ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

‘डिजिटाइजेशनलाई प्रविधिका रुपमा मात्र होइन व्यवसायीक रणनीतिको रुपमा हेर्नुपर्छ’

२०७७ भदौ, १८  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ८ दशक पार गर्दा व्यावसायिक रूपमा ठूलै फड्को मारिसकेको छ । तर, डिजिटाइजेशनको हकमा भने यो क्षेत्र पछाडि नै छ ।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेशन र भुक्तानी प्रणालीलाई सँगै जोडर हेरेको देखिन्छ । तर, यसको डिजिटाइजेशन र भुक्तानी प्रणाली एउटै र फरक पनि हो ।

डिजिटाइजेशन भनेको अटोमेशन हो र यो भनेको पेपर लेस (कागजरहित) हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र भुक्तानीको मात्र काम हुँदैन । बैंकमा कर्जा प्रवाहसहित थुप्रै काम हुन्छन् । त्यस्ता कामलाई कागजरहित बनाउनु नै बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेशन हो । त्यसअनुसार भुक्तानी प्रणाली डिजिटाइजेशनको एउटा पाटो मात्र हो ।

तर, नेपालकोे बैंकिङ क्षेत्रमा त्यो स्तरको डिजिटाइजेशन भएकै छैन । अहिले प्रतीतपत्र (एलसी) कारोबार मात्र डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ । अन्य सबै काम कागजमै आधारित छन् ।

गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालभर १ सय ५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ९ हजार ७ सय ६५ शाखा कार्यालय छन् । ती कार्यालमा हुने सबै आन्तरिक काम कागजमै आधारित छन् । कार्यालयको कुनै टेबलमा कागज नहुनु नै ‘डिजिटाइजेशन इन बैंकिङ’ ले दिएको अवधारणा हो । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न सर्वप्रथम ती सबै आन्तरिक कामलाई अटोमेशन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र ग्राहकसँग सरोकार राख्ने कार्यलाई अटोमेशन गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी खाता खोल्दा, कर्जा लिँदालगायत सेवा उपभोग गर्दा प्रयोग गरिने कागजलाई अटोमेशन गर्न आवश्यक छ । अहिले बैंकहरूमा करीब ३ करोड बचत खाता छन् । ती खातासँग सम्बद्ध करीब २५ करोडभन्दा बढी कागज बैंकहरूमा मौज्दात भएका छन् । आजको दिनमा यत्तिका कागज बैंकमा स्टोर भएर बस्नु अचम्मको विषय हो । त्यसमाथि बैंकमा कुनै न कुनै सेवा लिन जाँदा कागजकै फर्म भर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस अवस्थामा अब बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न ग्राहकसम्बन्धी विषयलाई अटोमेशन गर्न आवश्यक छ । साथै, त्यसलाई नियामक निकायले पनि कानूनी मान्यता दिएर नियमन गर्नुपर्छ । अहिले बैंकलाई कागज राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तसर्थ, पहिले कानूनी रूपमा भए पनि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था हटाइयो भने डिजिटाइजेशनको शुरुआत भएको मान्न सकिन्छ ।

अन्य देशका बैंकहरू कागजरहित हुँदा हामी अझै कागजमै आधारित छौं । प्रविधिको हिसाबमा अन्य देशका बैंकको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धेरै पछाडि छ । त्यसअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशनमा जान केही समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने, बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन बनाउन कानूनी जटिलता पनि छन् । बैंकले अनलाइनमार्फत खाता खोल्न त दिएको छ । तर, भविष्यमा कुनै मुद्दा मामिला भयो भने अदालतले कागज नै खोज्छ । अनलाइनमार्फत खोलिएको खातामा सीमित कारोबार मात्र गर्न पाइन्छ । त्यसअनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्ने विषय स्वयं बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हातमा छैन । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न प्रविधिमैत्री कानूनको पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

केन्याजस्तो देशको बैंकिङ क्षेत्रले प्रविधिमा ठूलै फड्को मारेको छ । त्यहाँ साना ठेलाको व्यापारदेखि ठूला डिमार्टमेन्ट स्टोरसम्म डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था २० वर्षदेखि छ । केन्याजस्तो मुलुकमा यो सम्भव छ भने नेपालमा पनि नहुने होइन । त्यसका लागि ठूलै लगानी आवश्यक छ, जुन नेपाली बैंकहरूले अझै गरेका छैनन् ।

