ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

गाभ्ने/गाभिने र प्राप्ति मस्यौदा निर्देशिका

अनावश्यक विषयमा बोर्डको चासो

२०७७ भदौ, २४  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

संगठित संस्थाहरूको गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गतिविधिलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डले हालै ‘सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

मस्यौदा निर्देशिका हेर्दा नेपालमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिबारेको बुझाइ सैद्धान्तिक तवरमै गलत रहेको देखिन्छ । व्यवहारमा पनि यो कार्य अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताभन्दा फरक र कतिपय अवस्थामा विपरीत देखिन्छ । यस्तो मस्यौदा आउनुमा नेपालमा अभ्यास भइरहेको गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिको गलत प्रक्रिया धेरै हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । सैद्धान्तिक बुझाइ र व्यावहारिक पक्ष जेजस्तो भए पनि नयाँ कानूनबारे छलफल र टिप्पणी भएरै छाड्छ । वास्तवमा मस्यौदा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गाभ्ने/गाभिने र प्राप्तिका लागि निर्देशिका आवश्यक छैन । विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर यसको सही नियमन गर्न सकिन्छ ।

१.    मस्यौदाको दफा ३ मा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा जान चाहने संस्थाले साधारणसभाबाट त्यस्तो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, दुई संस्थाबीच मूल्य वा शेयर लिनेदिने अनुपातलगायत सबै विषयमा सहमति भएर गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा जाने अन्तिम सम्झौता भएपछि मात्र त्यस्तो प्रस्ताव साधारणसभामा लगेर पारित गर्नुपर्छ । यी विषयमा छिनोफानो नभई त्यस्तो प्रस्ताव लगिनु विवेकपूर्ण हुँदैन ।
    
यसो गरिनुको पहिलो कारण धितोपत्र कारोबारमा सूचनाको गोप्यता र सही प्रवाह हो । यो गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको महŒवपूर्ण पाटो पनि हो । दुवै संस्थाबीच अन्तिम सम्झौता भएपछि मात्र आआफ्ना शेयरधनीलाई रीतपूर्वक जानकारी दिने र उनीहरूको सहमति लिने हो । यसअगावै हुने हरेक कार्यले धितोपत्रको बजारमूल्यलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यी गोप्य सूचना हुन्छन् र मस्यौदामा झैं शुरूमै सार्वजनिक गरिँदैन । त्यसो गरिएमा धितोपत्र ऐन २०६३ को परिच्च्छेद ९ को विभिन्न दफामा भएको भित्री सूचना वा जानकारीसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुनजान्छ ।
    
कुनै कम्पनीसँग गाभिने वा खरीद गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रस्तावविना शेयरधनीसमक्ष जाँदा व्यवस्थापनसँग कुनै मूर्त योजना, कार्यक्रम र सोच नभएको अर्थ लाग्छ । यस्तो प्रस्तावले संस्थालाई कमजोर र व्यवस्थापनलाई हलुको देखाउँछ ।

२.    मस्यौदाको दफा ४ ले ड्यु डिलिजेन्स र मूल्यांकनको व्यवस्था गरेको छ । यी महत्त्वपूर्ण कार्य दुई संस्थाबीच प्रारम्भिक समझदारीपश्चात् मात्र गरिने हो । आफ्नो संस्थाको ड्यु डिलिजेन्स र मूल्यांकन आफैले गर्नुमा कुनै समस्या भएन, तर यी कार्य एकले अर्काको गर्ने हो, जुन अत्यन्तै गोप्य हिसाबले हुनुपर्छ । मूल्यांकन र ड्यु डिलिजेन्स फरक कार्य हुन् तर मस्यौदाले मूल्यांकनलाई ड्यु डिलिजेन्सको एक भाग जस्तो गरेको छ । वित्तीय परामर्शदाताले मूल्यांकन गर्छ भने कानूनी परामर्शदाताले ड्यु डिलिजेन्स गर्छ ।

३.    मस्यौदाको दफा ५ मा गाभ्ने र गाभिने संस्थाको खोजी गर्ने भनेको छ । कुनै संस्था गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिमा जाने भन्ने विषय अन्तिम सम्झौता नगर्दासम्म गोप्य सूचना हुन्छ । जब दुई पक्षबीच गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्न मूल्य वा शेयर लेनदेन अनुपातसहित अन्तिम सम्झौता हुन्छ तबमात्र यो विषय सार्वजनिक हुन्छ । यस अवस्थामा आइपुग्दासम्म यो कार्य हुने कुनै निश्चितता नभएकाले सोअगावै यस्तो विषय सार्वजनिक गर्नु सुझबुझपूर्ण हुँदैन । गरिए धितोपत्र ऐन २०६३ को व्यवस्था उल्लंघन हुन्छ ।

४.    मस्यौदाले दफा ६ को उपदफा ५ मा प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेपछि संस्थाको साधारणसभाबाहेक कसैले त्यस्तो सम्झौता रद्द गर्न नसक्ने भनेको छ । यो व्यवस्था व्यावहारिक होइन । यस्तो सम्झौता बाध्यकारी हुने वा नहुने गाभ्ने र गाभिने संस्थाबीच आपसी समझदारीको विषय हो । प्रारम्भिक सम्झौता बाध्यकारी हुँदैन, अन्तिम सम्झौता पनि सधैं बाध्यकारी हुँदैन । सम्झौता बाध्यकारी वा अबाध्यकारी भए के हुने भन्ने व्याख्या पनि संस्थाहरू बीचको सम्झौताले व्याख्या गरेअनुसार हुन्छ । निर्देशिकामा नै किटान गरेर बाध्यकारी बनाइनु सही होइन ।

