ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

रोजगार कार्यक्रममा विलम्ब

२०७७ भदौ, २५  
सम्पादकीय
Image Not Found

कोरोना महामारीका कारण रोजीरोटी गुमाई रोजगारीका लागि भारततिर जानेको लर्को लागिरहँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।  महामारीका कारण देशभित्र र देशबाहिर रोजगारी गुमाउनेको संख्या निकै बढेको अनुमान छ ।

कोरोना महामारीका कारण विश्वमै आएको आर्थिक मन्दीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाउने आकलन सरकारले गरेको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति दिन शुरू गरे पनि कति नेपाली रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किंदै छन् भन्ने अनुमानित तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छैन । देशभित्रका उद्योग व्यवसाय ठप्प हुुनुका साथै मुलुकको अत्यधिक भूभागमा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण भोकै बस्नु परेका पीडादायक दृश्यहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

रोजगार कार्यक्रमले दीर्घकालीन समाधान दिने र कार्यक्रम दिगो रहनेमै आशंका भए पनि महामारीका समयमा भोकमरीका कारण पलायन हुन बाध्य युवालाई रोक्न केही सहयोग मिल्थ्यो ।

सरकारले बेरोजगारहरूलाई कम्तीमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा शुरू गरेको रोजगार कार्यक्रम अहिलेको अवस्थामा निकै प्रभावकारी हुन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षका १ महीनामा नै ३ लाख ८३ हजारभन्दा बढीले बेरोजगार सूचीमा दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । यो संख्या अलिक टाठाबाठाको मात्रै हो किनभने दूरदराज क्षेत्रका धेरै नागरिकलाई यस कार्यक्रमका बारेमा कमै थाहा छ । थाहा पाएकाहरूले पनि निवेदन नदिएको अवस्था छ । गतवर्ष सूचीकरण भएका बेरोजगारहरू सबैले रोजगारी पाएनन्, पाएकाले पनि १ सय दिन बराबरको रोजगारी पाएका छैनन् । आव २०७५/७६ मा ५ लाख जनालाई रोजगारी दिने भन्दै २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ लाख ८८ हजार ४६ जनाले औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए । त्यस वर्ष १७ लाखभन्दा बढीे बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका थिए । गत आवमा २ लाख ८५ हजारलाई बेरोजगार दर्ता भएकामा ४२ सय जनाले मात्रै रोजगारी पाएका थिए । कार्यक्रमप्रतिको अविश्वासका कारण नै दोस्रो वर्ष धेरैले सूचीकृत हुन निवेदन नै नदिएको बुझ्न सकिन्छ । चालू आवमा २ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन समाधान दिने र कार्यक्रम दिगो रहनेमै आशंका भए पनि अहिलेको महामारीका समयमा भोकमरीका कारण पलायन हुन बाध्य युवालाई रोक्न केही सहयोग मिल्थ्यो । संकटको यो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै आवको शुरूमै यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन बजेट निकासा भइसक्नुपथ्र्यो । तर, यसमा सरकारको विलम्बले समस्यामा परेकाहरू विदेशिन र भोकभोकै रुँदै विलाप गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।

विकास बजेट जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि आवको अन्त्यमा हतारले गर्ने र घाँस उखेल्ने, बाँदर धपाउने जस्ता सामान्य कार्यक्रममा रोजगारी दिने अवस्था फेरि पनि नआउला भन्न सकिँदैन । यस कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले ऋण दिएको छ । यस्तो ऋणलाई सकेसम्म उपलब्धिमूलक र उत्पादनमूलक बनाइनुपर्छ । तर, कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा यस्तो अवसर गुम्न जाने देखिन्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न रोजगारी दिने भनी चालू आवको बजेटमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । तर, भारतमा रोजगारीका जानका लागि सिमानामा घुइँचो देखिएको छ । भारत विश्वमै दोस्रो कोरोना बढी प्रभावित मुलुकमा पर्छ र यसको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ रोजगारीमा जानु भनेको निकै ठूलो जोखिम मोल्नु हो । त्यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जान सरकारले रोक्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि तत्कालको उपाय भनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई यही रोजगारी उपलब्ध गराउनु हो ।

सरकारले ८ लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको छ । यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । अतः सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका रोजगारीका कार्यक्रमका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Santosh mahar

[Sep 10, 2020 01:14am]

नेताहरुको इष्टमित्र र आफन्तहरुका लागी होला यो कार्यकर्म बडा अधक्ष र वडा सचिवहरुको आफन्त का लागी त होला सर यो निति र कार्यकर्म


प्रतिक्रिया दिनुहोस्