ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

‘निर्माण सुचारु गर्न मंसिरसम्म रू. ६५ अर्ब पूँजी आवश्यक’

आगामी सिजनसम्म परियोजनाको म्याद थप्न आग्रह

२०७७ सावन, २६  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण र बन्दाबन्दीपछि हाल वर्षायामका कारण ठप्प प्रायः मुलुकको निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन पूँजी अभावसमेत बाधक बन्ने देखिएको छ । भदौदेखि मंसिरसम्ममा रू. ६५ अर्ब पूँजी आवश्यक भए पनि सरकारले सहकार्य नगरे पूँजी अभावकै कारण निर्माणाधीन आयोजना तथा परियोजनामा काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सुचारु गर्न ३ महीनाकै बीचमा उक्त पूँजी आवश्यक हुने र त्यसका लागि पुनर्कर्जा दिन माग गरेको छ । त्यस्तै व्यवसायीहरूबाट मर्मतसम्भारका लागि बिलबाट ५ प्रतिशत कट्टा गरिने रकमसमेत प्रयोग गर्न दिन माग गरिएको छ । निर्माणको बिल बुझाउँदा सरकारले आयोजनाको कुल लागतबाट ५ प्रतिशत रकम मर्मतसम्भारका लागि कट्टा गरिदिन्छ । अहिले त्यस्तो रकम रू. २५ अर्ब रहेको छ । यद्यपि, मर्मतसम्भारमा खर्च नभएमा सो रकम निर्माण व्यवसायीले फिर्ता पाउँछन् ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले केही आयोजनाको काम शुरू गर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै फ्याक्ट्रीबाट निर्माण सामग्री ल्याउनेदेखि ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई पारिश्रमिक दिन रकम आवश्यक भएको बताए । ‘निर्माणमा जाँदा चाहिने पूँजी अभावको समस्या समाधानका लागि दुईओटा विकल्प छन्,’ सिंहले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूको बिलबाट काटिने रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राखेर उपलब्ध गराउनुपर्छ, अर्काे रू. ३५ अर्ब जति रकम पुनर्कर्जाबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

अहिले बैंकहरूमा व्यवसायीहरूको रू.३४१ अर्ब ऋण रहेको छ । त्यसमा साँवा र ब्याज जोडेर कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउन महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघले आगामी सिजन (मंसिरदेखि जेठ)सम्म नै म्याद थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यद्यपि असार २९ गते नै सरकारले बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आयोजनाहरूका लागि ६ महीनाको म्याद थपिसकेको छ ।

महासंघले एकमुष्ट रूपमा अहिले एक सिजनसम्म अर्थात् आगामी जेठसम्म नै सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ६ महीना विकास निर्माण सिजन मानिएको छ । तर, अहिले सरकारले थपेको ६ महीनाको म्याद वर्षायाम र चाडपर्वमा बढी पर्छ । त्यसैले म्याद थप त्यति प्रभावकारी नभएकाले सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थपका लागि आग्रह गरिएको सिंहले बताए ।

यसैगरी महासंघले पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै प्रोटोकल बनाउन एक स्वतन्त्र समिति गठन गरी मापदण्ड तयार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई गति नदिने हो भने पूँजी चलायमान नहुने र विकास निर्माणका कामहरू पनि पछाडि धकेलिने भएकाले तत्काल प्रोटोकल बनाएर निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण काम नभए पनि अब साइटमा काम गर्दा कामदारहरूको सुरक्षाका लागि प्रयोग हुने सामग्री तथा साइटमै राखिने एम्बुलेन्सका लागि आयोजनाको लागत बढ्ने देखिएको भन्दै महासंघले प्रोटोकल बनाएर परियोजनाको थप लागत पनि खुलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्