ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अर्थतन्त्रका चुनौती

२०७७ भदौ, २५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

अर्थतन्त्र आफै कमजोर, गतिहीन वा ऊर्ध्वोन्मुख हुँदैन । यो त केवल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पात्रको हात, सोच र योजनामा निर्भर रहन्छ । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधार नै नेपालको अर्थतन्त्रका खम्बा हुन् । विश्वको मानचित्रमा नेपाल क्षेत्रफलका आधारमा मध्यम देश भए पनि विकासको दृष्टिकोणबाट यो अल्पविकसित देश हो । लगभग ३० अर्ब डलरको कुल जीडीपी भएको देशको विकासको गति एकदमै सुस्त छ, गतिहीन तथा दिशाहीन छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले विभिन्न प्रयास नगरेको होइन । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, विगत ३० वर्षको अवधिमा भएका नीतिगत सुधार र निजीक्षेत्रको राष्ट्र विकासमा रहेको योगदान आदि प्रमुख कार्य हुन् । तर, यी प्रयासहरू उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । दक्षिण एशियामा जीडीपीको आधारमा नेपाल पाँचौं स्थानमा छ । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबमा ७ नम्बरमा रहेको छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल मध्यमस्तरीय आयको देश हुनलाई सन् २०३० सम्म पर्खनुपर्ने देखिन्छ । साथै, विगत ४५ वर्षमा औसत जीडीपी वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००० मा विप्रेषण आप्रवाह जीडीपीको २ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा बढेर २८ प्रतिशत पुगेको छ । यो दक्षिण एशियामै सबभन्दा बढी हो । दीर्घकालीन रूपमा मानव पूँजीको स्थायी वा अस्थायी बसाइँसराइ देशलाई फाइदा पुग्ने विषय होइन । विप्रेषणले अल्पकालीन रूपमा घरपरिवारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा देशलाई फाइदा हुँदैन । नेपालमा भित्रिएको विप्रेषण गैरउत्पादनशील क्षेत्र घरजग्गा, विद्युतीय सामग्री आदिमा खर्च हुने गरेको छ ।

नेपालले अन्य देशले जस्तै घाटाको बजेट बनाउने गर्छ । घाटाको बजेट बने पनि चालू खर्चको बाहुल्य छ । पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार
ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनले सन् २०२० मा निकालेको प्रतिवेदनअनुसार १८० देशको विश्लेषणमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रको सूचीमा सय अंकमा ३४ अंकका साथ ११३औैं नम्बरमा रहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार १८० देशमध्ये २ तिहाइ देशको औसत अंक ४३ भन्दा कम रहेको छ । आजसम्मको नेपालको उच्चतम श्रेणी ९० (सन् २००४) रहेको भने न्यूनतम श्रेणी १५४ (सन् २०११) रहेको छ । एशियामा सिंगापुर सबभन्दा बढी ८५ अंकका साथ समग्रमा चौथो नम्बर प्राप्त गर्ने राष्ट्र हो भने सबभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेमा अफगानिस्तान १६ अंकका साथ १७३औं स्थानमा रहेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । भ्रष्टाचारको एउटा कारण पोलिटिकल फन्डिङ नहुनु पनि हो । नेपालको भ्रष्टाचारको जालो कठोर राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र टुट्न सम्भव छ । नेपालका राजनीतिज्ञहरूका लागि वैध किसिमले पोलिटिकल फन्डिङ गरेर भ्रष्टाचारको जगमै प्रहार गर्न सकिन्छ । राजनीतिक व्यक्तिलाई गरिएको लगानी लगानीकर्ताले नगद फिर्ताभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर, देशमा भएका विभिन्न स्रोतसाधन प्राप्त गर्न सरकारलाई आप्mनोअनुकूल निर्णय गराएर वा अन्य विभिन्न तरीकाबाट भ्रष्टाचार गरिन्छ । भनिन्छ, नेपालमा कुल जीडीपीको लगभग ३० प्रतिशत अंश अनौपचारिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अर्थतन्त्र छ । यो भनेको नेपालले हालसम्म लिएको ऋण बराबर रकम हो, जुन जीडीपीको ३० दशमलव २० प्रतिशत (सन् २०१८) छ । सामान्य अर्थमा विश्लेषण गर्ने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको लगानीले नेपालको वैदेशिक ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राख्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको धन भ्रष्टाचार वा मुद्रा शुद्धीकरणबाट आउने सम्भावना बढी छ । यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि झट्का हो । अर्थात् यसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न दिँदैन । अर्थतन्त्रको गणनामा आउँदैन, जसले गर्दा विदेशी लगानी, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहायता वा ऋण आउँदैन र यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जीडीपीमा पर्छ, जुन हाम्रो आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक छ ।

