ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सन्तुलित विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा

२०७७ भदौ, २६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५/६/११ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ लागू गरेको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालीम गरी नौओटा शीर्षक समेटिएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत शीर्षकअनुसार रू.२ लाखदेखि रू. ५ करोडसम्मको कर्जा र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कर्जाको अवधि ५ वर्ष ननाघ्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्नुपर्ने र ब्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसमा ऋणीले ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने र बाँकी सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । कर्जाको प्रकृतिअनुसार कर्जा बीमाको २५ प्रतिशत सम्बद्ध व्यवसायी वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेर्होनुपर्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमका माध्यमबाट बैंकिङ सेवालाई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाई सहुलियत ब्याजदरमा संस्थागत कर्जा उपलब्ध गराएर आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी तथा आम्दानी बढाउने लक्ष्य लिइएको पाइन्छ । साथै, स्थानीय शीप र व्यावसायिक दक्षताको उपयोग गर्दै स्वरोजगार सृजना, पिछडिएको जातिको परम्परागत शीप र पेशाको माध्यमबाट व्यावसायिकता र उद्यमशीलताको विकास, विकासमा महिला सहभागिताको वृद्धि, औद्योगिक विकास आदिका माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।

व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने, स्थानीय शीप र दक्षताको विकास गर्ने, समाजमा पिछडिएको वर्गलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनेलगायत उद्देश्यका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्पmत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७७ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम संख्या निर्धारण गरिएको थियो । २०७७ असार मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाबाहेक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्था प्रत्येकले क्रमशः न्यूनतम ५००, २०० र १०० ओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको थियो । यसअनुसार वाणिज्य बैंकले १३ हजार ५००, विकास बैंकले ४ हजार ६०० र २ हजार २०० ओटा गरी कुल २० हजार ३०० ओटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्ममा ३२ हजार ४४८ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रू. ५९ अर्ब ५६ करोड कर्जा लगानीमा भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जामा २४ हजार ७६३ ऋणीलाई रू. ५४ अर्ब ११ करोड कर्जा लगानी भएको छ भने अन्य शीर्षकअन्तर्गत ७ हजार ६८५ ऋणीलाई रू. ५ अर्ब ४५ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । करीब ३८ प्रतिशत मात्र उपलब्धि प्राप्त भएको देखिन्छ ।

कोरोना भाइरस र बन्दाबन्दीका कारण ठप्प रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले प्रतिशाखा क्रमशः कम्तीमा १० र ५ जनालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ब्याज कर्जा, सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि रू. १३.९६ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत चैत महीनादेखि कोराना भाइरस र बन्दाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प रहेकाले अन्य कर्जा जस्तै यस कर्जाको माग नहुनु नै निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो । यसका साथै विनाधितो र न्यून ब्याज मार्जिनमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा भएकाले यस कर्जा कार्यक्रमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चासो कम हुनु, लक्षित वर्गसम्म कर्जाको प्रचारप्रसार हुन नसक्नु वा कम हुनु, प्रक्रियागत झन्झटका कारण लक्षित वर्गको कर्जामा पहुँच पुग्न नसक्नु वा कम पुग्नु, कमजोर वित्तीय चेतना, नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् ।

आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकको सन्तुलित विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग, पेशा तथा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सहुलियत ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसै उद्देश्यले नेपाल सरकारले विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ । तीमध्ये महŒवपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका माथि उल्लिखित समस्याहरूको समाधान गर्दै कार्यक्रमका सरोकारवालाहरू नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा लक्षित वर्गबीचको समन्वय, इच्छाशक्ति, इमानदारी र प्रभावकारी अनुगमनले नै आगामी दिनमा यस कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने र मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुबिमासम्बन्धी जानकार हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्