ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सांसद विकास कोषको खारेजी

२०७७ भदौ, २६  
सम्पादकीय
Image Not Found

सांसद विकास कोषको नामले चिनिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदोर कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनिवार्य खर्च गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर रहेको अवस्थामा कोषको खर्चको प्राथमिकतामा चौथो तहमा रहेको स्वास्थ्यलाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो । यो कदम सकारात्मक छ तर अपर्याप्त छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको सबै रकम यसपटकका लागि मात्र भए पनि कोरोना कोषमा पठाउनुपर्ने हो । सानो रकम भए पनि यसले दिने सन्देश ठूलो हुन्थ्यो । तर, सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ ।

सरकारले बजेटमा कोषको रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च हुने बताए पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमका कारण सरकारको आम्दानीमा दबाब परेको छ । साथै, कोरोना उपचारका लागि सरकारी खर्च बढेको छ । यस्तोमा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको सबै रकम यसपटकका लागि मात्र भए पनि कोरोना कोषमा पठाउनुपर्ने हो । सानो रकम भए पनि यसले दिने सन्देश ठूलो हुन्थ्यो । तर, सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ । सरकार कोषको रकममा सांसदहरूको हालीमुहाली कायम रहोस् भन्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

पूर्वाधार कोषको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र यसले आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम नगरेको भनी निकै आलोचना भइरहेको छ । बजेट तयारीको क्रममा यसको विरोध प्रशस्त हुने गरेको छ । यसपटक त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेर कोष खारेजीको माग गरेको थियो । तर, यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो, जसको कारण बुझ्न सकिएको छैन ।

यद्यपि,व्यापक विरोध भएकै कारण चालू वर्षको बजेटमा कोषको रकम भने घटाइयो । गत आवमा प्रतिसांसद ६ करोडका दरले ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा चालू आवमा रू. ४ करोडका दरले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रू. ४ करोडमध्ये १ करोडमात्रै स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्चिन अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

स्थानीय पूर्वाधार कोषको रकम दूरदराजका क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी खर्च हुने गरेको छ । बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा बढी सांसद हुने भएकाले कोषको रकम सहरी क्षेत्रमा नै बढी खर्च हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता रिझाउन मन्दिर निर्माण, सभासम्मेलन जस्ता अनुत्पादक कार्यमा बजेट खर्चने गरेको पाइन्छ । एकपटक निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको सांसदले सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैया“ जनता रिझाउन खर्च गर्ने र त्यसबाट मतदान नै प्रभावित हुने हुँदा यसले चुनावी परिणाममा असर पानुका साथै महँगो पनि बनाएको छ । विकास बजेटको दुरुपयोग भएका थुप्रै समाचार बाहिरिएका छन् । सांसदहरू नीति निर्माताभन्दा विकासे कार्यकर्ता बनेर मतदाता रिझाउनतिर लाग्नु गलत हो । अर्को, संघीयतामा केन्द्रभन्दा स्थानीय सरकार बलियो बनाउने सैद्धान्तिक मान्यताविपरीत केन्द्रबाट नै खर्च गराउने काम भएको छ । यो कोष खारेज गरेर यस्तो रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिनुपर्थ्यो ।

कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि बजेट अभाव भएको भन्दै सरकारले बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइरहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो नहुँदा अहिले आइसोलेशन, परीक्षणलगायत काम गर्न नसकिएको अवस्था छ । अहिले मुुलुकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो बनाउन आवश्यक देखिएको छ । चालू बजेटले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि छ । तर, बजेटको अपर्याप्तताका कारण कोरोना संक्रमितको उपचार, यसको परीक्षणमा सरकारले कन्जुस्याइँ गनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीले पर्याप्त उपकरण नपाएको, स्वास्थ्य सावधानीका साधन पनि नपाएको जस्ता गुनासो गरिरहेका छन् । यसरी स्रोतको कमीले समस्या बढिरहेका बेलामा यो रकम थोरै भए पनि केही सहयोग मिल्थ्यो । मुख्य कुरा कोषको विकृति रोक्न सकिने अवसर सरकारले गुमाएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्