सुशासनको कमी
शासन र सरकार एकअर्काका पर्यायवाची शब्दहरू हुन् । शासकबाट असल शासनको अपेक्षा गरिन्छ । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी बोधसहितको शासन नै सुशासन हो । यो सिद्धान्तमा भन्दा पनि जनताले गर्ने अनुभवबाट थाहा हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पार्छ । कुशासन भनेको भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता वा जिम्मेवारीबोध विनाको शासन हो । यसले देशको प्रगतिमा बाधा पु¥याउँछ, अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ । संसारमा सुशासन भएका देशले अर्थतन्त्रको आकारमा राम्रै वृद्धिसहित अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा कायम गरिएका आर्थिक सूचकहरू पनि प्राप्त गरेका छन् ।

अस्थिर सरकार
नेपालको विकासको बाधक भनेको अस्थिर सरकार पनि हो । जनताले स्पष्ट बहुमत दिँदादिँदै पनि २०४६ साल पछिका सरकार ५ वर्ष चल्न सकेनन् वा चल्न दिइएन । एकल पार्टीको बहुमतको सरकार ५ वर्ष चलेको छैन । ४६ सालपछि विगत ३० वर्षमा गठन भएका २५ सरकार (ज्ञानेन्द्रबाहेक) यसका उदाहरण हुन् । यहाँका सरकारका विचार वा नीतिहरू आवश्यकता प्रधान छैनन्, व्यक्ति प्रधान छन् । देशको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा के छ त्यसअनुसार नीति बन्छ । एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्को सरकारले भरसक कम प्राथमिकता दिन्छ वा नदिन पनि सक्छ, भलै त्यो विकासे योजना देशको समृद्धिमा दूरगामी असर पार्ने नै किन नहोस् ।

व्यापारघाटा
नेपाल औद्योगिक देश होइन, कृषि प्रधान देश हो । यहाँका निर्यातयोग्य वस्तु गलंैचा, पश्मिना, हस्तकलाका सामग्री, वनस्पति घ्यू आदि हुन् । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । आयातनिर्यात अनुपात लगभग ९०ः१० छ । कुल जीडीपीमा आयातको अंश ४४ प्रतिशत छ भने निर्यातको केबल ३ प्रतिशत । यसको अर्थ जीडीपीमा व्यापारघाटाको प्रतिशत ४१ छ । यसको खाडल भने विप्रेषणबाट पूर्ति भइरहेको छ । यो दीर्घकालीन समाधान होइन । समाधान भनेको बढीभन्दा बढी निर्यात गर्नु, राजस्वमा वृद्धि गर्नु वा स्वपूँजीको निर्माण गर्नु नै हो ।

पूँजीगत खर्चमा कमी
नेपालले अन्य देशले जस्तै घाटाको बजेट बनाउने गर्छ । यसमा स्रोत तथा खर्चका लागि शीर्षकगत विवरण दिइएको हुन्छ । घाटाको बजेट बने पनि चालू खर्चको बाहुल्य छ । पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो देशका लागि दुर्भाग्य नै हो । पूँजीगत खर्चमा कमी आउनुको भनेको या त खर्चको स्रोत नहुनु हो या त खर्च गर्ने सामथ्र्य नहुनु हो । विकास बजेट खर्च गर्न सकिएन भने जीडीपीमा असर गर्छ र आर्थिक सूचकको यथार्थ चित्रण हुँदैन ।

माथि लेखिएका केही उदाहरण हाम्रा अर्थतन्त्रका बाधक हुन् । समयमा ध्यान दिई समस्या समाधान गरे देशको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्छ

लेखक सीए हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

ramesh rajbhandari

[Sep 10, 2020 11:22am]

राम्रो विश्लेषण । नितिगत भ्रष्टाचार मुल समस्या नियत खराब


प्रतिक्रिया दिनुहोस्