ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

बैंकहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न गभर्नरको निर्देशन

२०७७ भदौ, २४  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । बजारमा अधिक तरलता भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ऋण खोसाखोस गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको भच्र्युअल मिटिङमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकाले स्थिर ब्याजदर बनाउने व्यवस्था गर्न लागेको समेत जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार केही बैंकहरूले आधारदर भन्दा पनि कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेर कर्जा तानातान गरेको गुनासो आएकाले गभर्नर अधिकारीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न सचेत गराएका हुन् । चालू आवदेखि कर्जा निक्षेप अनुपात (स्प्रेड दर) लागू गर्नेतर्पm समेत बैंकरहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

उनका अनुसार कर्जा तानातान नगरी कर्जा नपाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो परेकालाई सहजीकरण गर्न बैंकर र व्यवसायी मिलेर जानसमेत गभर्नरले अनुरोध गरेका थिए । ‘कोरोना महामारी कहिलेसम्म लम्बिने टुंगो छैन । यस्तो बेला बैंकहरू संयमित हुन, पुनर्कर्जा तथा सबै प्रकारका कर्जा लगानीलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने ।

यससँगै ठूला परियोजनामा प्रवाह गर्ने धेरै रकमका कर्जाको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) गर्ने प्रमुख बैंकले सदस्य बैंकसँग छलफल नै नगरी एकलौटी निर्णयबाट ऋण तिरिदिएको भन्दै गभर्नरले यस्तो अस्वस्थ कार्य बन्द गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए । कन्सोर्टियमको लिड बैंकले सदस्य बैंकहरूको ऋण तिरिदिएर बुक आफ्नो बनाइरहेको उनको भनाइ छ । लिड बैंकले कन्सोर्टियम भंग गर्न त पाउँछ तर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । लिड बैंकहरूले सदस्य बैंकसँग बैठक नै नगरी कन्सोर्टियम भंग गरिरहेको पाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

साथै, उनले जोखिमरहित र व्यावसायिक रूपमा काम गर्न समेत बैंकरहरूलाई अनुरोध गरे । उनले बैंकरहरूलाई आफू पनि टिक्न र व्यवसायीहरूलाई पनि टिक्न सघाउन अनुरोध गरे । उनले २ खर्ब रुपैयाँको तरलतालाई समस्याका रूपमा नलिई अवसरका रूपमा लिनसमेत सुझाव दिएका थिए ।

‘अहिलेको कठिन परिस्थितिमा आफ्नो कर्जा स्रोतको व्यवस्थापन संयमित एवम् जिम्मेवारपूर्ण ढंगले गर्नुहोस् र कर्जा खोसाखोसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्नु होला,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता रहेको र यसलाई समस्याभन्दा पनि सहजताको सूचकका रूपमा लिनुहोस् ।’

पुनर्कर्जाका लागि आवेदन लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आनाकानी गरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार रहन सजग गरे । ‘व्यवसायीहरूले बैंकबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् । सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्नुहोस्,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सेवाग्रहीलाई सेवा दिन ध्यानाकर्षण गराए । ग्राहकको हितलाई हेर्दै समग्र उद्योगधन्दा, व्यवसाय बचाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित हुन उनले जोड दिए ।

छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले गभर्नरले यो बेला समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गरेको बताए । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावितलाई दिने सुविधा असारसम्मको गाइडलाइनमा रहेको तर आगामी दिनमा पनि थप परिमार्जन भएर आउनुपर्ने सुझाव दिएको दाहालले बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले खास प्रभावितअन्तर्गत कुन उच्च, मध्यम र न्यून भनेर राम्रोसँग परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न बढी भएको तरलता प्रशोचनका लागि आकर्षक ब्याजदर भएका विभिन्न उपकरण ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा टन्नै लगानीयोग्य पूँजी छ । ऋणको मागै छैन । जबर्जस्ती ऋण लैजा भनेर त्यसै दान दिनु भएन । भोलि खराब ऋण बढ्ने जोखिम हुन्छ,’ दाहालले अभियानलाई भने, ‘यसैले केन्द्रीय बैंकलाई राम्रो ब्याजदरमा तरलता प्रशोचन उपकरण जारी गर्न भनेका हौं ।’ कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता निर्देशित कर्जाभन्दा अन्य कर्जाको माग बढी भएकाले यस्तो ऋणको सीमामा पुनर्विचार गर्नसमेत सुझाव दिइएको दाहालले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले दिएका निर्देशन बैंकिङ बजारका लागि सकारात्मक भएको नबिल बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहको भनाइ छ । ‘यस्तो बेला बैंकहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी सबै बाँच्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले राष्ट्र बैंकले गरेको पुनर्तालीकीकरण तथा पुनःसंरचना व्यवस्था हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार हाल ५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई लामो समयसम्म राख्नु भएन, यसलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्