ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नेताबाट विकासभन्दा विकासका कुरै बढी

२०७७ सावन, ३०  
पाठक विचार
NA

जनता विकासका भोका छन् । विश्व तीव्र गतिमा विकासका अघि बढिरहेको देखेर नेपालीहरू पनि आप्mनो देश पनि यसमा सामेल होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनमा साथ दिए । तर, कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले विकासको भोक पूरा गरेन ।

जनतालाई विकासभन्दा पनि विकासको भाषण सुनाउनमा नै नेताहरू केन्द्रित रहे । त्यसैले रेल, पानी जहाज, मोनोरेलजस्ता विषयमा जनताका लागि प्रिय भए । त्यसैले नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर, यो सरकार बनेको ३ वर्ष बित्न लागे पनि विकास निर्माणको जगसमेत बनेको छैन । राजनीतिक विवाद र प्रचारबाजीमा नै यो समेत बित्यो । विकास भनेकै रेल र पानी जहाज हो भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखियो ।

रेल सञ्जालका लागि निकै खर्च लाग्छ तर त्यसको आर्थिक पक्षबारे खासै चर्चा भएको पाइँदैन । रेल विभाग साँचीकै रेल सञ्चालन गर्नभन्दा पनि ठेक्कापट्टामा अगाडि सरेको छ । झापादेखि सुनसरीसम्म १०६ किलोमीटर रेलमार्ग बनाउने २८ अर्बको ठेक्का लगाउन हतार गरेको छ । विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमीटर ‘रेलवे ट्र्याक बेड’ बनाउने २८ अर्बको ठेक्का लगाउन लागेको छ । तर, रेलमार्ग बनाउने भनिएको जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण भएको छैन । सरकारले बन्दाबन्दीका बेलामा रेलमार्गमा जग्गा परेको भन्दै अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना निकाल्यो । जनतालाई बन्दाबन्दीमा थुनेर यसरी हतार–हतार सूचना निकाल्नुका पछाडि २८ अर्बको ठेक्का लगाउने प्रपञ्च रहेको देखिन्छ । मुआब्जाको विवाद टुंगो नलगाई ठेक्का नलगाउने सरकारको नीतिकै विपरीत २८ अर्बमा १०६ किमी ट्र्याक बनाउने ५४ ओटा ठेक्का १८ ओटा कम्पनीहरूलाई भागबन्डा गर्न लागिएको छ । स्थानीयहरू यसरी अकस्मात् जग्गा अधिग्रहणका विरुद्धमा छन् ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण नगरी तथा साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का लगाउँदै पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि यो तथ्य औंल्याएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै जग्गा अधिग्रहण पनि नगरी ठेक्काको सूचना जारी गरिँदा यसमा आशंका उठ्नु स्वाभाविक हो । विकास निर्माणमा रहेका कमीकमजोरी सुधार्दै जानुपर्नेमा सरकार त्यसलाई मलजल गरिरहेको छ । रेलको ठेक्का एउटा उदाहरण हो । सरकारी विकास कार्यक्रममा अनेक बेथिति छन् । यिनलाई नसुधारी विकासले गति लिन सक्दैन ।

रमेश कार्की
सरस्वतीनगर, काठमाडौं

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्