डिजिटाइजेशनमा लगानी नहुनुको एउटा कारण बैंकहरूको आकार पनि हो । प्रविधि सस्तो हुँदैन, त्यसमाथि तत्काल नतीजा पनि आउँदैन । त्यसको निरन्तर अद्यावधिक तथा व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । एकपटकको लगानीले पुग्दैन । लामो समयसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुँदा नेपाली बैंकको आकारले थेग्न सक्दैन । यसले गर्दा पनि डिजिटाइजेशन गरिने लगानीमा चुनौती देखिएको छ ।

प्रविधिमा लगानी गर्न बैंकहरूमा इच्छाशक्तिको पनि कमी देखिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा ससाना बैंकहरू मर्ज भएर बृह्त भइसकेका छन् । तर, उनीहरूले प्रविधिमा लगानी गरेका छैनन् । बरु साना आकारका केही विकास बैंकहरूले प्रविधिमा लगानी बढाएको देखिन्छ । तसर्थ, प्रविधिमा लगानी बढाउन निर्णायक तहका व्यक्तिहरूमा इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ, जुन ठूला बैंकका सम्बद्ध व्यक्तिहरूमा अझै देखिएको छैन ।

बैंकहरूले प्रविधिमा गरिने लगानीलाई खर्चको रूपमा हेरेको पाइन्छ । अब त्यसलाई खर्च नभएर लगानीको रूपमै हेर्नुपर्छ । साथै, डिजिटाइजेशनलाई प्रविधिका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यसलाई व्यवसायीक रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसमा हामी अझै चुकेका छौं ।

अब बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न निर्णायक तहमा हुने व्यक्तिले प्रविधि बुझ्न आवश्यक छ । नबुझेको भए बुझ्नुतर्फ लाग्नुपर्छ । होइन भने प्रविधि बुझेकै मान्छ नै निर्णायक तहमा आउनुपर्छ । बैंकहरूले व्यवसाय गर्ने हो भने प्रविधिलाई नबुझी सुखै छैन । अब बैंकभित्र रकमी भाषा मात्रा बोल्नु हुुँदैन, प्रविधिको भाषा पनि बोलिनुपर्छ । यसले मात्र बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेशन सम्भव छ ।

प्रविधिलाई बुझ्न सकियो भने मात्र डेटा एनालाइसेस र मोनिटाइज गर्न सकिन्छ । प्रविधि नभएसम्म डेटालाई विश्लेषण गर्न नसकिए व्यावसायिक रणनीति नै बनाउन, प्रडक्ट बनाउन सकिँदैन । त्यसकारण अब प्रविधि बुझ्नु पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपालका बैंकहरूमा अझै पनि प्रविधि बुझ्ने र अनुसन्धान विकासतिर लाग्ने परिपाटी छैन । अब बैंकहरू त्यतातिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । सञ्चालन खर्चको केही अंश प्रविधि र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याउनैपर्छ ।

प्रविधिसँगै जोडिएर साइबर सुरक्षाको विषय आउँछ । हामी जति प्रविधिमैत्री बन्दै जान्छौं, त्यति नै जोखिम बढ्दै जान्छ । तर, अब डिजिटाइजेशनमा नगई सुख छैन ।

जोखिम बढ्नु भनेको लगानी बढ्नु हो । किनकि, जोखिम बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सुरक्षा प्रणाली राख्नुपर्छ । प्रविधिमा जति लगानी लाग्छ, त्योभन्दा बढी लगानी त्यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिन्छ । सोही कारण प्रविधि महँगो छ । तर, नेपालीका बैंकहरूको आकार सानो हुँदा त्यो ढंगले लगानी गर्न सकिएको छैन ।

त्यसमाथि हामीकहाँ साइबर सुरक्षा गर्ने सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टरसमेत छैन । यद्यपि, हामीले नेप्सको सिस्टमका लागि विश्वस्तरको सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टर ल्याउँदै छौं । त्यो आएपछि नेप्सको प्रणाली थप सुरक्षित हुने अपेक्षा छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको साइबर सुरक्षाको विषयमा पनि फड्को मार्न सकिन्छ ।

हामीसँग अझै पनि साइबर सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार छैन । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र साइबर सुरक्षाको विषयमा अझै कमजोर छ । हामी प्रविधिमा जति अगाडि बढ्दै जान्छौं, साइबर सुरक्षालाई त्योभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सेक्युरिटी अपरेशन सेन्टर त हुनैपर्छ । यसका अलावा साइबर सुरक्षाको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

साइबर सुरक्षाको विषमया केन्द्रीय बैंक आफैमा विज्ञ हुन्छ भन्ने छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले बाहिरका विज्ञहरूको समिति बनाएर आवश्यक काम गर्न सक्छ ।

आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सरकार र नियामक निकायले वातावरण बनाइदिने मात्र हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्छ । विशेषगरी बैंकहरूले मर्चेन्ट नेटवर्क बढाउन ‘इनोभेटिभ’ भएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूले फिनटेक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि यस्ता कम्पनी तथा सेवाक्षेत्र डिजिटाइजेशनमा आउनैपर्छ । यसो हुँदा आवश्यक पूर्वाधार छिट्टै तयार हुन सक्छन् ।

यद्यपि, यस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको विकास भइसकेको छ । भुक्तानी प्रणालीको हकमा बैंकिङ क्षेत्रले ठूलै फड्को मारेको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङको सुविधा शुरू गरेका छन् । तर, यसको व्यापक प्रयोग भने भएको थिएन । अहिले कोरोना त्रासले त्यसको प्रयोग बढाएको छ ।

भुक्तानी प्रणालीमा वालेट, फोन पेजस्ता धेरै अप्शन पनि आइसकेका छन् । यस्तो सुविधा अझै उपभोक्तामैत्री भएका छैनन् । अब यी प्रविधिलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । मोबाइल फोन चलाउन सक्ने जोकोहीले पनि यस्ता प्रविधि सरल, सहज र सुरक्षित रूपमा चलाउन सक्ने हुनुपर्छ ।

यस्ता प्रविधिलाई सस्तो, सरल, सहज र सुरक्षित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अभिमुखीकरण गरेर यसको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

सबै बैंकका मोबाइल बैंकिङ, वालेटलगायत प्रविधिहरूमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएका छन् । त्यसमाथि बैंकको वेबसाइटलगायत विभिन्न प्रडक्टमा पनि अंग्रेजी भाषा राखिएको हुन्छ । यस्तो भाषा सर्वसाधारणले बुभ्mन सक्दैनन् । त्यही भाषाका कारण सबै उपभोक्ताले सम्बद्ध सेवा उपभोग गर्न पाउँदैनन्, जुन वित्तीय समावेशिताको अवधारणाविपरीत हो । तसर्थ, अब सम्बद्ध प्रविधिमा नेपाली भाषाको पनि प्रयोग गर्न आवश्यक छ । उपभोक्तामैत्री प्रविधि बनाउन बैंकहरू नेपाली भाषामै जानुपर्छ ।

आँखा नदेख्नेका लागि एटीएममा ब्रेल किबोर्ड, भ्वाइस ओभरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रायः सबै एटीएम बुथमा सिँढी नै चढेर जानुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यस अर्थमा एटीएम बुथहरू पनि अपांगमैत्री छैनन् । वित्तीय समावेशिताअनुसार एटीएम सेवा पनि सबै खाले ग्राहकको पहुँचमा पुग्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीलाई वित्तीय समावेशितामा टेकेर अगाडि बढाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ । यी सबै व्यवस्था गर्न प्रविधि चाहिन्छ । त्यसका लागि लगानी चाहिने भए पनि बैंकहरूले त्यतातिर खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटाइजेशनतर्पm लैजान चेकको प्रयोग घटाउनतिर लाग्नुपर्छ । अधिकांश देशहरूमा बैंक खाता खोल्दा चेकबुक दिने चलन छैन । अब नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ र भुक्तानी प्रणालीमा चेकको विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यसको विकल्प भनेकै फिनटेक हो ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकले पनि डिजिटल माध्यमबाट पारिश्रमिक पाउने सुविधा ल्याउनुपर्छ । उक्त श्रमिकले पनि नूनतेललगायत वस्तु किन्दा डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो नै भुक्तानी प्रणालीभित्रको वित्तीय समावेशिता अवधारणा हो ।

अब मर्चेन्ट नेटवर्क बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामीले फिनटेकको सोलुशन त पायौं । तर, किनेमल गर्ने पसलमा त्यो सुविधा छ छैन, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । अहिले ठूलाठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर र रेस्टुराँहरूले फिनटेकको प्रयोग गरेका छन् । अब चिया, किराना पसललगायत सबै क्षेत्र यसको दायरामा आउनुपर्छ ।

भुक्तानी प्रणालीको विषयमा केन्द्रीय बैंक पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले आरटीजीएस, नेशनल पेमेन्ट गेटवेलगायत विषयमा आफ्नो तरीकाबाट पनि काम गरिरहेको छ । अब उसले नीतिगत रूपमा पनि केही हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी राष्ट्र बैंकले युनिफाई क्यूआरको विषयमा केही कानूनी काम गर्नैपर्ने हुन सक्छ । भारतमा आधार नम्बर भएजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै कुनै विशेष नम्बर बनाउन आवश्यक छ । हाललाई मोबाइल नम्बरलाई नै युनिक आईडी मानेर काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालीको स्मार्ट कार्ड पनि आउने क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई ट्याग गरेर अगाडि बढ्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।