५.    मस्यौदाको दफा ७ मा प्रारम्भिक सहमति भएपछि गाभ्ने, गाभिने र लक्षित संस्था सबैको शेयर कारोबार रोक्का गर्ने भनेको छ, तर के कारणले सेयरको कारोबार रोक्नुपर्‍यो भन्ने कुनै व्यख्या छैन । यस्तो कारोबारमा शेयरको कारोबार रोक्का गर्न जरुरी हुँदैन । प्रारम्भिक सम्झौतालाई सार्वजनिक नगरी अन्तिम सम्झौतालाई मात्र सार्वजनिक गर्ने हो भने शेयर कारोबार एकक्षण पनि नरोकी यो कार्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

६.    मस्यौदाले दफा ८ मा गाभ्ने र गाभिने चाहने संस्थाहरूले एक संयुक्त समिति गठन गर्ने भनेको छ । आआप्mनो समिति गठन गर्ने र ती दुई समितिले आआप्mनो संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै यो कार्य बढाउने हो । दुवै संस्थाका मिलाएर एउटा समिति बनाउन आवश्यक होइन ।

७.    मस्यौदाको दफा ९ मा पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिने र दफा १० मा बोर्डले अनुमति दिने, शर्त तोक्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा १५ मा पनि फेरि निवेदन दिने र अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।
    
गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति कार्य सार्वजनिक निष्कावन जस्तो नभएकाले यी व्यवस्था जरुरी होइनन् । संस्थाहरूले गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिको कार्ययोजना, समयतालिका, सम्झौता र प्रस्ताव आदिबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक हो । तर, उनीहरूले बोर्डमा निवेदन दिने, बोर्डले अध्ययन गर्ने, स्वीकृति दिने, शर्त तोक्ने व्यवस्था व्यावहारिक होइन । यस्ता व्यवस्थाले नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखाउँछ ।

८.    मस्यौदाको दफा ११ मा शेयर लिनेदिने अनुपात बोर्डबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । शेयर लिनेदिने अनुपात दुई संस्थाले आपसी समझदारीमा तय गर्ने, सोमा आआफ्ना शेयरधनीलाई सन्तुष्ट बनाएर सो प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरेर अनुमति लिने हो । यसपछि मात्रै बोर्डलाई सूचित गराउने हो तर बोर्डलाई सन्तुष्ट बनाउने वा उसबाट स्वीकृति लिने होइन । बोर्ड सन्तुष्ट भएमा स्वीकृति प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था ज्यादै अमूर्त छ ।

यस्ता व्यवस्था हेर्दा बोर्ड आफैले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको कार्य गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । बोर्डले यी कुनै पनि कार्य गर्ने होइन, कानूनसम्मत हिसाबले अरूबाट गराउने हो ।
 
वास्तवमा गाभ्ने/गाभिने र प्राप्तिका लागि निर्देशिका आवश्यक छैन । कम्पनी ऐन, धितोपत्र ऐन, कानून, प्रत्यक्ष नियमनकारी (संस्था दर्ता एवम् सञ्चालन अनुमति दिने) ऐन र श्रम ऐनजस्ता विद्यमान कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर यसको सही नियमन गर्न सकिन्छ । नियमनको उद्देश्य यस्ता गतिविधि पारदर्शी एवम् निष्पक्ष होऊन् र कोही अन्याय र पक्षपातमा नपरोस् भन्ने हो । यो उद्देश्य प्राप्त गर्न कुनै बाधा अड्चन भए विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।

विद्यमान कानूनमा रहेको एक प्रमुख कमी भनेको गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा जारी हुने नयाँ शेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था नहुनु हो । धितोपत्र ऐनअन्तर्गतको सम्बद्ध नियमावलीमा यो व्यवस्था थप गरेर यो कमी हटाउन सकिन्छ । गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका कारण कुनै संस्था भीमकाय रूपमा ज्यादै ठूलो नहोस् र कुनै संस्थालाई मूल्यमा एकाधिकार प्राप्त नहोस् भनेर प्रत्याभूति गर्ने कानूनको पनि कमी छ । सम्बद्ध कानूनमा आवश्यक व्यवस्था गरेर यी कमजोरी हटाउन सकिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि निर्देशका जस्तो छुट्टै कानूनको व्यवस्था भएको पाइँदैन । यो मस्यौदाका धेरै व्यवस्था पूँजी बजारको सर्वमान्य मान्यता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससँग मात्र होइन, नेपालकै धितोपत्र ऐनको व्यवस्थासँग पनि मेल खाँदैनन् । यहाँ अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको प्रसंग बारम्बार उठाउनुको अर्थ नियमन आवश्यक, नियन्त्रण अनावश्यक भनेर हो । तर, मस्यौदाका व्यवस्थाले यस्तो प्रत्याभूति दिँदैन । आजको कर्पोरेट विश्वमा नियन्त्रण रुचाइँदैन ।

गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा जबसम्म खरीद मूल्य वा शेयरको लिनेदिने अनुपातमा सहमति भएर अन्तिम सम्झौता हुँदैन तबसम्म यसबारेको कुनै पनि सूचना गोप्य हुन्छ, सार्वजनिक गर्न हुँदैन । मस्यौदाले हरेक दफामा धितोपत्र ऐन २०६३ को यो व्यवस्थालाइ उल्लङ्घन गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले यस्ता जरुरी नभएका कानूनमा समय र स्रोत लगाउनुभन्दा अन्य अत्यावश्यक कानून र नयाँ वित्तीय साधन ल्याउनमा लगाए पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा योगदान पुग्ने थियो ।

अर्याल हाल अमेरिकी पूँजी बजारसँग सम्बद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्