २७ सय फार्ममार्फत ३६ लाख गोटा अण्डा उत्पादन हुने गरेको अण्डा उत्पादक व्यवसायी संघको तथ्यांक छ । तर, कोरोना महामारीका कारण दैनिक करीब २४ देखि २५ लाख गोटा अण्डा उत्पादन भइरहेको छ ।

यसरी खुद्रा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्य लिइरहेको भए पनि सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
राज्यका नियामक निकायहरू कमजोर भएकाले थोक बजारमा मूल्य घटे पनि त्यस अनुपातमा खुद्रा मूल्य नघटेको र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।

अधिकांश खुद्रा पसल दर्ता नभएकाले तिनले राज्यलाई कर पनि नतिर्ने र उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल्ने गरेका छन् । यिनलाई राज्यले कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्ने उनको सुझाव छ । ‘तिनै तहका सरकार र वाणिज्य विभागबीचको समन्वयको अभावका कारण उत्पन्न कमजोर अनुगमन तथा नियमनको फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता छन्,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्