ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : बेरोजगारको सूची र बजेट नपठाउँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ

२०७७ भदौ, २४  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण रोजीरोटी गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

बेरोजगारलाई वर्षभरि कम्तीमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूची दर्ताका लागि आह्वान गरिएकोमा भदौसम्म ३ लाख ८३ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् थिए । तर, चालू वर्षका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट नै गएको छैन । यद्यपि चालू वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचीकरणको काम चलिरहेको र बजेट पठाउने गृहकार्य भइरहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डे पहिलो किस्ताबापतको रकम पठाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा सृजित बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएकाले प्रक्रियागत चरण पूरा भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारी दिई स्वदेशमै टिकाइराख्ने भूमिका स्थानीय तहको भएकाले रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट अभाव हुन नदिइने पाण्डेको तर्क छ । ‘यो वर्ष सञ्चालित परियोजनाको विवरण मागिरहेका छौं । त्यो आइसकेपछि रकम पठाउन थालिनेछ,’ उनले भने ।

चालू वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २० लाख आवेदन पर्ने अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ । आवेदन दिएकामध्ये सबै रोजगार पाउन योग्य भने नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसमध्ये मापदण्डभित्र रहेर रोजगारी दिनुपर्ने ५/६ लाख हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गतवर्ष (२०७६/७७) मा मात्रै ६० हजार बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि बेरोजगार युवाहरूले औसत कति दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । स्थानीय तहमार्फत आवश्यक विवरण आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत आवमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । यसमध्ये श्रम मन्त्रालयले ६ सय २३ ओटा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरी पठाएको थियो ।

विज्ञहरू संघीय सरकारको प्रयासले मात्रै बढ्दो बेरोजगारी समस्या सम्बोधन नहुने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूले शीपमूलक काममा लगाउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङको धारणा छ ।

उनका अनुसार स्थानीय तहहरूले कृषि, अन्य शीपमूलक व्यवसाय गर्न सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

आर्थिक वर्ष अन्त्यमा बजेट सक्नैका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा शुरुआती चरणमै कार्यान्वयनमा लगेर बेरोजगारलाई रोजगारी दिनुपर्ने गुरुङले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल बजेटमा रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रमबाट करीब १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने भए पनि सही रूपमा कार्यान्वयन हुन भने जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगारसहितका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय स्तरको रोजगार प्राधिकरण बनाउने तयारी भइरहेको छ । ‘श्रम बैंकको शुरुआत भइसकेको छ । यससँगै मुलुकभित्रको रोजगारी प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय स्तरको प्राधिकरण बन्दै छ । यसले मुलुकको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने ।

कोरोना संक्रमणलगायत कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको संख्या १५ लाख हाराहारी हुने आयोगको अध्ययनबाट देखिएको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

SUSHIL

[Sep 9, 2020 01:35am]

HAMI KAHILE SUDHIDAINAU YO TA PAKKA HO TARA COMMISION NAI KHAYE PANI KAMSEKAM JANTA LE WAWA TA GARUN. YETRO PAISA KHOLA MA BAGAUNU SATO THULO COMPANY KHADA GAREKO VHAYE 50% GOVERNMENT RA 50% private gareko vhane sahed wa wa vhanthiye hora. PAHILA KA NETA LE VHANTHIYE RE MA MARE PANI MERO DESH BACHIRAHOS RA AAHILE KO LE MERO DESH MAREPANI MA BACHI RAHU


प्रतिक्रिया दिनुहोस्