ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

शिक्षाक्षेत्रमा अन्योलै अन्योल

२०७७ भदौ, २४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण शिक्षण संस्था बन्द छन् । सरकारले गत चैत ११ गतेबाट गरेको बन्दाबन्दी अझ चर्को बन्दै गइरहेको छ । अधिकांश शिक्षण संस्था क्यारेन्टाइनमा परिणत भइरहेका छन् । यसबाट सबै तका गरी ९० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यो शैक्षिक सत्र यतिकै सकिने पो हो कि आम विद्यार्थीको चासोको विषय बनिरहेको छ भने अविभावकलाई समेत छोराछोरीको पढाइ बिग्रियो भन्नेमा चिन्ता लागिरहेको छ ।

निजी विद्यालयका शिक्षक मर्कामा छन् । विद्यार्थीहरूले राम्ररी पढ्न पाइरहेका छैनन् । तर पनि सरकारले शिक्षाक्षेत्रको यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर कुनै सोच बनाएको छैन । यो दुर्भाग्य हो ।

नेपालभर ७० लाख विद्यार्थी स्कूलतहमा छन् । लगभग ५ लाख विद्यार्थी यसै वर्ष एसईई गरेर बसेका छन् । बाँकी विद्यार्थी उच्च शिक्षा कलेजतहका छन् । यी ९० लाख विद्यार्थीलाई पढाउनेमध्ये लगभग २ लाख शिक्षक निजी विद्यालय/कलेजमा कार्यरत छन् । सरकारी तहका शिक्षकले सरकारबाट नियमित तलब भत्ता खाइरहेका छन् भने निजी विद्यालय/कलेजका शिक्षकले चैतदेखि नै तलब भत्ता नपाएको अवस्था छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई पढ्न पाइएन/पाएनन् भन्ने चिन्ता छ भने यस पेशामा आबद्ध निजी विद्यालय/कलेजका शिक्षकलाई रोजीरोटी गुमेर घरपरिवार पाल्नै मुश्किल परिरहेको छ । निजी स्कूल कलेजका सञ्चालकहरू आफ्नो कमाइ नभएपछि शिक्षकहरूलाई कसरी तलब दिने भनी सरकारसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् । आफ्नो स्कूल कलेजका मुख्य खम्बा शिक्षकप्रति सञ्चालक उत्तरदायी हुन नसक्दा शिक्षित ठूलो समूह बिचल्लीमा छ

शिक्षण पेशालाई संसारभर मर्यादित र बौद्धिक पेशाका रूपमा लिइन्छ । यस पेशामा आबद्ध शिक्षकलाई प्रशस्त मात्रामा सेवासुुविधा उपलब्ध गराइन्छ । उनीहरूको उच्च सम्मान छ । तर, नेपालमा यसो नहुँदा शिक्षाको महत्त्व नै घटेको देखिन्छ । अहिले चर्को बजार मूल्यका कारण शिक्षकलाई बाँच्न नै कठिन छ । समाजका बालबालिकालाई भोलिका परिपक्व जनशक्ति निर्माण गर्न शीप सिकाउने शिक्षक निराश बन्दै गएका छन् । बाँच्नकै लागि छटपटाइ रहनुपर्ने भएपछि ताजा वातावरणमा दिनुपर्ने शिक्षाको अवस्था कस्तो होला ? उनीहरूको वर्तमान र भविष्य दुवै अनिश्चित छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालय मौन छ । शैक्षिक संस्था खोल्ने अनुमति दिन्छ त्यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्दैन ।

