ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कोरोना विपत्तिमा समृद्धिको उडान

परम्परागत स्रोत र सोचको परिचालनबाट असम्भव

२०७७ भदौ, २६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

विकास साझेदारहरूले कोरोना महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा विगत ९० वर्षयताकै ठूलो धक्का पुग्ने प्रक्षेपण गरिराख्दा नेपाल ७ प्रतिशत आर्थिक अभिवृद्धिको उद्देश्यमा छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० मा न्यून आय भएका विकासशील देशले शून्य दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्दा वैश्विक अर्थतन्त्र ३ प्रतिशत ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले पनि विश्व अर्थव्यवस्थाको आकार ५ दशमलव २ प्रतिशतले खुम्चिने बताइसकेको छ । अहिलेको महामारीबाट सन् २०२० र २०२१ को अवधिमा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको क्षति हुने प्रतिवेदन मुद्रा कोषको छ । यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुने मुद्राकोषको अनुमानलाई सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा समेटेको छ । कोरोना संक्रमण कहिले र कसरी नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने निश्चित भइनसकेकाले क्षतिको आयतन अझ विस्तार हुन सक्छ ।

विश्व अर्थव्यवस्थाका सूचक नकारात्मक चरणबाट गुज्रिएका बेला अन्य देशको अर्थतन्त्रमा आश्रित नेपालले लिएको आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य कसरी पूरा होला ?

महामारी विपत्ति नियन्त्रणमा असफल बन्दै गएको सरकार विकास लक्ष्यमा भने दीर्घकालीन योजनाका तानाबानामा रहेको भान हुन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थाका सूचक नकारात्मक चरणबाट गुज्रिएका बेला अन्य देशको अर्थतन्त्रमा आश्रित नेपालले लिएको आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्य कसरी पूरा होला ? बहुपक्षीय निकायहरूको प्रक्षेपणजस्तै डेढ/दुई वर्षमा अर्थतन्त्रले लय समात्न थाल्यो भने समृद्धि यात्रा सोचे जसरी बढ्ला त ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न नेपाललाई १० वर्षमा रू. ३०३ खर्ब लगानीको खाँचो औंल्याएको छ । तर, आन्तरिक आय तलबभत्ता धान्नै पनि पर्याप्त छैन ।

अहिले विकास खर्चको मूल स्रोत वैदेशिक सहायता हो । यस्तो सहायतामा ऋणको अनुपात बढ्दै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वर्ष २०७२/७३ मा अनुदानको अंश ४० दशमलव ५ प्रतिशत रहेको अनुदान वर्ष २०७६/७७ मा १४ दशमलव ८ प्रशितमा झरेको छ । बा≈य सहायतामा बहुपक्षीय ६० र द्विपक्षीय ४० प्रतिशत छ । बाह्य सहायतमा ऋण र बहुपक्षीय योगदान बढ्नु सकारात्मक हो । परिणाम, वर्ष २०७१/७२ मा ३५ प्रतिशत रहेको गैर बजेटमाध्यमको खर्च पछिल्लो ५ वर्षमा २२ प्रतिशतमा झरेको छ । दाता राष्टहरू आफै संकटमा पर्दा अब सहायता प्रभावित हुनेमा आशंका आवश्यक पनि छैन ।

आयको अर्को आधार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विप्रेषण कटौतीले कुल राष्ट्रिय बचतमा कमी आउने बताइसकेको छ । तर, कोरोनाले विप्रेषण आप्रवाहमा सोचेजति क्षति नभएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विप्रेषण १० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको थियो । शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमात्र घटेर रू.८ खर्ब ७५ अर्ब भित्रिएको छ । यो कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किनेहरूको चापले उठाएको आकार हो भन्ने तथ्यलाई चलाखीपूर्वक लुकाइएको छ । श्रम गन्तव्यबाट रोजगारी गुमाएर १५ लाख नेपाली फर्किने अनुमान छ । विश्व बैंकले नेपाल भित्रिने विप्रेषणको आकारमा १४ प्रतिशतले कमी आउने बताएको छ । अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने २० दशमलव ५ र पुनः श्रमस्वीकृति ३४ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा विप्रेषणको सही आकार थाहा पाउन यो वर्ष पर्खिनुपर्छ । आन्तरिक रूपमै २५ प्रतिशत रोजगारी गुमिसकेको अध्ययनले देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कोरोना संक्रमण र बन्दाबन्दीले नेपालको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३७ लाख रोजगारी गुमेको छ । श्रम बजारमा आउने नियमित जनशक्ति ५ लाख हाराहारी छ । ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाएर भित्र्याएको आम्दानीको ९० प्रतिशत त उपभोगमै बाहिरिन्छ । नेपालका ५६ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषणको आय उपभोग गरे पनि यस्तो आयको विकल्प खोज्नुपर्ने मत नयाँ होइन । बेरोजगारी व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले बजेटमार्पmत ल्याएका गोलमटोल योजना पर्याप्त छैनन् ।

विकासका लागि यति ठूलो लगानी परम्परागत स्रोत र सोचको परिचालनबाट सम्भव छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)ले सन् २०२० मा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको छ । यूएनसीटीएडीको वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० का अनुसार २०१९ मा यस्तो लगानी आप्रवाह १ दशमलव ५४ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने छ । कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको संकटले लगानी प्रवाहमा निकास पाउन अभैm २ वर्षसम्म लाग्नसक्ने राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो तथ्यबीच हामीकहाँ लगानी कसरी आउला ?

