ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विद्यालय शिक्षाको बेवास्ता

२०७७ सावन, ३०  
पाठक विचार
NA

कोरोना महामारीका कारण शिक्षाक्षेत्र निकै अन्योलपूर्ण बनेको छ । तर, सरकारले यसमा कुनै पनि चासो नदिएको भान हुन्छ । निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय बन्द छन् । निजी विद्यालयमा कार्यरत २ लाख शिक्षक अहिले बेरोजगारसरह भएका छन् । विद्यालयहरू तलब दिन समर्थ छैनन् । अभिभावहरू निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन् तर अहिलेको संकटमा विद्यालयलाई सहयोग गर्न भने तयार छैनन् । पढाइ नभएकाले शुल्क नतिर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले पनि शुल्क नलिन भनेको छ । अनलाइन पढाइ भइरहेको छ तर यो पैसा उठाउन मात्रै चलाइएको आरोप लगाइएको छ । यसो हो भने सरकारले अनलाइन शिक्षा बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । सरकारले अनलाइन पढाइका लागि निर्देशिका पनि बनाएको छ । अझ विडम्बना उच्च शिक्षामा अनलाइन शिक्षाबाट चर्को शुल्क लिने गरिएको छ । यी सबै कुराले शिक्षाक्षेत्रको बेथितिलाई देखाउँछ । सरकारले नभएका आयोग गठन गरेर नयाँ नियुक्ति गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीसमेत नियुक्ति नगरेर सरकारले शिक्षाक्षेत्रप्रति उदासीनता देखाएको छ ।

विद्यालय जाने लाखौं विद्यार्थी अहिले अन्योलमा छन् । यस्तोमा शिक्षा मन्त्रालयले सही निर्देशन दिनुपर्छ, सही नीति लिनुपर्छ । तर, सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । हो, कोरोना संक्रमण नै अनिश्चित हुँदा ठोस निर्णय लिन कठिन हुन्छ । नेतृत्व भनेको संकटका बेला सही निर्णय लिनु हो । यसमा सरकार चुकेको छ ।

विद्यालय शिक्षाका बारेमा केही न केही निर्णय लिन ढिलो भइसकेको छ । २०७७ सालको शैक्षिक क्यालेन्डर तयार पारेर शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अनलाइन, भर्चुअल, दूरलगायतको आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नैपर्छ । वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा जोड दिनुपर्छ । विद्यालयको आम्दानीका आधारमा शिक्षक र कर्मचारीको तलबको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले उद्योग व्यवसायलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिएजस्तै निजी विद्यालयहरूलाई अहिलेको संकटबाट बचाउन सस्तो ब्याजमा ऋण दिनुपर्छ । नियमित आम्दानी भएका अभिभावकले २०७६ को बाँकी बक्यौता र २०७७ सालको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गरे विद्यालयको तत्कालको समस्या केही कम हुन सक्छ । पढाइ नै नभएको समयको शुल्क लिनु व्यावहारिक हुँदैन । तर, निःशुल्क अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन । यस्तोमा शिक्षा मन्त्रालयले सबैलाई मान्य हुने खालको नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

श्याम श्रेष्ठ
नयाँ बजार, काठमाडौं

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्