ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रदेश २ को कोरोना कोषमा थप १० करोड निकासा

२०७७ भदौ, २३  
प्रदेश ०२
Image Not Found
author avatar कमलेश ठाकुर

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारको कोरोना कोषमा थप १० करोड रुपैयाँ निकासा गरिने भएको छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीएमसी)को केही दिनअघि बसेको बैठकले कोेरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचार प्रयोजनका लागि रकम अभाव भएपछि थप १० करोड निकासा गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला र अस्पताल व्यवस्थापनमा जोड दिने गरेको छ । यसका लागि जनकपुरधामस्थित प्रस्तावित मणिपाल मेडिकल कजेलको संरचनामा कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन मणिपालको निर्माण सम्पन्न भौतिक संरचना उपयुक्त रहेकोले तत्काल यसको तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

यसैगरी स्वास्थ्य सेवाका लागि उपलब्ध जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै थप जनशक्ति लोक सेवा आयोगमार्फत थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मुख्यमन्त्री राउतले बताए । हाल प्रदेशका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरूमा हुने गरेको छ । तर, त्यो दीर्घकालीन समाधान नरहेकोले तत्काल वैकल्पिक स्थलमध्ये मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालमा परिणत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोभिड विशेष अस्पताल तयार गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई दिइएको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साहले पनि यसअघिका निर्णय तत्काल कार्यान्वनय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे गत साता संकलित सुझावहरू बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले आठै जिल्लामा मुख्यरूपमा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिइएको बताए । वीरगञ्जमा पीसीआरको क्षमता विस्तार र थप जनशक्तिको माग गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा पीसीआरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्