ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

काँकडभिट्टा–इनरुवा ट्र्याकबेड टेन्डर खोल्न बाटो खुल्यो

२०७७ भदौ, २३  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले सरकारको विद्युतीय बोलपत्र गर्ने वेबसाइटमा आएको समस्या समाधान भएको बताएसँगै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको विवादित ट्र्याकबेड ठेक्का अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । कार्यालयको वेबसाइटमा समस्या आएपछि करीब १ महीनायता बोलपत्र दस्तावेजहरू डाउनलोड गर्न कठिनाइ भएको थियो ।

कार्यालयले सोमवार सूचना जारी गरी विद्युतीय खरीद प्रणाली (ईजीपी) मा साउन २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म प्रवेश भएका बोलपत्र/ आशयपत्र/ शिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्न तथा डकुमेन्ट डाउनलोड गरी मूल्यांकन शुरू गर्न सकिने बताएको छ ।

विद्युतीय खरीद प्रणालीबाट डाउनलोड हुन र खुल्न नसकेका बोलपत्रका फाइलहरू रिकभर भएको कार्यालयले बताएको छ । करीब डेढ हप्ताको प्रयासपछि समस्या समाधान गरिएको हो ।

वेबसाइटमा समस्या देखिएर बोलपत्र दस्तावेजहरू डाउनलोड नभएपछि रेल ठेक्कासँगै अन्य केही सरकारी कार्यालयका ठेक्का खोल्ने र मूल्यांकन गर्ने कार्य अवरुद्ध हुनपुगेको थियो ।

रेल विभागले विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्कामा परेका १२० बोलपत्र खुला गरी मूल्यांकनको कार्य अघि बढाउने तयारी गर्दैै गर्दा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीबाट डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि काम रोकिएको थियो ।

विभागले असार १४ र १७ गते विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको विवादित ट्र्याकबेड ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभागले १०६ किलोमीटर लामो यस खण्डको ठेक्का ५४ ओटा प्याकेजमा आह्वान गरेको थियो ।

साउन १६ गते टेन्डर खुला गरिने भनिए पनि विभागले निर्माण व्यवसायीहरूकै आग्रहमा टेन्डरको म्याद पुनः १ हप्ता थप गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै उच्च अदालत पाटनमा उक्त टेन्डर खारेज गर्न भन्दै आवेदन परेपछि टेन्डर खोल्ने प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।

अब ई–बिडिङबाट सबै डकुमेन्ट अनलाइन प्रणालीमा आउने त्यसपछि डाउनलोड गरी मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

२८ अर्ब रुपैयाँको यो टेन्डर सीमित निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्रै दिन लागिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । साइट क्लियरेन्स, जग्गा अधिग्रहणको टुंगो नलाग्दै तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नहुँदै ठूलो रकमको टेन्डर गरिएपछि पूर्वाधारविद्हरूले यो प्रक्रियालाई तत्काल रोक्न सुझाव दिए पनि विभागले प्रक्रिया नरोकिने भन्दै मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्