सन् २०१३ देखि बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेशन र भुक्तानी प्रणालीमा फिनटेकको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छु । त्यो समय भुक्तानी प्रणालीमा फिनटेकबारे थाहा थिएन । अहिले केही काम भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । यद्यपि, अहिले कोरोना महामारीका कारण प्रविधिप्रति सबैको चासो बढ्न थालेको छ । यो महामारीअघि आम बैंकहरूमा अहिलेसम्म चलिरहेकै छ, किन प्रविधि चाहियो भन्ने मानसिकता थियो । त्यो मानसिकता परिवर्तन भएको छ । अहिले डिजिटाइजेशनतर्फ लाग्न बैंकहरूलाई बाध्यता नै भएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय ई–कमर्शले राम्रो बजार ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै पनि डिजिटल भुक्तानीको विकास हुन सकेको छैन । दराजजस्ता ठूलाठूला कम्पनीले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी लिने व्यवस्था गरेका छन् । तर, ससाना कम्पनीले अनलाइन वा अर्डर भएको सामान दिएर नगदमै भुक्तानी लिन्छन् । त्यो ई–कमर्श भए पनि नगदरहित कारोबार भएन । अब त्यस क्षेत्रमा पनि नगदरहित कारोबारको विकास गर्न मर्चेन्ट नेटवर्क विस्तार गरिनुपर्छ । त्यसका लािग ससाना पसलहरूलाई प्रोत्साहन तथा सहुलियत दिने नीति बनाउन आवश्यक छ ।

ससाना कम्पनीलाई मर्चेन्ट बन्न निकै झन्झटिलो रहेछ । तसर्थ, आवश्यक प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउनु हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक अभिमुखीकरण गरेर सहुलियत दिने काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अहिलेको कोरोना महामारीमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रविधिसम्बन्धी धेरै काम गरेका छन् । तर, उनीहरूले पहिलेदेखि नै भएको प्रविधिलाई बढी सक्रिय बनाएका मात्र हुन् ।

भुक्तानी प्रणालीमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेटजस्तो सुविधा पहिलेदेखि नै थियो । तर, त्यसको प्रयोग न्यून थियो । अहिलेको यस महामारीले यसको प्रयोग बढाएको मात्र हो । अब सामान्य अवस्थामा आएपछि पुरानै शैलीमा बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन्छ भन्ने चिन्ता पनि छ । तसर्थ, यसलाई निरन्तरता दिने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भुक्तानी प्रणालीमा आएका प्रविधिलाई अभैm सरलीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, खर्च घटाउनुपर्ने, प्रविधिमैत्री नियमन हुन आवश्यक छ ।

अहिले अनलाइनमार्फत खाता खोल्न सक्ने सुविधा धेरै बैंकले ल्याइसकेका छन् । बारकोडमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि आइसकेको छ । यद्यपि यसको प्रयोग न्यून मात्र रहेकाले दायरा बढाउन आवश्यक छ । करीब ३ करोड जनसंख्या भएको देश डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकका लागि ठूलो बजार हो । बैंकहरूले यस विषयलाई मनन गर्दै प्रविधिमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

समग्र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्न सम्भव छ ।  सरकारले विशेषगरी डिजिटल दस्तखतलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ । साथै, सरकारले प्रविधिमैत्री कानून ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भने भुक्तानी प्रणाली र साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याउन आवश्यक छ । बैंकहरूको आन्तरिक कामलाई डिजिटाइजेशन गर्ने मामलामा पनि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । यसमा नेप्सजस्ता भुक्तानी प्रणालीमा काम गर्ने कम्पनीले पनि आवश्यक भूमिका वहन गर्न सक्छन् । हामीले भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रविधि तथा उपभोक्तामैत्री बनाउन सक्छौं । अहिले कोरोनाको त्रासले एटीएम बुथ गएर पैसा झिक्न पनि डर छ । त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै एटीएम मेशिन नछोई मोबाइल र एटीएम बुथलाई सम्पर्क गराएर रकम झिक्न मिल्ने व्यवस्था गर्दै छौं । यस्तै, साइबर सुरक्षाको विषयमा आवश्यक सहयोग गर्न सक्छौं । समग्रमा भुक्तानी प्रणालीमा नेप्सजस्ता संस्थाले गेम चेन्जरको भूमिका निभाउन सक्छन् । तर, यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, फिनटेक कम्पनी र सरकारले नै आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

सुब्बा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्