सरकारले गत असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट पढाउनुपर्ने निर्देशन जारी ग¥यो । सोहीअनुरूप स्कूल कलेजले अनलाइन शिक्षण शुरू गरे । यसै निर्देशनलाई आधार मान्दै निजी स्कूल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना, अनलाइन विधिबाट पढाएको शुल्क असुल्न तयार भए । लगत्तै सरकारले भर्ना र कुनै पनि शुल्क लिने काम गर्न गराउन नपाइने निर्देशन दिएपछि अनलाइन विधिबाट पढाइरहेका शिक्षकले तलब पाइरहेका छैनन् । वास्तवमा यो निजीक्षेत्रकै लागि पनि ठूलो विडम्बना हो । अवस्था अनुकूल हुँदा त्यी शिक्षकका कारण विद्यालय चलेको हो । अहिले समस्या प¥यो भन्दैमा तिनै शिक्षकलाई पूर्ण उपेक्षा गर्नु व्यावसायिक दृष्टिले पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन । लगभग अधिकांश स्कूल कलेजले चैत महीनादेखिकै तलब दिएका छैनन् । आवश्यक पर्दा बोलाउँला, अहिलेको अवस्था तपाईंलाई पनि थाहै छ भन्दै टारिरहेका छन् । कतिपय सम्पन्न स्कूलकलेजले आंशिक रूपमा तलब दिने गरेका छन् । कतिपय शिक्षकलाई भाडा तिर्न र दैनिक उपभोग गर्नै कठिन छ भने कतिपयलाई घरभेटीले निस्की भनिरहेका छन् । बिहान बेलुकाको खाना पनि ऐंचोपैंचोमा चलेको छ । यो अवस्था शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हुन नसकेकाले सृजना भएको हो । निजी संस्था नाफा कमाउने उद्देश्यबाटै खोलिएका हुन्छन् । नाफा कमाउनु स्वाभाविक हो । कहिलेकाहीँ नोक्सान पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । व्यापारमा आर्थिक अवस्था तलमाथि हुनु व्यापार चक्रको गुण हो, यो भइरन्छ । यति ५÷६ महीना बन्दाबन्दी हुँदैमा निजीक्षेत्र त्यति गैरजिम्मेवार बनिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । विद्यार्थी आफ्नै हुन् खुलेपछि आइहाल्थे, अभिभावकले शुल्क तिरिहाल्थे । ऋणै लिएर भए पनि आप्mनो संस्थामा निर्भर शिक्षकलाई बाँच्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । सच्चा व्यवसायीले यतिमै आजसम्म कमाएको छवि नबिगारी सबल संस्थाका रूपमा चिनाइ रहनुपर्ने अवस्था छ । आफ्ना शिक्षकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिनु निजीक्षेत्रको व्यावसायिक धर्म हो ।

प्रायशः निजीक्षेत्रका स्कूलकलेजले भर्नाकै समयमा ठूलो रकम असुल्ने गरेका छन् । यसो गर्दा महीनावारी फिबाटै राम्रो फाइदा संकलन भइरहेको हुन्छ । तर, संस्थाका कर्मचारीप्रतिको बेवास्ता व्यवसायीको अधर्म हो । आज २ लाख शिक्षकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी निजी स्कूलकलेजकै हो ।

यसरी शिक्षक मर्कामा परेका छन् । विद्यार्थीले राम्ररी पढ्न पाइरहेका छैनन् । तर पनि सरकारले शिक्षाक्षेत्रको यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर कुनै सोच बनाएको छैन । यो दुर्भाग्य हो । १ वर्षको शिक्षा खेर जानु भनेको मुलुक कैयौं वर्ष पछाडि पर्नु हो । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापलाई अघि बढाउन निर्णय लिनैपर्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई पनि मर्का नपरोस्, शिक्षकहरू पनि भोकै पर्न नपरोस् र विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र पनि खेर नजाओस् भन्ने गरी नीति लिइनुपर्छ । अभिभावकले पनि आफ्ना सन्तान घरमै बसेका छन्, विद्यालयलाई शुल्क तिर्दिनभन्नु हुँदैन ।

लेखक ब्रिलियन्ट कलेजमा अर्थशास्त्रका शिक्षक हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

bishnu bhattarai

[Sep 9, 2020 01:36pm]

Yatarthaparak lekh ho Tara gharma bal balika rakher Ko fee tirne? Admission Ra exam fee Ko perfit bata teacher Lai salary dinu parcha education ka dalal haru Ko laganima chaleka boarding school ka teacher haru educational broker ka agadi niriha Chan eduction minister Nepali sociol structor bujeka mantri hoina jasto lagcha?


प्रतिक्रिया दिनुहोस्