ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लथालिंग पोखरा विश्वविद्यलाय

२०७७ भदौ, १९  
पाठक विचार
NA

स्थिर सरकार आएपछि विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने सोच गलत साबित हुँदै छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलो र शक्तिसन्तुलनका लागि सरकार जति पनि समय दिन सक्छ । तर, देशको समग्र शैक्षिक वातावरण ध्वस्त भएकामा सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । कोरोना महामारीका कारण होइन, सरकारको उदासीनताका कारण विश्वविद्यालयहरू बेकामे हुँदै छन् र यसको शिकार विद्यार्थीहरू भइरहेका छन् । विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद हुनु भनेको देशको भविष्य बर्बाद हुनु हो तर सरकार लाखौं विद्यार्थीको भविष्य बिगारेर समृद्धिको सपना देखाउँदै छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको पद खालि भएको १ वर्ष भयो । कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र विश्वविद्यालय सभा बस्न सकेको छैन । चार संकायमध्ये तीन संकायका डीनहरूको, चार आंगिक क्याम्पसमध्ये तीन क्याम्पस प्रमुख, परीक्षा नियन्त्रक सबै पदाधिकारीविहीन छन् । त्यही भएर कुनै शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधि ठप्पसरह छ । महामारीका बेलामा केयूले परीक्षा लिइरहेको छ, त्रिविले सेमेस्टर मिलान गरेको छ । तर, पोखरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू भने मर्कामा परेका छन् । परीक्षा कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, सेमेस्टर खेर जान्छ कि जाँदैन, केही अत्तोपत्तो छैन । कसैलाई चासो पनि छैन । विद्यार्थीको मूल्यांंकन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने आधिकारिक व्यक्ति, समिति र निकाय हुँदा पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ४० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा छ । अनलाइन कक्षा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरू नहुँदा कुनै पनि शैक्षिक निर्णय हुन नसक्दा विद्यार्थी निराश र तानवमा छन् ।

पोखरा विश्वविद्यालय संसद्ले बनाएको ऐनअन्तर्गत नै स्थापना भएको नेपालभित्रकै एक विश्वविद्यालय हो र राज्यले यसको स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । त्यही भएर यसका कलेजहरूमा हामी भर्ना भएका हौं । तर, अहिले लाग्दै छ, पोखरा विश्वविद्यालय भन्ने संस्था नै छैन । यो फ्रड विश्वविद्यालयजस्तो भइसकेको छ ।

हुन त यसको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ । यो देशको सरकारको संरक्षणमा रहेको एक विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने, बजेट सभामा उपस्थित भई बजेट पारित गर्ने, विद्यार्थीहरू पास भएपश्चात् दीक्षान्त भाषण दिने काम संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट हुँदै आएको छ । तर, ३ महीनासम्म उपकुलपतिविहीन बनाउन पाइए पनि सोभन्दा बढी समय पद खाली राख्न हुँदैन भनी ऐनले नै स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले नै ऐनको विपरीत काम गरेका छन् । राज्यको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरू नै गैरजिम्मेवार बनेका छन् । विश्वविद्यालयलाई यो हालतमा यो दुर्दशापूर्ण अवस्थामा पुर्‍याउँदा हुने घाटालाई पैसामा नाप्न सकिँदैन ।

राज्यका निकायमा रहेका महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार व्यक्ति, पार्टीका नेतागणलाई पनि विश्वविद्यालयको दुर्दशाका बारेमा जानकारी नभएको होइन । तर, राजनीतिक नेतृत्व शक्ति सन्तुलनमा मात्रै जुटेको छ । उपकुलपति नियुक्ति जस्तो सामान्य निर्णय पनि गर्न नसक्ने स्थिर सरकारबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? सरकारको कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षाप्रतिको रटान देखावटी व्यवहार मात्रै भएको छ । सानोतिनो विषयमा चर्को आन्दोलन गर्ने सत्ता पक्षीय विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संगठन, बुद्धिजीवी संगठनले यस्तो कठिन अवस्थामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा केही आवाज उठाएका छैनन् । विद्यार्थीले उठाएको आवाजलाई सरकारले सुन्नसमेत चाहेको देखिँदैन ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार, संघीय संसद्मा जनप्रतिनिधिसमेत विश्वविद्यालयको समस्याप्रति उदासीन देखिएका छन् । शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने भनेर बारम्बार भनिरहने शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्दा कुनै निर्णय भने गर्न सक्दैनन् । देशको शिक्षाक्षेत्रमा यति ठूलो समस्या आउँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै निर्णय लिन नसक्नु तथा तथा निर्देशन दिन नसक्नु लज्जाको विषय हो ।

समित अर्याल
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्