वैदेशिक लगानी वैदेशिक राजगारीको विकल्प पनि हो भन्ने उदाहरण दक्षिणपूर्वी एशियाका देशले प्रमाणित गरिसकेका छन् । ती देशले सन् १९५० देखि २००० सम्म आक्रामक रूपमा बाह्य लगानी भित्र्याएर समृद्धिलाई मात्र उकासेनन्, रोजगारीका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको निकास पनि निकाले । तर, नेपालले बेलाबेलामा आयोजना गरेका लगानी सम्मेलनमा खर्बौंमा आउने प्रतिबद्धता लगानीको रूपमा अर्बमा खुम्चिएका छन् ।

अबको १० वर्षभित्र रू. ३०० खर्बभन्दा बढी स्रोतको खाँचो छ । चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि रू. ९२ खर्ब अतिरिक्त पूँजी चाहिने योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म लगानी रू. २१ खर्ब १ अर्ब छ । वैदेशिक लगानीको आकार रू.३ खर्ब २४ अर्बमात्र देखिन्छ । लगानीकर्तालाई ठूला पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी आह्वान गरिएको छ । तर, कुल लगानीमध्ये ऊर्जामा ४०, सेवाक्षेत्रमा १९, उत्पादनमा १८, पर्यटनमा १६ प्रतिशत देखिन्छ । नेपालमा ऊर्जाक्षेत्रको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

हुन त, विश्व बैंकको डुइड बिजनेश सूचक २०२० मा नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिएको छ । कतिपय देशले यसमा तथ्यांकीय चलखेल गरेका समाचार पनि यतिबेलै सार्वजनिक भएका छन् । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिबिम्बित हुने एउटा तथ्यांक हेरौं, २०७४/७५ मा रू. ३ खर्ब ५१ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृत भएकोमा २०७५/७६ मा यो आकार रू. २ खर्ब ८३ अर्बमा सीमित भयो । गतवर्ष २०७६/७७ मा रू. १ खर्ब २८ अर्बमा खुम्चिएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले लगानी आकर्षणको नीति लिएको दाबी कसिराख्दा यस्तो तथ्यांकले के दर्शाउँछ ? लगानीकर्ताले सूचक होइन, सुविधा हेर्छन् । प्रत्याभूति त लगानीमैत्री कानून र सहज कार्यान्वयनबाट हुने हो । लगानी र प्रतिफलको सुरक्षा, पारदर्शी प्रशासनिक र कर प्रणाली लगानीकर्ताका मूल सरोकार हुन् । यसमा हाम्रो छवि कस्तो छ ? भनिराख्नु पर्दैन । अहिले अवसरका लागि नभएर जीविकोपार्जनका निम्ति उद्यम चलाइएको छ । औसत उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउनुभन्दा पुरानै उद्यमलाई जसोतसो अगाडि बढाउने उपायमा देखिन्छन् भने बाहिरका लगानीकर्ता कसरी आकर्षित होलान् ?

यूएनसीटीएडीको २ वर्षअघिको एउटा प्रतिवदेनले अतिकम विकसित मुलुकमा व्यवसाय चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको थियो । विश्वका ४७ अति कम विकसित देशमा गरिएको अध्ययनले वित्तीय स्रोतको अभावलाई मुख्य समस्या मानेको छ । यस्ता देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ प्रतिशत रकममात्र आन्तरिक ऋणको प्रवाह हुनेमा नेपालमा यो १२ प्रतिशतमात्रै छ । उद्यम दर्ताका लागि अधिक दृश्यअदृश्य खर्च र प्रशासनिक झन्झट लगानीका अवरोध हुन् । अधिकांश कानूनी प्रवधानमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टिमात्र छैन, आशंका छ ।

अहिले नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चीन ४४ र भारत ३० प्रतिशतमा छन् । भौगोलिक सहजता र भारतकै व्यावसायिक स्वार्थका कारण पनि त्यहाँको लगानी जुन परिमाणमा आउनुपर्ने हो, त्यो छैन । चिनियाँ लगानी र चासो बढिरहेको छ । उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीमा रणनीतिको कमी छ । नीतिगत सुधार र पारस्परिक आर्थिक कूटनीति पूर्वशर्त हुन् । अबको विश्व अर्थतन्त्र एशियाका यिनै दुई उदीयमान अर्थतन्त्रवरिपरि घुम्ने प्रक्षेषण छ । हामी यी अर्थतन्त्रको बीचमा उभिएर पनि लाभ लिनबाट चुकिराखेका छौं । चीन र भारतको लगानीमात्र ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो समृद्धि यात्रा सहजमात्र होइन, निश्चित हुनेछ । समृद्धिको अभीष्ट सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि आधारहीन उडान आत्मरतिको औजारमात्र हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्